काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस दाबी, दस्तावेज र इतिहास सबै आधारमा लोकतान्त्रिक पार्टी हो । नेपालमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक इतिहास हेरियो भने यही पार्टीलाई नै पढ्नुपर्ने हुन्छ । तर, यही पार्टी नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भने दयनीय छ । 

पार्टी विधान कार्यान्वयन नगर्ने, संस्थागतरुपमा सञ्चालित कहिल्यै नहुने अनि नर्सरीबाटै लोकतन्त्रलाई प्रदुषित गर्ने अभ्यासले कांग्रेसको इतिहास, दस्तावेज र दाबी सबैमा प्रश्न उठाइरहेको नेताहरु नै बताउँछन् । 

कांग्रेसले नै अहिले आन्तरिक लोकतन्त्रको बहसलाई कमजोर पारेको नेताहरुको टिप्पणी छ ।

कांग्रेस पार्टीले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल किसान संघ, दलित संघसहितका भ्रातृ संस्थाहरुलाई कांग्रेसका नर्सरी र बगैँचाका रुपमा अर्थ्याउँदै आएको छ । 

तर, प्रशिक्षण र दस्तावेजमा आवधिक चुनावलाई लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेर प्रस्तुत गरिरहेको कांग्रेसले तीनै भ्रातृ संस्थाप्रति भने निरंकुश व्यवहार देखाइरहेको एक भ्रातृ संस्थाका प्रमुखले बताए ।

उनीहरुलाई आवधिक निर्वाचन गर्नै नदिएर कांग्रेसले राजनीतिक संस्थाहरु निरंकुश हुन्छन् भन्ने सन्देश कलिला विद्यार्थीहरुमा छोडिरहेको उनको बुझाइ छ । ‘आइ हेट पोलिटिक्स’ पुस्ता जन्माउनेमध्ये एउटा कारण यही भएको विश्लेषक बताउँछन् । हुन पनि आफैँले नर्सरी घोषित गरेको नेविसंघलाई आवधिक निर्वाचन गर्नै नदिएर कांग्रेसले आफूले गरिरहेका बहस दशकौंदेखि कमजोर पारिरहेको छ । नेविसंघको महाधिवेशन प्रक्रियाले विद्यार्थीहरुमा आवधिक निर्वाचन नहुँदा केही फरक पर्दैन भन्ने सन्देश दिइरहेको छ । 

कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाका अधिवेशन नभएको कति सयम भयो, ती संस्थाहरुको अवस्था कस्तो छ ? र, कांग्रेस ती संस्थाहरुलाई लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी सिकाइरहेको छ ? 

००० 

गएको फागुन ३ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले १२ वटा निर्णय ग¥यो । बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा म्याद समापन भएका भ्रातृ संस्थाहरू खारेज गर्ने र तदर्थ समिति गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिने उल्लेख गरियो ।

निर्णयको आधारमा फागुन मसान्तभित्र १० वटा भ्रातृ संस्थाहरूको तदर्थ समिति बनिसक्नुपर्ने हो । अन्य पदाधिकारीहरूसँग आवश्यक परे परामर्श गरेर तदर्थ समिति निर्माण गर्ने एकल अधिकार देउवालाई त्यही बैठकले दिएको हो । 

बैठकको निर्णयअनुसार नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने थियो । 

निर्णय बमोजिम चैत ९ गते सभापति देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ र तरूण दलको तदर्थ समिति भन्दै अध्यक्ष तोके । नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा र नेपाल तरूण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई अध्यक्ष बनाएको चिठी थमाए ।

उनीहरुलाई कार्यसमिति बनाउने अधिकार दिएका पनि छैनन् र बनाइदिएका पनि छैनन् । कार्यसमिति बनाइपाऊँ भन्दै अध्यक्षद्वय नेताहरुसँग बिन्ति गरिरहेका छन् । तदर्थ समिति बनाउनुपर्ने म्याद गुज्रेका अन्य संस्थाको तीन महिना नाघिसक्दासम्म तदर्थ समिति आएको छैन । आठवटा भ्रातृ संस्था तदर्थ समिति समेत नहुँदा आफ्नै अतित्वको निरन्तरताको प्रश्न गरिरहेका छन् । 
विश्लेषकहरु आवधिक निर्वाचनमा भ्रातृ संस्थालाई हिँडाउने विषयमा कांग्रेसमा देखिएको उदासिनतालाई राजनीतिक जोखिमका रुपमा अर्थ्याउँछन् । विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम मानिसहरुको जस्तै राजनीतिक दलको पनि आयु हुने भन्दै कांग्रेसले आफ्नो औचित्यमा आफैँ प्रश्न उठाइरहेको बताउँछन् । 

“राजनीतिक दलहरुको पनि आयु हुन्छ । आफूलाई असान्दर्भिक बनाएरै सकिने हुन राजनीतिक दलहरु । भारतीय कांग्रेस पनि आफ्नै कार्य र कारणले असान्दर्भिक हुँदा त्यस्तो हालत भोग्नुपरेको हो,” विश्लेषक गौतमले बाह्रखरीसँग भने, “नेपालमा राजनीतिक दलहरुको इतिहास छोटो भएको कारणले र विभिन्न संघर्षको कालखण्डले गर्दा दलहरुलाई बचाएर राखेको छ ।  नेपाली कांग्रेस भन्ने पार्टी विस्तारै–विस्तारै आफूलाई असान्दर्भिक बनाउँदै लगिरहेको छ ।” 

हुन पनि कांग्रेसले भ्रातृसंस्थाका विषयमा उठाएको यो कदमले लोकतान्त्रिक दलभित्रको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदाङ्गो बनाउन मद्दत गरेको छ । 

सभापति देउवाले तरुण दल र नेविसंघमा अध्यक्ष बनाउँदा पनि छलफल नगरि बनाएको भन्दै इतरसमूहले विरोध गरेको थियो । 

अहिले पनि देउवाको उदासिनताको कारण भ्रातृ संस्थाहरूको भविष्य भद्रगोल बनाएको आरोप इतरसमूहका नेताहरुको छ ।

उनीहरूको बुझाइमा शक्तिशाली भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व आफूसँग राख्ने र तुलानात्मक रूपमा कमजोर र जनस्तरमा प्रभाव नहुने भ्रातृ संस्थाहरूको नेतृत्व पन्साएर भागबण्डा गरेको भन्ने सोच नेतृत्वमा देखिएको उनीहरुको बुझाई छ । 

संस्थापनइतरका नेता तथा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष गुरूराज घिमिरे सभापतिको उदासिनताले लाखौँ तरूण–विद्यार्थीहरुको राजनीतिक भविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको बताए । 

“यसरी नै हो पार्टी चल्ने ? पदाधिकारी, विभाग, समितिको पूर्णता खै ?,” छ महिने कार्यकाल पूरा हुँदैगर्दा घिमिरेको प्रश्न छ, “भ्रातृ संस्थाहरूको भद्रगोल कहिलेसम्म ? तरुण विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड किन ?” 

नेता घिमिरे सभापति देउवाले प्रत्येक प्रश्नको जवाफ कांग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई दिनुपर्ने बताएका छन् । 

सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महर तदर्थ समिति निर्माणमा कुनै समस्या र व्यवधान नभए पनि ढिलाइ भने भइरहेको बताउँछन् । 

“भ्रातृ संस्थामा बसेर काम गर्छौँ पार्टी र देशलाई योगदान गर्छौं भन्ने साथीहरुको भावनामा तुषारापात गर्नु त भएन नि !,” महरले बाह्रखरीसँग भने, “महाधिवेशन पनि गर्न नदिने अनि भएको समितिलाई पनि भंग गरेर भताभुङ्ग बनाउने ?  वैधानिक बाटो छेकेर त भ्रातृ संस्था कसरी बलियो हुन्छ ?”

नेता महर नेतृत्वमा बसेकाहरुमा अझै २०५६ साल अघिकै चिन्तन हावी भएको तर्क गर्छन् । कम्युनिष्ट र कांग्रेस मात्र हुँदा कांग्रेस बलियो भएकाले खासै काम गर्नु नपर्ने बुझाइबाट नेताहरु बाहिर निस्कन नसकेको उनको बुझाई छ । 

“त्यतिबेला कांग्रेस भन्दा बलियो कोही छैन भन्ने थियो । २०५६ सालपछि देशमा माओवादी मधेशवादी स्वतन्त्र समूहहरु आए । सामाजिक सञ्जालको शक्ति आयो । कार्यकर्तालाई पनि थाहा भइसक्यो नेतृत्वको चरित्र,” महरले थपे, “अहिलेको परिस्थितिसँग जुध्ने कार्यक्रम नबनाइ जसरी जान खोजिँदैछ– भ्रातृ संस्थाहरुको भविष्य जोखिममा पर्दैछ । त्यो सोच परिवर्तन गरेर समयसापेक्ष राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउनु पर्छ ।”

नेता महर एक दशकभन्दा लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्वले भ्रातृ संस्था अपडेट गर्न नसक्नु तथा विधानअनुसार स्वतन्त्र रूपमा भ्रातृ संस्थाहरुलाई काम गर्न नदिनुले पनि पार्टीप्रति आस्था राख्ने ठूलो जमात निराश भएको बताउँछन् । 

भ्रातृ संस्थाहरुको महाधिवेशन नभएको दशक नाध्यो 

कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल किसान संघको अधिवेशन नभएको १५ वर्ष नाघेको छ । 

२०६२ सालमा किसान संघको अध्ध्यक्ष बनेका भानु सिग्देल सभापतिमा निरन्तर छन् । यस्तै कांग्रेसको सशस्त्र युद्धमा नेतृत्वपंक्तिमा लडेकाहरुबाट बनाइएको प्रजातन्त्र सेनानी संघ पनि अधिवेशन गर्न नसक्नेहरुको संस्था बनेको छ । 

संघको अधिवेशन नभएको १४ वर्ष पुगिसकेको छ । संघको २०६९ सालमा नवलपरासी महाधिवेशन गर्ने निर्णय भए पनि अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो । १४ वर्ष अघि वीरगन्ज अधिवेशनबाट टंकप्रसाद शर्मा कँडेल संघको सभापति बनेका थिए । आजपर्यन्त संघको नेतृत्व फेरिन सकेको छैन ।

कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल आदिवासी जनजाती संघको अवस्था पनि उस्तै छ । संघमा ०६४ सालदेखि नेतृत्वमा रहेका इन्द्रबहादुर (आईबी) गुरुङ आजपसम्म सभापति छन् । 

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघले पनि स्थापना कालदेखि आफ्नो महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । 

२०६६ सालमा कांग्रेसको भ्रातृ संस्थाको मान्यता पाएको अपांग संघले स्थापनाकालमा भोजराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा पाँच पदाधिकारीसहित १७ सदस्यीय कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो । श्रेष्ठको कार्यसमितिले १२ वर्ष बितिसक्दा समेत महाधिवेशन गराउन सकेको छैन ।  

पार्टीको १२औँ महाधिवेशनबाट भ्रातृ संस्थाका रूपमा मान्यता पाएको ठाकुर समाजको पनि अहिलेसम्म महाधिवेशन भएको छैन । समाजले भ्रातृ संस्थाको मान्यता पाएकै वर्ष महाधिवेशन भएको थियो । तर, हालसम्म अध्यक्ष अनिरुद्रप्रसाद ठाकुरले महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तानान्तरण गरेका छैनन् । 

२०६९ सालमा चौथो महाधिवेशनको गरेको नेपाल दलित संघले त्यसयता महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । सोही महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका मीन विश्वकर्मा त्यसयता मात्र दुई कार्यकाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइसकेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको वर्तमान कार्यसमितिको समयअवधि यही साउनभित्र सम्पन्न हुँदैछ । यता तामाङ संघको वर्तमान कार्यसमितिको पनि म्याद सम्पन्न भइसकेको छ । नेपाल महिला संघको कार्यकाल २०७७ साल भदौमा सकिएको हो । 

१४औं महाधिवेशनबाट ५ भ्रातृ संस्थाका अध्यक्ष केन्द्रीय सदस्य

पार्टीको मंसिर २४ बाट सुरु भएर पुस पहिलो साता सम्पन्न महाविधेशनबाट भ्रातृ संस्थाका अध्यक्षहरू तथा अन्य पदाधिकारीहरु केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गरे । जसमा नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुढ दल, नेपाल दलित संघ, नेपाल मुस्लिम संघ लगायत रहेका छन् । 

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, तरुण दल अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, मुस्लिम संघका अध्यक्ष अब्दुल सतार महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य बने । नेपाल महिला संघ अध्यक्ष उमा रेग्मी र दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा पनि मनोनीत केन्द्रीय सदस्य बनेर केन्द्रीय समितिमा अटाएका छन् । 

किन गम्भीर छैन नेतृत्व ?

वैशाख ३० लाई घोषणा भएको स्थानीय तह निर्वाचनलाई कारण देखाउँदै सभापति देउवाले भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समिति घोषणा कार्यक्रमलाई स्थगित गरेका थिए । निर्वाचनलाई कारण देखाउँदै चैतमा अधिवेशन गर्नुपर्ने नेपाल दलित संघले पनि अन्तिम समयमा आएर अधिवेशन स्थगन गरेको थियो । अनिश्चित समयमा लागि स्थगन भएको अधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने जानकारी अहिलेसम्म संघले दिएको छैन ।

सभापति देउवालाई कार्यसम्पादन समितिले मात्र होइन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले समेत भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था बनाउने एकल अधिकार दिएको हो । फागुन ३ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय डेढ महिना पश्चात् अर्थात् चैत १५ गते बसेको बैठकले अनुमोदन गरेसँगै इतर समूहसँग परामर्श गरेर नेतृत्व घोषणा गर्ने अधिकार उनलाई छ ।

पार्टीले भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समिति घोषणा गर्नु भनेको भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गर्ने आधार तयार हुनु हो । नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, दलित संघ लगायत एक दुइ संस्था बाहेक अन्य भ्रातृ संस्थाहरुको स्थापना समयमै समिति छन् । 

जुन समितिका २, ४ नेता पार्टी महाधिवेशनको बेला महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न मात्र बैठकमा बस्ने गरेका छन् । कतिपय भ्रातृ संस्थाले त महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि नै बिक्री गरेको विवरण आएको एक नेताले बताए ।

पार्टी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना तदर्थ समिति बनाउने पूर्ण अधिकार सभापति देउवालाई कार्यसम्पादन र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले दिएको बताउँछिन् । 

बैठकले अधिकार दिएसँगै पार्टी निर्वाचनमा होमिएकाले पनि समिति घोषणामा ढिलाई भएको उनको बुझाई छ ।  

“कार्यसम्पादन समिति बैठकले पूर्ण अधिकार पार्टी सभापतिलाई दिएको छ । त्यसपश्चात् के भइरहेको छ धेरै सन्दर्भ मलाई थाहा छैन,” सहमहामन्त्री उपाध्यायले भनिन्, “स्थानीय तह निर्वाचका कारण समिति बनाउने काम रोकिएको हो । अब सभापतिले समितिलाई ल्याउनुहुन्छ होला ।”

चैत १५ पश्चात् कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको छैन । पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्नसमेत बैठक बोलाएको छैन । सत्ता गठबन्धनकै बैठक बसेर गठबन्धन सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्को चुनावमा पनि गठबन्धन गर्ने उद्घोष भइसकेको छ । तर, पार्टीभित्रको समीक्षा भने भइरहेको छैन । 

संस्थापन इतरसमूहका नेताहरूले आउँदो केन्द्रीय समिति बैठकमा यी विषयहरूलाई बटमलाइन बनाउने भनिरहेका छन् ।

स्वयम् देउवा निकट मानिने सहमहामन्त्री उपाध्याय पनि यासबीचमा समिति गठन हुन नसके केन्द्रीय समितिमा जोडतोडका साथ विषयले प्रवेश पाउने बताउँछिन् ।

पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत तदर्थ समिति बनाउन ढिलासुस्ती भएको स्वीकार गर्छन् । उनले सभापति देउवालाई चाँडो समिति निर्माण गर्न अनुरोध गरिसकेको भन्दै चुनावका कारणले पनि तदर्थ समिति गठन कार्यमा ढिलाई भएको बताउँछन् । 

“समिति बनाउन ढिला भएको छ । यसमा दुई मत छैन,” प्रवक्ता महतले बाह्रखरीसँग भने, “मैले सभापतिज्यूलाई चाँडो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्‍यो भनेको छु । अब गरिहाल्ने भन्नुभएको छ ।” 

तरूण दल र नेविसंघको पनि एकल अध्यक्षले अधिवेशन गर्न सम्भव नभएको भन्दै पूर्ण कमिटी घोषणा केही दिनभित्रै हुने प्रवक्ता महतले जानकारी दिए ।