नेपालमा संविधान जारी भएको सात वर्ष र त्यस अनुरुप तीन तहका सरकार बनेको पनि पाँच वर्ष पूरा भएको छ । यो पाँच वर्षमा प्रदेशलाई नागरिकस्तरबाटै अनावश्यक भनेर टिप्पणी भइरहेको छ ।

सरकारको संख्या थपिने, आर्थिक बोझ थपिने तर, नागरिकले पाउने सेवा, सुविधा नथपिने कारण यस्ता टिप्पणी भएका हुन् ।

यस्तो टिप्पणीलाई प्रदेश सरकारले कसरी हेरिरहेका छन् ? अहिलेसम्म संघीयताको प्रभावकारिता स्थापित हुन नसक्ने कारण के हो ? वाग्मती प्रदेशमा आलोपालो सरकार चलाउने कुरा कहिलेदेखि लागु हुन्छ ? केन्द्रीय राजनीति गर्ने तर प्रदेशको सरकार चलाइरहेका वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग बाह्रखरीका रोमन आचार्यले यस्तै प्रश्नहरु राखेका छन् । प्रस्तुत छ मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग गरिएको कुरकानीको संपादित अंश :–

वाग्मती प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्दा तपाईंहरुको कांग्रेससँग ६–६ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ भएको भनिएको थियो । प्रदेशको बजेट पारित भएपछि तपाईंले सरकार छाड्ने हो ? 

यो सरकार हैटौंडामा बसेर हामी तीनवटा दलले बनाएको सरकार होइन । शीर्ष नेताहरु बसेर राष्ट्रिय सहमतिअनुसार बनेको सरकार हो । त्यतिबेला मधेस प्रदेश जसपाकै छ उसैले पाउने र ६ वटा बाँकी प्रदेशको ३ वटा दलले दुई–दुई पाउनेगरी शीर्ष नेताहरूले टुंगो गरेर तपाईंहरुको यो जिम्मेवारी भयो भनेर पठाउनुभएको हो । फेरि पनि उहाँहरू नै बसेर जे टुंगो गर्नुहुन्छ त्यही हुन्छ । उहाँहरूले छोड्ने हो भन्नुभयो भने छोडिन्छ हैन त्यस्तो हुँदैन भने छोडिन्न । उहाँहरुको जे सल्लाह हुन्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्छ । 

केन्द्रको निर्देशन पर्खिनुभएको हो त्यसो भए ? 

हो, समीकरण परिवर्तन हुने नहुने हाम्रो हातमा छैन । हामीले निर्णय गर्दैनौँ, माथिल्लो तहबाटै निर्णय हुन्छ । 

कांग्रेसका नेताहरू त बजेट पास भएपश्चात् वाग्मती प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन्छ भनिरहेका छन् !

मैले प्रधानमन्त्रीले बोलेको पनि सुनेको छु । प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ । प्रदेश सरकार बदलिँदैन भनेर केही दिन अघिको कार्यक्रममा उहाँले बोल्नुभएको छ । अब क–कसले भनेको पत्याउने होला र ! 

तपाईंको पार्टीले केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । नाम पुगेर पनि रोकिएको छ । यो विषयसँग प्रदेश समीकरणको कनेक्सन पनि हुन्छ होला कि ? 

हैन, यी फरक विषय हुन् । केन्द्रको कुरा पार्टीले निर्णय गरेर बजेट पास हुनुभन्दा अघि मन्त्री फेरवदल गर्ने कुरा अस्वाभाविक र अव्यवहारिक हो । किनभने जुन मन्त्रीले रोष्टममा उभिएर उत्तर दिनुपर्छ उसलाई हटाउन मिल्दैन । 

म पार्टीको तर्फबाट मन्त्री तोक्ने कमिटीको पनि सदस्य भएको नाताले उहाँहरूलाई सुरुमा हामीले ६–६ महिना भनेकै हो । जाने बेला तपाईंहरु पछि अर्को लटमा पनि मन्त्रीहरू जानुहुन्छ भनेकै हो । 

यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? 

बजेट पास भएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ । संघको बजेट पास भएपछि हुन्छ । 

ढुक्कसँग निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ त्यसो भए ? 

हुन्छ । अहिलेलाई स्थगित भयो । गठबन्धनभित्र दलहरु एक अर्काको सहयोगी भएरै बस्नुपर्छ । त्यो बैठकमा पनि म थिएँ । प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैजनाले यसको असर अनेकौं ठाउँमा पर्न सक्छ, हाम्रो पार्टीमा पनि दबाबमा पर्न सक्छ । अहिले बजेट पास गर्ने बेलासम्म पर्खौं भन्नुभयो  र  रोकिएको हो । 

पार्टीले पठाएको मान्छे पार्टीबाट चिठी गएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्न त करै लाग्छ नि ! पार्टीले चिठी पठाएर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाएका हुन् आफूखुसी त गरेका हैनन् । 

केन्द्रबाट अब प्रदेशतर्फ नै लागौं । पाँच वर्षमा प्रदेशहरुले काम गर्न नसक्दा जनताले प्रदेश नैं खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । तपाईंहरुमा पनि त्यो सोच कहिलेकाहीँ आउँछ ? 

संघीयता भनेको प्रदेश हो । जनताले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । स्थानीय सरकार र केन्द्र त २००४ साल देखि नै थियो नि ! राणाकालदेखि नै थियो । प्रदेश संरचना त २०७२ सालमा संविधान जारी भएपश्चात् सुरु भएको हो । 

त्यसबेला हामीले तीन तहको सरकार भनेर निर्माण गरेका छौँ । जुन् लक्ष्यका साथ संघीयताको जन्म भयो कार्यकाल पूरा नहुँदैमा यसलाई खारेज गरौँ भन्ने कुरा व्यवहारिक होइन । संविधान संशोधन गरेर संघीयता अन्त्य गरौँ भन्नलाई संख्या नै पुग्दैन । 

जसरी संघीयताको आवश्यकता र औचित्य देखाएर निर्माण गरेका थियौँ , त्यो स्प्रिटअनुसार काम भएको छ ? तपाईं आफैँलाई चित्त बुझेको छ ? 

त्यो त छैन । त्यसका पनि कारण छन् । पाँच वर्षमा झण्डै साढेँ तीनवर्ष संघीयता विरोधीहरुले सरकारको नेतृत्व गरे । केपी ओली संघीयता विरोधी हुन् उनले नेतृत्व गरेका थिए । 

त्यतिबेला त तपाईं पनि त्यहीँ पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, हैन ?  

म त्यहीँ पार्टीमा थिए र त उनको बानी व्यवहार मन नपरेर उनले अख्तियार गरेको नीति मन नपरेर अलग भएको हो । उनले प्रदेशलाई संघको युनिट हो भनेर कति ठाउँमा गएर बोले । उनकै दाहिने हात मानिने पृथ्वीसुव्वा गुरुङसम्मले प्रतिवाद गर्नुपरेको थियो । संघीयता विरोधी व्यक्तिले नेतृत्व गरेका कारणले प्रदेश बलियो हुन सकेन/दिइएन । 

संविधानमा प्रदेश प्रहरी समायोजन भनेको छ । डिआइजी लेवलको प्रहरी प्रदेशको मतहतमा राख्न वर्कआउट भएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । संविधान निर्माण गर्दै राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नोट निस्कासन, सेना परिचालन गर्ने कार्य संघको हो । तर, संघले गर्दै आएका अधिकांश विकास आयोजनाहरु प्रदेशले गर्ने भनिएको थियो । संरचना पनि माथी धेरै नराख्ने र तलै पठाउने र स्थानीय सरकारले सर्भिस दिने भनिएको थियो । तर, त्यो जुन स्प्रीटका साथ लेखिएको थियो पुरा भएन ।

संघीयताको अभ्यास त विश्वका अन्य देश भन्दा राम्रो नेपालमै भएको हो । 

यो कुरा जनतालाई बुझाउन सक्नुभयो त ? 

प्रदेशले प्राप्त गर्ने अधिकार केन्द्रबाट आएन । जसको कारणले हामीले जति क्षमता देखाउनुपर्ने हो, देखाउन नसकेकै हो । यो स्वीकार गर्नुपर्छ । 

अघि केपी ओलीको सरकार चाहिँ संघीयता विरोधी भन्नुभयो । अहिलेको सरकार चाहिँ संघीयताप्रति उदार देखियो ? 

छैन । अहिले पनि छैन । म मुख्यमन्त्री भएपश्चात् धेरै पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्नुहोस् भनेका हौं । एउटा क्याविनेट राखेर निर्णय गरे पुग्छ भनेको हो । यो ठिलो गर्दा तपाईंप्रति विश्वास गुम्छ भन्दा उहाँले हुन्छ चाडैँ गर्छु भन्नुभयो । तर, स्थानीय चुनाव आयो त्यसपछि गर्छु भन्नुभयो । तर भएको छैन । 

उहाँहरुको मनमा शंका द्धिविधा पाएको छु । मैले भर्ना गर्न नदिए पनि परिचालन गर्न दिनुहोस् भनेको हो । 

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोडेर २४ प्रतिशत बजेट छ । स्रोतनै थोरै दिएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ र ! स्रोतलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो । योजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने काम हुन्छ । 

प्रदेशमा मन्त्री छोडेर स्थानीय तहमा चुनाव लडिरहेका छन् । जनता पनि प्रदेशप्रति खुसी देखिँदैनन् । कुनै आकर्षण समेत नभएको प्रदेश कसरी बलियो हुन्छ ? प्रदेशको यहि न्यारेटिभ बन्दै छ हैन ? 

प्रदेशमा सांसद भएर खासै भूमिकामा नदेखिएकाहरु स्थानीय तहमा मेयर बन्दा भूमिका र बजेटमा काम गर्न पाइन्छ भन्ने मानसिकता हाबी भएको हो । तर, पाँचैवर्षमा प्रदेश कामै लाग्दैन भन्न त मिल्दैन । 

प्रदेश र स्थानीय तहको दुरी कम होस् भनेर स्थानीय तहको कर्मचारी पनि प्रदेशले पठाउने कानुनी बन्दोवस्त गरेका छौँ । 

तपाईं मुख्यमन्त्री बनेको पनि ६ महिना पुगिसक्यो, जनताले अनुभूति गर्नेगरि देखिने काम के के गर्नुभएको छ ? 

कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएको थिएँ । हामी गठबन्धनको सरकार हौँ । गठबन्धनमा रहेका दुई दलको राष्ट्रिय महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहकमो निर्वाचन लगायत कारणले मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर गरिने कतिपय काममा समयमै काम गर्न गाह्रो भयो । तर, काम नभएको भन्ने पटक्कै होइन । 

हामीले उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेका छौँ । यहाँ फुल फेज विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छौँ । यो विधेयकबाट सामुदायिक, मानित र प्रतिष्ठान गरेर तीन किसिमका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सक्छौँ । हामी केही समयभित्रै विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्छौं । 

विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी नै हामीले अनुसन्धान परिषद भनेर बनाउँदैछौँ । यो प्रदेशमा पोल्ट्री व्यवसाय असाध्यै फष्टाएको व्यवसाय हो, यहाँ धेरै कुखुरा पालन हुन्छ । यसलाई व्यस्थित गर्न छुट्टै ऐन बनाएर पोल्ट्री विकास वोर्ड भनेर बनाउँदैछौँ । हामीसँग दुग्ध विकास वोर्ड छ । यहाँ ११ हजार प्रारम्भिक सहकारी छन्, यसलाई व्यस्थित गर्न भुमि विकास तथा सहकारी मन्त्रालय बनाएका छौँ । सहकारी विकास गर्न सहकारी विकास पनि हामीसँग छ । 

प्रदेशको तर्फबाट अहिले हामीले महत्वपूर्ण विधेयक अध्यादेशको माध्यमबाट जारी गरेका छौँ । प्रदेश निजामति सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश भनेर जारी गरेका छौँ । यो अध्यादेशबाट केही महत्वपूर्ण काम हुनेछ । वाग्मती प्रदेशमा ३ हजार ६ सय कर्मचारीहरू छन् । एक हजार चारसय दरबन्दी खाली छ । संघीय सरकारले पनि निजामति सेवा ऐन ल्याउन सकेन । अध्यादेशबाटै भए पनि ल्याइदिनुहोस् भनेर संघ सरकारलाई मैले अनुरोध गरे तर ल्याउन सक्नुभएन । 

त्यसकारण पहिलो हाम्रो प्रदेशले ल्यायो अरू छ वटा प्रदेशमा आएको छैन । यसले कर्मचारी भर्ना गर्नेबाटो खुलेको छ । पहिले खाली रहेको १४ सय मध्ये अब ८ सय कर्मचारी मात्र खाली छन् । 

हामीले अहिले इन्जिनियर र भेटेनरी पढेकाहरुलाई सातौँ तहमा भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । यसले ठुलो प्राविधिक जनशक्तिमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । अहिलेसम्म प्रदेशका सचिवहरु संघीय सरकारले पठाउने गर्छ, अध्यादेशबाट यो विद्येयक आएपछि प्रदेशले नै यो काम गर्न सक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन । 

वाग्मती प्रदेशमा रहेका ११९ पालिकामा हामी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्न सक्छौँ । केन्द्रीय सरकार अर्थात् संघले अब पठाउँदैन । 

हामीले स्थानीय तहका कर्मचारीको सन्दर्भमा पनि सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गरेका छौँ । यसले ११९ पालिकाको हैसियत के छ देखाइदिने भयो । हामीले अहिले पालिकाहरुलाई चार क्याटगोरीमा छुट्याएका छौँ । हामीसँग पाँचवटा पालिका अत्यन्तै आर्थिक रूपले कमजोर छन् । हामीले पछाडी परेका पालिकाहरुलाई बढीभन्दा बढी स्रोतको दिने नीति लिएका छौँ । 

संघीय सरकारले पनि अध्यादेशबाट कानुन ल्यायो भनेर आलोचना भइरहेको छ । यहाँपनि संसद चलिरहेको छ, तपाईँ गर्वका साथ अध्यादेशको चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ ? 

हामीलाई छिट्टो काम गर्नका लागि अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको हो । एउटा ऐन पास गराउन १० महिनासम्म लागेको अनुभव हामीसँग छ । हतार गर भनेर माननिय सांसदहरूलाई दबाव दिन पनि नमिल्ने । यी दुई अध्यादेश ल्याउनै पर्ने थियो यसले ठूलो पर्खाल तोडेको छ । 

३६ सय कर्मचारीमध्ये १४ सय खालीहुँदा काम गर्नै नसक्ने अवस्था सृर्जना भएको थियो । त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर हामीले अध्यादेशको साहरा लिएका हौँ । यसलाई संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक भनेर ल्याउने चलन छ ६० दिनभित्र, त्यसले पुनस्र्थापित गर्छ । 

गठबन्धनको सरकार हुँदा काम गर्न कत्तिको सहज हुँदोरहेछ ? 

तीनवटा दल मिलेर अहिलेको सरकार बनेको छ । हामी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेर त्यसैको आधारमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ । हाम्रो बीचमा राम्रो सल्लाह र समझदारी छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको गाइडलाइन अनुसार अघि बढिरहेका छौँ । 

हामीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै ११९ पालिकाबाट दलित अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायबाट एसईई पास गरेका मध्येबाट १ जनालाई प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क पढाउने निर्णय गरेका छौँ । सम्बन्धित पालिकामा पठाएर काम गराउनेछौँ । सामुदायिक विद्यालय पढेका र सामुदायिक विद्यालयबाटै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने छोरीहरुलाई छात्रावृत्ति दिने निर्णय भएको छ । यो पनि कार्यविधि बनाएर प्रकृया अघि बढेको छ । 

प्रदेश कर्मचारीहरूलाई प्रदेश किताबखाना कार्यविधि बनाएर सुरू गरेका छौँ । शितभण्डार व्यवस्थित गर्न कार्यविधिको व्यवस्था गरेका छौ, पाँचवटा सामुदायिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्ने हाम्रो तयारी छ । 

हामीसँग मुख्यमन्त्री देखि सबै मन्त्रालयका लागि आफ्नै भवन छैन । चित्रेपानीमा रहेको सरकारी ५५ विघा जमिन प्राप्तीको प्रकृया अघि बढेको छ । त्यहाँ प्रदेश सरकारको भवन बन्ने छ । 

यो वर्षबाट हामीले नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण लेखेका कारणले यो कार्यक्रम सुरु गर्ने सोच हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, विभेदको अन्त्य र रोजगारी सिर्जना गर्नु यसको मापदण्ड हो । वडा वडाबाटै सभ्य समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य हो । यो बजेटमा समेटिएर आउँछ । यस्तै हेटौडा अस्पताललाई किड्नी ट्रान्सप्लान्ट अस्पतालको रुपमा निर्माण गर्ने हाम्रो योजना छ । १० हजार युवालााई ३ महिनासम्म शीप सिकाउने र नेपालमै महिनामा ५० हजार कमाउन सक्ने बनाउने हाम्रो योजना छ । यी कार्यक्रमहरु आउँदो बजेटमा समेटिएका छन् । 

यो विपदको हिसावले पनि जोखिममा परेको प्रदेश हो । एकहजार १२१ वडा यो प्रदेशमा छन् । सबै वडाका प्रतिनिधि साथीहरुलाई बोलाएर स्वयम्सेवक तालिम दिने हाम्रो योजना छ । हामीले प्रदेशबाट खरको छानो उन्मुलन कार्यक्रम, बन्करीया, सुरेल, सिरेल, हायू, गन्धर्व जस्ता साना संख्यामा रहेका जातिहरुलाई रोजगारीसँग जोड्न सीप सिकाउने, बिनाब्याज ऋण दिनेलगायत कार्यक्रम राखेका छौँ । 

सरकारको आयू छ महिना मात्र छ । यतिधेरै घोषणा गरेर के गर्नुहुन्छ ? 

त्यस्तो हुँदैन । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ कार्यक्रम र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण सुरु गर्नुभयो । त्यतिबेला कांग्रेसका डा. रामशरण महतले कनिका छरिएजस्तो भयो भन्दै बजेट नै च्यात्नुभयो । तर, उहाँ आप्mनै पालामा यो कार्यक्रम काट्न सक्नुभएन । ५१ सालमा २५ करोड दिइएको थियो । अहिले १ खर्ब पुगेको छ बजेटको आकार,  त्यसकारण राम्रो काम जो आउँछ उसले पनि काट्न सक्दैन । यो कार्यान्वयन हुँदै जान्छ ।