पोखरा । छानबिन समितिले पोखराका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिनुभन्दा ४८ घण्टा अगाडि भाडामा दिएको ६३ रोपनी सार्वजनिक जग्गाको सम्झौता रद्द गर्न सुझाव दिएको छ । यही असार २५ गते गठित समितिले मेयर जिसीले सरकारी जग्गा भाडामा लगाउँदा विधि प्रक्रिया नपुर्‍याएको ठहर गरेको छ । 

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा जग्गाको सम्झौता पनि बदर गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गैरकानुनी तरिकाले भाडामा लगाइएका कारण सम्झौता र सम्बन्धित प्रस्तावहरू बदर गर्नुपर्ने सुझावसहित मेयर धनराज आचार्यलाई समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिका संयोजक नापी कार्यालयका प्रमुख दिनेश काफ्लेले प्रतिवेदन बुझाउँदै आगामी दिनमा उपत्यका नगर विकास समिति मातहतमा रहेका जग्गा तथा संरचनाहरू भाडामा लगाउँदा कार्यविधि तथा मापदण्ड पुर्‍याएर गर्न भनेको छ । यस्तै, मातहत रहेको जग्गाको यकिन विवरण पनि अद्यावधिक गर्न समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले प्रक्रिया मिचेर ६३ रोपनी जग्गा आफ्नै ज्वाईँसहितको निजी कम्पनीलाई दिएको प्रकरण अध्ययन गर्न एक हप्ताको म्यादसहित काफ्लेको संयोजकत्वमा काफ्लेसहित विष्णु बराल, झपिन्द्रराज रेग्मी, देवेन्द्र रानाभाट र शुकदेव गौतम सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।

जाँदाजाँदै निवर्तमान मेयर जिसीले पोखरा पर्यटन बसपार्कको १८ रोपनी जग्गा, गल्फ एकेडेमीको ४० रोपनी जग्गा आफ्नै छोरीज्वाइँ राम भण्डारीका सहोदर भाइ विष्णु भण्डारीको कम्पनीलाई १० देखि २५ वर्षसम्म न्यून भाडामा दिएका थिए ।

जेठ ५ गते कार्यकाल सकिने भएपछि मेयर जिसीले ३ गते आफ्नै निवासमा बोलाएर पृथ्वीचोकमा रहेको ट्रायल सेन्टरको पाँच रोपनी जग्गासहित ६३ रोपनी जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौतामा आफैँले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

पोखरा महानगरको स्वामित्वमा आइनसकेको पर्यटन बसपार्क, यसअगाडि पनि भाडामा दिएर सम्झौता नसकिएको गल्फ एकेडेमीको जग्गा मेयर जिसीले हतारहतार उपत्यका नगरविकास समितिका सदस्यदेखि सदस्यसचिव महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि नभएको मौका पारेर निजी कम्पनीलाई दिएका थिए ।

चौतर्फी विरोध भएपछि जिसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधि र प्रक्रिया अनुसार ठेक्कामा लगाइएको र त्यसको छानबिन गरी खारेज गर्नसक्ने चुनौती पनि दिएका थिए । चौतर्फी दबाब र विरोधपछि अन्ततः पोखरा महानगर कार्यपालिकाले नगर विकास समितिलाई पूर्णता दिई समितिले पनि शनिबार एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

अघिल्लो शुक्रबारको नगर कार्यपालिका बैठकले पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको सदस्यमा वडा नम्बर २२ का हिमलाल बराल, ५ का विष्णु बराल, २ का दिवस प्रधानांगसहित कांग्रेसबाट देवेन्द्र रानाभाट र एकीकृत समाजवादीबाट झपिन्द्रराज रेग्मीलाई सदस्यमा नियुक्त गर्दै समितिलाई पूर्णता दिएको थियो । सोही समितिले शनिबार बिहान छानबिन समिति बनाएको थियो ।

यस्तै, भाडामा सरकारी जग्गाको ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीलाई पनि तत्काल काम अगाडि नबढाउन पत्राचार गर्ने निर्णय नगरविकास समितिले गरिसकेको छ ।

तत्कालीन मेयर जिसीले सम्झौता गर्दाको दिन जेठ ३ गते नगर उपत्यका विकास समितिको कार्यालयमा पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचनको मतगणना चलिरहेको थियो । मतगणनाका लागि कार्यालय बन्द भएको अवस्थामा निवासमा नै सम्झौता गर्दै पृथ्वीचोकमा रहेको यातायातको जग्गा राइजिङ कन्स्ट्रक्सनलाई दिएका थिए । मासिक एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझ्नेगरी मेयर जिसीले पाँच रोपनी जग्गा पे–पार्किङ प्रयोजनका लागि यो कम्पनीलाई दिएका हुन् । यो जग्गामा अस्थायी संरचना पनि बनाउन दिने उल्लेख गरिएको छ ।

मेयर जिसीले अर्को निजी कम्पनी एक्सन बिल्डर्सलाई ४० रोपनी जग्गा भाडामा दिएका छन् । पोखरा वडा नम्बर १७ मा पर्ने ३, ३५, ३६ र १८० कित्ता नं. को ४० रोपनी जग्गा उक्त कम्पनीलाई भाडामा दिएका हुन् । 

मासिक दुई लाख ७२ हजार रुपैयाँ भाडा लिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । 

पोखरा पर्यटन बसपार्क पोखरा महानगरको स्वामित्वमा २२ गते मात्रै आएको हो । यो बसपार्कको १८ रोपनी जग्गा जिसीले शालिकग्राम निर्माण सेवालाई दिएका थिए । शालिकग्राम र एक्सन बिल्डर्स उनका ज्वाइँ राम भण्डारीका सहोदर भाइ विष्णु भण्डारीको कम्पनी हुन् ।

पछिल्लो हप्ता सार्वजनिक जग्गा निजी कम्पनीलाई दिएको प्रकरणपछि धेरैले उपत्यका नगरविकास समितिको अबको कदमबारे प्रश्न उठाएका थिए ।