काठमाडौं । संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको एक काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) समयमै बन्नेमा शंका रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । आज बसेको बैठकमा समितिका सभापति राम नारायण बिडारीले समितिका सबै सदस्यले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि आफूहरू यस निष्कर्षमा पुगेको बताए ।

समितिका सभापति समेत रहेका बिडारीले भने, “७२.५ किलोमिटरमध्ये ११ किलोमिटरको फास्ट ट्रयाकको ट्रयाक खोल्नै बाँकी रहेछ,” उनले भने, “सुरुङ र करिब ७५ मिटर अग्लो पुल बनाउन चिनियाँ ठेकेदार आएर क्याम्प राख्ने र औजार झिकाउनेसम्म भएको छ । अरू काम भएको रहेनछ ।” 

यस्तै, आयोजना निर्माण कार्यको दौरान आवश्यक पर्ने थप जग्गा तथा ५०० रुख काट्नका लागि वन मन्त्रालयले महिनौँदेखि अल्मल्याइरहेको जिकिर गर्दै सरकारका निकायले नै आयोजना निर्माणमा अड्चन थपेको सांसद राधेश्याम अधिकारीको आरोप छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्म फास्ट ट्रयाक निर्माण सकाउने लक्ष्य लिएको छ । सभापति बिडारीले समयमै काम सकाउन वन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले समेत समन्वय गरेर आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । भन्छन्, “ती सबै निकायसँग पुन: एकपटक बैठक बसेर समितिले ध्यानाकर्षण या निर्देशन दिनेछ ।”

तोकिएकै मितिमा बनाउन अवरोध नहुने गरी आवश्यक बजेट, मन्त्रालयबाट आवश्यक स्वीकृत लिनका लागि समितिले अर्को बैठक गर्ने उनले बताए ।

समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर आयोजनाका लागि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको जिरोप्वाइन्ट मानिएको खोकना, बुङ्मति इलाकाको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि केन्द्रिय तहबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने र आवश्यकताअनुरूपको बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने बताइएको छ ।

यस्तै, सडक रेखांकनअन्तर्गत सिस्नेरी सडको विभाजनलगायत अन्य परिमार्जन सम्बन्धमा भौतिक मन्त्रालय पत्राचार गरेअनुरूप यथासिघ्र निर्णय गर्नुपर्ने तथा आयोजनास्थलको मख्खुवेशी आसपासको क्षेत्रमा निजी रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूबाट हुनसक्ने सम्भावित प्रतिकूल प्रभावलाई ध्यानमा राखी ती उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।

यसका अलवा आयोजना निर्माणका लागि बनाइएको कार्यविधिका केही नियमसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष  छ । 

द्रुतमार्ग आयोजनाका कार्यान्वयन तथा अपरेसन प्रमुख प्राविधिक प्रमुख सेनानी विश्ववन्धु पहाडीले अहिले फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम भइरहेको र बजेट समस्या नभएको जानकारी दिए । उनले भने, "आगामी वर्षका लागि चाहिने बजेटका लागि भने सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइसकेका छौँ ।"

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ८ अर्ब ९४ करोड बजेट फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि दिएको छ भने नेपाली सेनाले निर्माणका लागि २० अर्ब मागेको थियो । सेनाले ०७३/७४ बाट द्रुत मार्ग निर्माण कार्य थालनी गरेको थियो । आयोजनाको डीपीआरअनुसार आयोजना निर्माणमा १ खर्ब ७५ अर्ब रकम खर्च हुनेछ । आयोजनाको लम्बाइ खोकनादेखि निजगढसम्म रहनेछ । ८७ वटा पुल बनाइने उक्त द्रुतमार्ग ११ वटा क्लस्टरमा छुट्याएर काम भइरहेको छ ।