काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन दिन पूरा भए पनि हालसम्म २०७ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानानुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४६ स्थानीय तहले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि २०७ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले गर्दा बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर–१ का कुल १३७ स्थानीय तहमध्ये १०७ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । सो प्रदेशका ३० स्थानीय तहले भने हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

कुल १३६ स्थानीय तह भएको मधेस प्रदेशका ६५ स्थानीय तहमा विवादका कारण चालु आवको बजेट नै प्रस्तुत हुनसकेको छैन । उक्त प्रदेश मातहतका ७१ स्थानीय तहले भने असारको दोस्रो साता नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

संघीय राजधानी समेत रहेको वाग्मती प्रदेशका पनि ३४ स्थानीय तहको बजेट तोकिएको समयमा पेस हुनसकेको छैन । कुल ११९ स्थानीय तहमध्ये ८५ स्थानीय तहले भने तोकिएको समयमा नै चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशका कुल ८५ स्थानीय तहमध्ये ७६ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा नौ तहको भने बाँकी देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका कुल १०९ स्थानीय तहमध्ये ८४ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने २५ वटाको हालसम्म सुुरसार नै देखिँदैन । केहीमा भने विवाद देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका कुल ७९ स्थानीय तहमध्ये ६० वटाले बजेट ल्याए भने १९ वटाको अझै बाँकी देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका कुल ८८ स्थानीय तहमध्ये ६३ वटाले बजेट ल्याउँदा २५ वटाको अझै पनि बाँकी छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गएको असार ३१ गते नै बजेट स्वीकृत भएको विवरण अध्यावधिक गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा ६ बमोजिम नगर वा गाउँसभाले असार मसान्तभित्र आउँदो आवको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ती स्थानीय तहले हालसम्म पनि यसानुसार बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । रासस