स्थानीय निर्वाचनका क्रममा भएका त्रुटि औँल्याउनेप्रति निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले संवेदनहीन कटाक्ष गरेका छन् । उनका अभिव्यक्तिले कतै आगामी निर्वाचनमा स्वतन्त्र पर्यवेक्षण नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न हुँदै त छैन भन्ने सन्देह जन्माएको छ । 
 
निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले दिएका प्रतिवेदनको उपहास गर्ने क्रममा उनले दिएका उदाहरणले संवैधानिक आयोगका प्रमुखसमेत यति संवेदनहीन हुनसक्ता रहेछन् भन्ने उजागर पनि भएको छ । उनका कटाक्षमा मानवीय संवेदनाकै उपेक्षा ध्वनित हुन्छ । 
 
प्रतिवेदनमा मन्दिरमा मतदान केन्द्र राख्दा महिनावारी भएका महिला मत दिन जान नसकेको उल्लेख गर्दासमेत उनले उपहास गरेका छन् । यस्तै, मतदान केन्द्र बालमैत्री तथा अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुविधाजनक बनाउन दिइएको सुझावमा पनि उनले खोट देखेछन् ।  
 
यथार्थमा अधिकांश मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतदान प्रक्रिया मतदातामैत्री थिएनन् । मतदातालाई मतदान गर्न उत्प्रेरित गर्ने कुनै कार्यक्रम थिएन । यसैले पनि अपेक्षाकृत मतदान कम भएको हो ।
 
हुनत, निर्वाचन आयोग स्वयंले त्यस्ता विषयमा पहिल्यै सोच्नु पर्ने हो । तर, राजनीतिक दलका नेताको कोटामा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त हुने अधिकांश व्यक्ति सामन्ती र रकमी प्रवृत्तिका हुने हुनाले तिनीहरू संवेदनहीन हुन्छन् ।
 
उनीहरू आफूलाई पदेन विद्वान्  र विशिष्ठ ठान्छन् भने जनसाधारणलाई मामुली र महत्त्वहीन । यसैले त बहादुर भवनबाट होटल यलो प्यागोडा जाँदा ट्याक्सी भाडा असुल्नेहरूसमेत जनतालाई मीतव्ययिताको पाठ सिकाउन हिचकिचाउँदैनन् ।
 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले उपहास र कटाक्ष गर्न उदाहरण दिएका सबै सुझाव मननीय छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा मतदाताको सुविधाका लागि अग्रिम वा हुलाकी मतदानसमेत प्रचलनमा छ । यहाँ लचिलो हुँदा आकाश खस्दैन ।
 
मन्दिरमा मतदान केन्द्र राख्दा महिनावारी भएका महिला मतदान गर्न जान हिचकिचाउँछन् भने अन्तै राख्न किन नहुने रु काखमा र बुईमा केटाकेटी बोकेर मतदान गर्न गएकी आमालाई सजिलो बनाउनुपर्छ भन्दा कटाक्ष र उपहास गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सुहाउँछ रु 
 
शारीरिक अपाङ्गता भएका नागरिक घिस्रेर कष्टपूर्वक मतदानका लागि जाँदै गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्याप्त भएको थियो । अब त्यस्तो नहोस् भनेर सुझाव दिनु अपराध पक्कै होइन ।
 
स्वतन्त्र पर्यवेक्षणलाई निरुत्साहित गर्ने नियत छैन भने अहिले दिइएका उचित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने अग्रसरता निर्वाचन आयोगले देखाउनुपर्छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पनि मानवीय पक्षप्रति संवेलनशीलता देखाऊन् ।