निजामती सेवा संसद्को चासोको विषय हो भने नागरिकको पनि चासोको विषय हो । लोकसेवा आयोगको ५६ औं प्रतिवेदन ( ५७ औं वेबसाइटमा भेटिएन) अनुसार १ लाख १७ हजार ४ सय ४९ ( संवैधानिक सेवा र न्यायसेवा समेत) सरकारी दरबन्दीमध्ये ८१ हजार ६ सय ४३ पद पूर्ति भएका र ३५ हजार ८ सय पद रिक्त रहेका छन् । साथै राज्यको पुनर्संरचनापछि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएकाले हजारौं संख्यामा कर्मचारी अपुग भएको बताइएको छ  । आव ०७०-७१ मा कुल ५ लाख ६० हजार ९१५ दर्खास्त लोकसेवालाई प्राप्त भएकोमा ४ हजार ६२१ जनाको सिफारिस भएको । आव ०७१-७२ मा कुल ५ लाख ९९ हजार ६६८ दर्खास्त परेकोमा ४ हजार ७६२ जना सिफारिस भएको लोकसेवा आयोगको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अब २०७४ साउन ११ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित बेरोजगारीको तथ्यांक हेरौँ ।  नेपाली श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष ५ लाख १२ हजार नयाँ श्रम शक्ति प्रवेश गर्नेगर्छ । त्यसको ७५ प्रतिशत श्रम शक्ति खाडी मुलुक र मलेसिया पुग्छ । यसरी जाने युवा मासिक सरदर ३० हजार रुपियाँ कमाउने गरी जोखिम युक्त कामका लागि गएको देखिन्छ । आव ०७३-७४ मा मात्र ३ लाख ७३ हजार युवा श्रम स्वीकृति लिएर खाडी देश तथा मलेसिया गएका छन् । तिनमा १८ हजार महिला पनि छन् । राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणपछि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच बनाएर बिदामा आएका २ लाख ८४ हजार कामदार पनि  उपयुक्त अवस्थाको अभावमा पुन श्रम स्स्वीकृति लिएर उतै फर्किएको तथ्यांक छ  । तिनमा ७५ प्रतिशतबाहेकका २५ प्रतिशत ( करिब १२ लाख ८० हजार जना )मध्ये अन्य युरोप, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकमा पुग्छन् ।

बाँकी रहेका २५ प्रतिशतको झन्डै आधाको लोकसेवा आयोगमा दर्खास्त पर्नेगरेको छ । विगत केही वर्षको बढ्दो दर्खास्त संख्याले पनि लोकसेवाप्रतिको जनविश्वास उजागर गर्छ । साथै कति नेपालीले निजामती सेवालाई आफ्नो सपना बनाएका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । नयाँ भर्ना बन्दले त्यस्ता सपनाको हालत के होला ?  कुनै व्यक्तिको शरीरमा आन्तरिक गडबडी भई शल्यक्रिया गर्नुपरेमा वा उपचार गर्नुपरेमा उस्को श्वासप्रश्वास,  रक्तसञ्चार सबै बन्द गरी उपचार गर्नु कत्तिको जायज र सम्भव होला ?  कुनै उपाय नै नभएजस्तो गरी हजारौंको सपना पोल्ने काम गर्ने र हजारौंलाई खाडीको जहाज चडाउने प्रक्रियाको थालनी गर्ने यस्तो  उपाय नीति निर्मातालाई कसले सुझायो होला ?

यसरी श्रम बजारमा आउने बेरोजगार जनसंख्या र त्यसबाट सिर्जना हुने अनेकौं समस्याको जिम्मेवारी सरकारको होइन र ? सदैव संक्रमणकाल भनेर एउटा पुस्ताकै जीवन बर्बाद गर्न राजनीतिक दललाई कस्ले अधिकार दियो ?  आफ्ना सुविधाका लागि निमेष भरमै ऐन, कानुन, नियम बनाई कार्यान्वयनमा लाग्छन् तर  जनताका लागि रोजगारीको हक (नेपालको संविधानको धारा ३३) को चाँहि कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ? प्राथमिकता कस्ले पाउनुपर्ने हो ? लाखौंको हित वा केही दर्जन पहुँचवालाले ? फुर्सद छ भने एकपटक विमानस्थलमा सानो थोत्रो झोला बोकेर लामो लाइनमा ( विभेदस्वरूप निमुखाका लागि खडा गरिएको छुट्टै लाइन) भोलि के हुने हो भन्ने चिन्ता बोकेर उभिएका खाडी जाने युवाको अनुहार हेर ।  ठूला सपना,  सुनौलो भबिष्यको कल्पनामा विदेश उडेकाअरू गुट्मुटिएर आउने बाकस अनि परिणामस्वरूप छुट्ने बलिन्द्र धारा आँसुलाई छामी हेर ।

बाह्र कक्षा सकिएपछि नेपालमा भविष्य छैन भन्ने पूर्वजबाट पाएको गुरुमन्त्र जपेर बागबाजर र सहरका गल्लीमा खुलेका कन्सल्ट्यन्सी नामक दलालका ढोका चाहार्ने कलिला मस्तिस्कमा गरेको चाप हेर । यो तिमीहरूद्वारा नै लादिएको राजनीतिको उपज हो । यी कलीला बालबालिकाको आफ्नै देशमा बसेर आफ्नो सुनौलो भविष्यको सपना देख्ने अधिकार खोस्ने हक तिमीलाई कस्ले दियो ? घरको आर्थिक स्थितिले जागिर गर्ने आवश्यकता हुँदा पनि निजामती सेवा प्रवेशपछिको सहज अवस्थाको सपना आमालाई देखाएर चर्को ब्याजमा रिन लिएर पढ्न कस्सिएको युवाले लिएको रिनको ब्याजले तिमीलाई पोल्ला कि नपोल्ला ? बाच्नुको बाध्यताले बिदेसिएको पतिलाई १ -२ बर्ष दु:ख गर, म लोकसेवा तयारी गरी नाम निकल्छु अनी तिमी फर्किएर आई केही गरौला भनी सानो नानी काखीमा च्यापेर पढ्न कस्सिएकी नारीले दिएको सान्त्वनाको हालत के होला ? लोकसेवाद्वारा खुलाइने नयाँ भर्ना यस्ता हजारौंको सपना साकार पार्ने मध्यम बन्दै थियो तर त्यसमाथि पनि खेलवाड हुँदैछ । गण्यमान्य युवा नेता यसप्रति चु नबोलेको देख्दा अचम्म लाग्छ ।

राजनीतिक दलको आदेशमा टायर बाल्न निस्कने युवा संगठनहरूको यस्तो रबैया देख्दा ताजुब लाग्छ । हुन त, यस विषयमा कमिसन नआउने र आर्थिक फाइदा नहुने भएर पनि हुनसक्छ ।  संविधान कार्यन्वयनदेखि बेरोजगारी समस्याको केही हदसम्म समाधान गर्नुका साथै लोकसेवाप्रतिको जनविश्वास र अपेक्षा कायम राख्न पनि नयाँ भर्ना बन्द गर्नुभन्दा पहिले घोत्लिएर सोचिदिन विनम्र अनुरोध गर्छु  ।

शहिद लखन गाउपालिका ३, बनौती गोर्खा