व्यावसायिक घराना बन्दै गरेको बतास अर्गनाइजेसन अहिले चर्चा, बहस र विवादमा छ । बतास समूहले एक वर्षअघि नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा क्यान्टिन संचालन गर्ने ठेक्का पाएको थियो । यो समाचार सार्वजनिक भएपछि बिस्तारै ठूलोे व्यावसायिक घरना बन्दै गरेको बतास समूह एकाएक मिडिया र समाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चामा आएको हो । 

बतास समूहलाई जोडेर आएको अहिले विवाद सार्वजनिक अर्थात् सरकार वा यसका निकाय मातहत रहेको सम्पत्ति निजी क्षेत्रले उपयोग गर्ने नीति  र विधिसँग जोडिएको छ । निजी क्षेत्रसँग जोडिएका यस्ता विवाद पहिले पनि भएका थिए । विगतका विवाद छिनोफानो नलाग्दै सेलाएर गए । पछिल्लो समय अहिले बतास समूह चर्चामा आएको हो । यस्ता विवाद आउँदा सबै दोष निजी क्षेत्रमाथि थुपार्ने प्रयास हुनेगरेको छ । 
    
उद्यमी व्यवसायीको धर्म नाफा कमाउनु हो । व्यापार व्यवसायमा पुँजी लगाउने, कर्मचारी राख्ने, सबैको व्यवस्थापनलगायत अन्य जोरजाम गरेर उद्यमी व्यवसायीले नाफा लिन्छन् । यसमा जोखिम पनि छ । सबै उद्यम व्यवसाय नाफामा नै जान्छन् भन्ने हुँदैन । कहाँ कसरी व्यवसाय गरेर नाफा लिन सकिन्छ यो व्यवसायीले हेर्छ नै । 

तपार्इँसँग अहिले २० करोड रुपियाँ नगद भए के गर्नु हुन्छ ? दुई दशक अघि व्यवसायी पद्म ज्योतिलाई यो प्रश्न गर्दा उनले तत्काल जबाफ दिएका थिए – अर्को फ्याक्ट्री लगाउँछु । बीस करोड रुपियाँले उनलाई मात्र होइन उनका सन्तानलाई समेत आरामसँग जीवन यापन गर्न पुग्थ्यो । तर, फ्याक्ट्री लगाउँदा जोखिम हुन्छ । मजदुर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्यो, सामान बजारमा विक्री गर्न सक्नुपर्यो, त्यसपछि बल्ल नाफा आउँछ । यो पैसा डुब्न पनि सक्छ । जोखिम लिएर लगानी गर्ने आँटले नै उद्यमी व्यवसायी हुने हो । टेलिफोन बुथ राखेर सुरु भएको बतास समूह यही विधिबाट ठूलोे हुँदै गएको हो । 

नारायणहिटी दरवार संग्रहालयमा खाजा खाने ठाउँ थिएन । सरकारमातहत रहेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समितिले त्यहाँ खाजा खाने रस्टुराँ खोल्न दिने निर्णय गरी बोलपत्र आह्वान गर्यो । पहिलोपटक टेण्डरमा कसैले भाग लिएन ।

दोस्रो पटक सूचना निस्केपछि बतास समूह अगाडि आयो । त्यहाँ रेस्टुराँ चलाउने जिम्मेवारी पायो । एक वर्षअघि कागजात भयो । बतासले भौतिक पूर्वाधार बनाउन सुरु गर्यो ।  बतासले त्यहाँ बनाइरहेको भौतिक संरचना ठेक्काको सर्तअनुसार भए नभएको हेर्ने काम सरकारको सम्बद्ध निकायको हो । सर्त उल्लंघन गरिएको भए रोक्नुपर्छ । ठेक्का दिँदा नै रोक्ने अधिकार सुक्षित राखिएको हुन्छ । तर, सम्झौता भएपछि भने सरकारले पनि सर्तअनुसार काम गर्न दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले कामको अनुगमन गर्नुपर्छ । कानुनी राज्यमा यही हुन्छ । सम्झौताका सर्तलाई स्वीकार गर्न सबै बाध्य हुन्छन् । 

बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले विभिन्न मिडियामार्फत आफूले प्रक्रिया पुर्याएर सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यवसाय चलाएको हुँदा गल्ती ठहरिए अदालतले सजाय दिएँ आफूलाई मान्य हुने बताएका छन् । सरकारको सम्बद्ध निकायले सर्तअनुसार नगर्ने हो भने त्यहाँ लागेको खर्च दिए आफू ती व्यवसायबाट अलग हुने चुनौतीसमेत उनले दिएका छन् ।   

सरकारलाई उक्त स्थान निजी क्षेत्रलाई रेस्टुराँ खोल्न दिनु उपयुक्त थिएन भन्ने लागेको थियो भने टेन्डर नै निकाल्नु हुन्थेन । त्यस बेला गल्ती भयो भन्ने लागे प्रचलित कानुन र सम्झौताका सर्तभित्र रहेर सरकारले फिर्ता लिन पनि सक्छ । बतास समूहले यो बाटो पनि खुला गरिदिएको छ । 

सरकारलाई निजी सम्पत्ति समेत क्षतिपूर्ति दिएर प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । तर, एक वर्षअघि सम्झौता गरेर काम गर भनेर दिने पछि जबर्जस्ती संरचना भत्काउने न्यायसँगत हुँदैन । यस्तो मा जसले गरेको भए पनि त्यो सस्तो लोकप्रियताका लागि हो देखाइएको सनक हो । शक्तिको मादमा भएको बलमिच्याइँ हो । सरकारको यस्तो रबैयाले निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन्छ । भएको पनि छ । 

संसारका प्रायः पर्यटन स्थलमा सोभिनियर सप, चमेनागृह हुन्छन् । यहाँ पनि हुनु स्वाभाविकै हो । न्यु योर्कको स्ट्याचु अफु लिबर्टी विश्वकै पर्यटकको भिडभाड हुने संग्रहालय हो । वासिङटन डीसीलाई त संग्रहालयको सहर भन्दा पनि हुन्छ । प्रायः सबै संग्रहालयमा निःशुल्क प्रवेश पाइन्छ । त्यहाँ पनि सोभिनियर सप र खाने ठाउँ छ । यो सञ्चालन गर्न दिएबापत संग्रहालयले पनि आम्दानी गरेका हुन्छन् । सबै राम्रोसँग विनाविवाद चलिरहेको छ । विश्वकै पहिलो आरक्ष क्षेत्र निकुञ्ज अमेरिकाको एलोस्टोन हो । त्यहाँभित्र पनि होटल, रेस्टुराँ सबै छन् । सरकारले तोकेको नियमभित्र रहेर मजाले चलेका छन् । 

केही वर्ष अघि चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र होटल राख्न दिने नदिने विषयमा बहस चल्यो । भित्रका होटलले जंगल मासे, वातावरण बिगारे भन्दै आन्दोलनसमेत भयो । भित्रका होटल व्यवसायीले नहटाउन आग्रह गरिरहेका थिए । विरोध गर्नेको भिड ठूलोे देखेपछि सरकारले निकुञ्ज भित्रका होटल हटाउने निर्णय गर्यो । 

भित्र होटल राख्न दिनु हुँदैन भन्दै सडकमा आउने सौराहाका पर्यटक व्यवसायी त्यसरी विरोध गरेकोमा अहिले पछुताएका छन् । निकुञ्जभित्र होटल राख्दा नेपाललाई फाइदा नै पुगेको थियो । आफूहरुबाट गल्ती भएको सकार्दै एक होटल व्यवसायीले भनेका थिए – भित्रका होटल बन्द हुँदा विश्व बजारमा सौराहाको पर्यटन व्यवसायलाई समेत हानि पुगेको छ । 

नाफाका लागि काम गर्ने निजी क्षेत्र सकेसम्म आफूलाई बढी फाइदा हुने सर्तमा काम गर्न चाहन्छ । तर, करोडाैं लगानी गर्दा पनि फाइदा हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी भने हुँदैन । व्यवसाय गर्न केही न केही भौतिक पूर्वाधार चाहियो, कर्मचारी राख्नुपर्यो । व्यवसाय सुरु गर्नेबित्तिकै पैसा आईहाल्ने पनि होइन । समय लाग्छ । पैसा डुब्ने जोखिम पनि हुन्छ । मेरो पैसा लगाउँछु, संरचना बनाउँछु, रोजगार दिन्छु भन्ने निजी क्षेत्र कसरी दोषी हुन्छ ? बताससँग जोडिएको धर्मशालामा पनि भएको यही हो । 

बतासलाई उक्त जिम्मेवारी दिँदा कर्मचारी, राजनीतिक नेताले अनियमित रुपमा लेनदेन गरेका रहेछन् भने त्यहाँ कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकाय छन् । 

निजीक्षेत्रमा पनि समस्या छ । परिपक्वताको कमी देखिन्छ । प्रतिस्पर्धामा आफ्नो जित भएन भने आफ्नो पहुँचमा भएको शक्तिकेन्द्रमा गएर र त्यसलाई विवादमा ल्याइएका कैयौं उदाहरण छन् । यसलाई सुधार्नु निजी क्षेत्रकै हितमा हुन्छ । 

सार्वजनिक सम्पत्ति सबैको साझा हो । उपयुक्त स्थानमा निजी क्षेत्रलाई उपयोग गर्न दिने सरकारी नीति नै छ । यो नीति बनाउने जनताले चुनेका प्रतिनिधि नै हुन् । तर, निजी क्षेत्रलाई दिँदा के आधारमा उक्त समूहलाई दिइयो भन्नेमा यसमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । निर्णय गर्दा सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारी जिम्मेवार र असल भइदिने हो भने यस्ता विवाद नै आउँदैनन् । 

बतास प्रकरणमा उत्पन्न अहिलेको बहसलाई तर्कसंगत टुंगोमा पुर्याउन सकियो भनेमात्र सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी सफल हुन्छ । होइन भने यो चर्चा पनि केही दिनपछि त्यसै सेलाएर जानेछ ।