काठमाडौं । संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी ‘असंवैधानिक’ तरिकाले नियुक्त भएको जिकिरसहित चार वर्षअघि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला गर्दै छ ।  

संवैधानिक अंगमा विसं. २०७७ मंसिरमा ३२ जना र ०७८ वैशाखमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका निम्ति सिफारिस भएका थिए । उनीहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिनपछि नियुक्ति पाएका थिए । सोही विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउने मिति आजलाई तोकेको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका निम्ति गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेकी थिइन् । परिषद् बैठकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सामेल थिए । 

संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए । 

संविधानतः संसदीय सुनुवाइ नगरी पदाधिकारी नियुक्ति गरेपछि तिनको योग्यता, क्षमता र दक्षतामा पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । ती दुवै नियुक्तिविरुद्ध तत्कालै रिट परे पनि परिषद्कै एक सदस्य तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले रिट अघि बढ्न दिएनन् । 

संवैधानिक नियुक्तिको भागबन्डामै राणाले भतिजासँगै ‘पीए’कै आमालाई समेत नियुक्त गरेका थिए । राष्ट्रियसभाका तत्कालीन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भाइलाई नियुक्ति दिलाएपछि विवादित बनेका थिए । 

आफैँ भागबन्डामा संलग्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले रिटविरुद्ध अनेकन ‘षड्यन्त्र र जालझेल’ गरेको भन्दै नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितले रिट दायर गरेका थिए । 

रिटमा फैसला नहुँदै ३२ पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल गत माघ २१ मा सकिसकेको छ । बाँकी २० पदाधिकारी पनि चार वर्षनजिकको कार्यकालमा छन् ।