काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सबै प्रदेशमा छपाइ गर्ने व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।

मंगलबार मन्त्रालयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको टोलीसँग महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र यातायात व्यवस्थापनका विषयमा भएको छलफलपछि उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बरप्लेटबारे अनुसन्धान गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन केही दिनमा नै आउने बताए ।

मन्त्री राईले समितिको प्रतिवेदन आएपछि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको समस्या समाधानका लागि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा एक, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा दुई र प्रदेश नम्बर–१ र मधेस प्रदेशमा एक/एक स्थानमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गरिने बताए । सबै प्रदेशमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको मेसिन राखेर सम्बन्धित प्रदेशले नै छाप्न सक्ने व्यवस्था गरिने उनले उल्लेख गरे ।

स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सक्कली वा नक्कलीलाई रिडिङ गर्ने मेसिन प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीको हातमा उपलब्ध गराउने र ट्राफिक जरिवाना अनलाइनबाटै तिर्न मिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए ।

उनले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट नेपाली भाषामा नै छपाइ हुन सक्ने संकेत पनि गरे । “...इम्बोस्ड नम्बरप्लेटको एक–दुई दिनमा नै सुखद समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ,” उनले भने, “त्यसको औचित्यतामा नेपालीहरूले गौरव गर्न सक्ने केही कुराहरू रिपोर्ट आएपछि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा जानकारी गराउँछौँ ।”

उनले प्रत्येक सवारीसाधनमा जीपीएस सिस्टम जडानका विषयमा बुझ्न काठमाडौंका मेयर मन्त्रालय आएको जानकारी दिए ।

मन्त्री राईले काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्रका सडकलाई अब बन्ने ऐनमा महानगर मातहतमा नै रहने व्यवस्था गर्ने तयारी भएको जानकारी मेयर शाहलाई गराएको पनि बताए ।

अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४०० किलोमिटर मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले त्यसमा ढल निकासको समस्या भए मन्त्रालयले तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए ।