नागरिकताजस्तो विषयमा गरिएको छुद्र राजनीति र नेताहरूले देखाएको नौटंकीले अहिलेका नेताहरू देशमा शासन गर्नका लागि उपयुक्त पात्र होइनन् भन्ने पुनः स्पष्ट भएको छ । यस प्रकरणमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरू योग्य र इमानदार देखिएनन् ।

नेपाली जनताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु अधिकार हो । सरकारले संविधानको प्रावधानअनुसार नागरिकतासम्बन्धी ऐन बेलैमा बनाउनु पर्नेथियो । संविधानतः नागरिकता पाउने व्यक्तिले पनि कानुनका अभावमा नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाउँदा धेरै अवसर गुमाउनु परेको हुन्छ । 

नेपालको संविधान,२०७२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै विधेयक पारित भएको छ भने त्यसलाई 'षड्यन्त्रको सिद्धान्त'का दृष्टिबाट हेर्नु उचित होइन । संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने हदसम्म ऐन यसै बदरभागी हुन्छ । 

अगिल्लो सरकारले राजनीतिक दाउ हेरेर ४ वर्षसम्म नागरिकतासम्बन्धी विधेयक समितिमै राखेर अन्ततः अध्यादेशका रूपमा जारी गराएको थियो। अहिलेको सरकारले पनि राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नैका लागि पर्याप्त छलफल नगराई फटाफट पारित गरायो । 

नागरिकताको विषयमा गरिएको प्रचारवाजीमा अतिशयोक्ति तथा पञ्चायती मानसिकता प्रकट भएको छ । नेपालका नागरिकले कानुनबमोजिम नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँदा राष्ट्रियता सङ्कटमा पर्ने देख्नु जनविरोधी सङ्कीर्णता हो । 

मानिस जता राम्रो अवसर पाउँछ त्यहीँ जान्छ र जहाँ बस्छ त्यहीँ रत्तिन पुग्छ । यो प्राकृतिक न्यायको नियम हो । कुनै मुलुकको नागरिकता कानुनले प्राकृतिक न्यायको यो नियम बदल्न सक्तैन ।

नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन समस्या पहाड र हिमालमा पनि छ तर बाक्लो जनसङ्ख्या भएको तराईमा बढी समस्या छ । नयाँ ऐनको व्यवस्थाले तराईमा केही बढी नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण होला तर त्यसरी नागरिकताको प्रमाणपत्रहरू विदेशी होइनन् । 

यसै पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण सहज बनाएर मुलुकमा विदेशीको बहुमत बनाउन खोजियो भन्नु कुतर्कमात्र हो । नेपालको राष्ट्रियताप्रति तराईवासी नेपालीलाई पहाडवासीको जत्तिकै माया हुँदैन भन्नु पाखण्ड हो ।  

नेपालको नागरिकता सजिलोसँग पाइँदैमा संसारभरका र विशेषगरी भारतबाट मानिसहरू नेपाल ओइरिन्छन् भन्नु पनि जनसंख्या शास्त्रको सामान्य नियमसमेत नबुझीकन वा बुझ पचाएर गरिएको प्रचारवाजीमात्र हो । यस प्रचारमा तराई मूलका नेपालीको राष्ट्रियताप्रति पहाडी मूलका मानिसको अविश्वास ध्वनित हुन्छ ।

यस्तो विषयमा पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले भने छुद्र राजनीति गरे । विशेषगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूमा चरम द्वैध चरित्र देखियो । तराईमा पुगेर नागरिकता ऐन पारित गराएको जस लिन आतुर अध्यक्षका सहकर्मीहरू पहाडतिर भने गठबन्धनका कारण वा नेपाली कांग्रेसको पेलाइका कारण बाध्यतामा परेको भन्दैछन् ।  

यी सबैले के स्पष्ट पार्छ भने यिनीहरू नेपालको संसद्का लागि योग्य पात्र होइनन् । देश र जनताप्रति इमानदार त यसै पनि छैनन् । आउने निर्वाचनमा नेपाली जनताले विवेक पुर्‍याउन सके भनेमात्र देश यी द्वैध चरित्रका ढोँगीहरूको चङ्गुलबाट मुक्त हुनेछ ।