“जेसुकै तर्क जस्ले गरे पनि ३१ वर्षकाे निजामति सेवाकाे अनुभव हाे - व्यवसायीकाे दबाबमा र राजनीतिक आग्रह नभएसम्म सरकारी कर्मचारी जस्ताेसुकै बदमास भए पनि सार्वजनिक सम्पत्ति (खानीबाहेक) लिज वा ठेक्कामा लगाउने हुनर गर्दैन । ठेक्का खाेल्याे मैले पाएँ भन्नु बेकारकाे तर्क हाे ।” - रामेश्वर खनाल

“ जुन देशमा राज्य सत्ताकाे संरक्षण नभई व्यवसाय गर्न दुरुह छ र  व्यवसायीहरूले सत्ताकाे दैलाे नचाहरी केही गर्न सक्तैनन् त्यहाँ व्यवसायीहरूलाई नंग्याएरमात्र के हुन्छ? सत्ताकाे आडमा राजनीतिक र शासकीय शक्तिकाे भाडा उठाउन खाेज्ने (Rent - seeking) प्रणालीमा हाे प्रहार गर्नुपर्ने ! कुरा बुझ्नुपर्छ ।” - मधुरमण आचार्य  

नेपाल सरकारका यी दुई अवकाशप्राप्त सचिवले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा व्यक्त गरेका धारणामा नाम त कसैकाे छैन तर अहिले चर्चित नारायणहिटी क्यान्टिन काण्डप्रति लक्षित हाे भन्ने सजिलै बुझिन्छ । 

खनालकाे ट्विटमा ठेक्कापट्टामा देखिएकाे मिलेमताेमा संलग्न कर्मचारीप्रति सहानुभूति झल्किन्छ । आचार्यले व्यवसायीविरुद्ध खनिएकाहरूकाे आँखा खाेल्न खाेजेका छन् । 

सामाजिक सञ्जालकाे अहिलेकाे प्रवृत्ति हेर्दा खनाल प्रवाह (करेन्ट)मा र आचार्य प्रतिप्रवाह (एन्टी करेन्ट)मा देखिन्छन् । आनन्द बतासलाई गाली गर्दा पाइने ताली नगर्दा गाली बन्न जाे सक्छ । 

एकपटक अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगले २२ जना कर्मचारीलाई आधारातमा छापा मारेर भ्रष्टाचारकाे आरोपमा पक्रेकाे थियाे । सञ्चार माध्यममा निकै प्रश‌ंसा भएकाे थियाे त्यस पक्राउकाे । 

दिनभर सरकारी अड्डामा हाजिर भएका कर्मचारीलाई आधारातमा लालाबालालाई आतङ्कित बनाएर पक्रने अमानवीय निशाचर शैली मलाई चित्त बुझेन । मैले अख्तियारकाे त्यस आतङ्ककारी शैलीकाे ‘कान्तिपुर’मा आफ्नाे स्म्भ ‘समानान्तर’मा आलाेचना गरेँ ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जेपी गुप्ता सञ्चारमन्त्री थिए । जेपीले पक्राउकाे शैलीकाे समर्थनमा प्रतिक्रिया दिए । (विडम्बना, देउवा राजाकाे शासनमा त्यसरी नै आधारातमा पक्राउ परे । जेपी त झन् अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्तकाे पूर्वाग्रहकाे उदाहरण नै बन्नपुगे ।)

कान्तिपुरमा काम गर्थेँ म । सहकर्मीहरूले नै छद्म नाममा पठाएकाे मेराे आलाेचना गरिएकाे पत्र म आफैँले हेर्ने पेजमा छापेकाे थिएँ । कान्तिपुरका केही पत्रकारकाे अख्तियार प्रमुखसँग निकटता थियाे । मेरा केही शुभचिन्तकले त त्यसाे नलेखेकाे भए पनि हुनेसमेत भने । जेहाेस्, साप्ताहिक स्तम्भमा लेखेकाे केही समयपछि सबैले बिर्सिए । मैले पनि बिर्सेकाे थिएँ । 

धेरैपछि उनीहरूकाे मुद्दा सायद छिनिने चरणमा पुगेकाे थियाे क्यारे । म मेरा एक जना मित्र वकिललाई भेट्न विशेष अदालतमा पुगेकाे थिएँ । उनीहरूलाई अनामनगरस्थित  विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएकाे रहेछ । तीमध्ये एक जनाले मलाई चिन्दा रहेछन् । उनले गहभरी आँसु बनाएर भने - सबैले हामीमाथि भएकाे अत्याचारकाे वाहवाही गरेका बेला तपाईँले हाम्राे परिवारप्रति देखाउनु भएकाे सहानुभूति सम्झिरहेकाे छु । 

तिनीहरूलाई भाेलिपल्ट अड्डाबाटै पक्रन पनि सकिन्थ्यो । आधारातमा आतङ्कारीमाथि जसरी धाबा बाेल्नु जरुरी थिएन । स्मरणीय छ, आधारातमा समातिएका सबैले सफाइ पाए । उनीहरूलाई दिइएकाे यातना गैरकानुनी सिद्ध भयाे भने नैतिकरूपमा अपराध साबित भयाे ।  

फर्काैँ नारायणहिटी प्रकरणमा । माथि उद्धृत दुई सचिवकाे कथनमा एउटा समानता, सङ्केत र साबिती छ - राजनीतिक तहबाट दबाब नभए कर्मचारीले मात्र ठूलाे बदमासी गर्ने आँट गर्दैनन् ।

व्यवसायीलाई बाध्य बनाउने अभ्यासले उनीहरू पनि सत्ताकाे खोपीमा  जस्केलाबाट  पस्ने जुक्ती गर्छन् । दाेष त व्यापारीकाे पनि हाे । कारबाही व्यवसायीलाई पनि हुनुपर्छ ।

परन्तु, निर्णय गर्ने कर्मचारी पनि त उत्तिकै दाेषी हाे । तैपनि, धेरैजसाे प्रशासनिक कारबाहीमा कर्मचारीलाई चाेख्याउने जाेगाउने गरिन्छ । प्रतिस्पर्धीकाे हातमाथि परेका बेलामा फसाउने पनि गर्छन् ।

नारायणहिटी प्रकरणकाे पछिल्लाे प्रतिवेदनले सहसचिव स्तरका एक जना कर्मचारीलाई सम्म दाेषी देखाएकाे छ । उनीमाथि सामान्य विभागीय कारबाही हाेला । कानुनतः दाेषी ठहरिए सजाय हुनु पनि पर्छ । 

परन्तु, कुनै सहसचिव स्तरका कर्मचारीले नारायणहिटी परिसरमा ठेक्का लगाउने निर्णय गर्लान् र ? स्पष्टै छ, उनलाई माथिल्लाे तहबाट दबाब र प्रलाेभन दिइयाे ।

व्यवसायीले गैरकानुनी काम गरेकाे ठहर हुने, कर्मचारीले कर्तव्य पूरा नगरेकाे पनि देखिने तर व्यवसायीका पक्षमा कानुन मिचेर काम गर्न कर्मचारीमाथि दबाब दिने राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ ‘पानीमाथि ओभानो’ ! राजकाजमा सधैँ ‘अजा पुत्रम् बलिम् दद्यात्’ नै चलिरहने हाे ?

निजामती सेवाका बहालवाला कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वकाे दाेष देखाउने आँट गरेनन् । मेरुदण्ड र विवेक दुवै बन्धक राखेका हुन्छन् निजी स्वार्थमा अधिकांश कर्मचारीले । 

तालुकवाला मन्त्री वा सचिव दुवैले भनेकाे नमान्ने बाउँठे कर्मचारीले छानबिनकाे कामै पाउने थिएनन् । तर, किन अधिका‌ंश सञ्चारकर्मी र काठमाडाैंका ‘बुद्धिजीवी’ बतासविरुद्ध खनिएजस्तै सक्कली दाेषीमाथि औँलाे ठड्याउँदैनन् ? 

कतै यसमा “बडा द्यौता जल्छन् अलिकति त हाम्रा उदयमा” भएकाे त हाेइन ? तनहुँकाे सामान्य परिवारकाे गाउँले केटाे नारायणहिटीसम्म आइपुगेकाेमा सहरका ठूला व्यवसायीलाई डाहाले बढी पाेलेकाे त हाेइन ? त्यही ईर्ष्याकाे आगोले अरूतिरबाट ओकलिएकाे त हैन नि ?

पाेखरामै आनन्द बतासले गरेकाे उन्नतिकाे रिस गर्ने पाेखरेली धेरै नै रहेछन् भने काठमाडौंमा खेल्न थालेपछि ठूला माछाले कसरी सहनू ?

छानबिन समितिकाे प्रतिवेदन नआउँदै मन्त्री आफैँले संरचना भत्काउन लगाए । प्राकृतिक न्यायका दृष्टिमा गलत भयाे । अदालतमा मामिला गयाे र भत्काउने कार्य गलत ठहरियाे भने के हाेला ? क्षतिपूर्ति दिनु परे राज्यले तिर्ने त हाेला ? मन्त्री त फेरि पनि पानीमाथि ओभानाे !

बतासकाे बदनामी त हुने जति भइसक्याे । व्यक्तिका विरुद्ध राज्य शक्ति नै लागेपछि अरूकाे के लाग्छ र ? तर, राज्यकाे दाेहन त राेकिनेछैन ‘बडा द्यौता’काे पूजा हुँदासम्म । यसैले मूल प्रवाहमा सामेल भएर एक झमट बतासलाई गाली गर्नूस् र ‘समाज’काे ताली खानूस् ! बगेकाे गंगामा हात धुने माैका किन नछोप्नू !