काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ १३ र १४ गतेको डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभरका लागि नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउने भएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर सम्भावना र उपायका विषयमा प्रहरीको साइबर ब्युरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा कार्यरत विज्ञसँग सुझाव लिएको हो ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालकाअनुसार समितिको बैठकमा विज्ञहरूले डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुने तर रिकभर गर्ने अथोरिटी सफट्वेयर आवश्यक हुने बताएका थिए । उनीहरूले नै फुटेज रिकभर गर्नको लागि फरेन्सिक ल्याबमा पठाउन सुझाव दिएका हुन् ।

"आजको बैठकमा मूलतः अर्थ मन्त्रालयको डिलिट भएको भनिएको सीसीटीभी फुटेजलाई रिकभर गर्न कति सम्भव छ । के–के  र कस्ता प्रविधि छन् भन्ने विषयमा विज्ञहरूको सल्लाह लिने काम भयो । समितिले नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको साइबर ब्युरोका विज्ञ र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान कार्यरत विज्ञलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ । उहाँहरू दुवैजना आउनुभयो । विज्ञहरूलाई समितिले डिलिट भएका सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्ने विषयमा जिज्ञासा राख्यो । विज्ञहरूले रिकभरी गर्न सकिने विषय हो । रिकभर गर्ने अर्थोरेटिक सफट्वेयर चाहिन्छ । सीसीटीभीको हार्ड डिक्सको अवस्था कस्तो छ त्यसमा पनि भरपर्छ । यसलाई विधि पुर्‍याएर गर्न सबै भन्दा उत्तम विकल्प भनेको नेपाल प्रहरी अन्तगतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिनुभयो," सचिव अर्यालले भने ।

उनले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको समग्र सीसीटीभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको बताए । उनले समितिको आजको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको समग्र सीसीटीभी सिस्टमलाई फुटेज रिकभर गर्नको लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाउन निर्णय भएको बताए ।

समितिले अर्थ मन्त्रालयका बजेट निर्माण सहयोगीको भूमिका खेल्ने सामान्य कर्मचारीदेखि जेठ १३ र १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा खटिने सुरक्षा कर्मीहरूलाई समेत सोधपुछ गरिसकेको छ ।

अब बुधवार बस्ने बैठकमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा विगतको अर्थ मन्त्रालयको अभ्यासका विषयमा अनुभवी पूर्व अर्थसचिव र राजश्व सचिवहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको सचिव अर्यालले बताए ।

त्यस्तै समितिले निःवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा बाहिरी मान्छे प्रवेश गराएको समाचार बाहिर ल्याउने अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुर दैनिकका सम्पादकसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । 

सचिव अर्यालले समितिले संसदले समितिलाई दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर छानबिन कार्य गरिरहेको बताए ।