काठमाडौं । नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फको यात्राका लागि रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने क्रममा नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरूले ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ नामक महत्वपूर्ण दस्तावेज संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरेका छन् ।

‘दिगो पुनरुत्थान, वृद्धि तथा रोजगारीका लागि नेपालको हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकासतर्फको यात्रा’ नामक उच्चस्तरीय सम्मेलनका अवसरमा जारी गरिएको उक्त घोषणापत्र नेपाल सरकारसहित एसियाली विकास बैंक, अष्ट्रेलिया, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्वीट्जरल्यान्ड, संयुक्त राज्य बेलायत, संयुक्त राष्ट्रसंघ, संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व बैंकका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको हो ।

काठमाडौं घोषणापत्रअन्तर्गत नेपालका विकास साझेदारहरूले चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब चार खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ)सम्मको सम्भावित भविष्यको सहयोगको पहिचान गरेका छन् । यस सहयोगका अतिरिक्त यसअगावै नेपालका विकास साझेदारहरूले ग्रिड एजेन्डामा सहयोग गर्नका लागि तीन अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको स्रोत परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता पहिले नै जनाइसकेका छन् ।

कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको संकटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि यस ग्रिड रणनीतिक कार्य योजनाले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु लगानीहरूको समन्वय गर्नेछ ।

“कोभिड–१९ बाट नेपालको पुनरुत्थानलाई सघाउने यस हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकास योजनाको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ, जसले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू र बढ्दो असमानताहरूको सम्बोधन गर्न सघाउनेछ,” अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

ग्रिडअन्तर्गतका लगानीहरूले नेपालको पन्ध्रौँ विकास योजना, पेरिस जलवायु सम्झौताका लागि राष्ट्रियस्तरबाट निर्धारित योगदान तथा दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सघाउनेछन् । यसअन्तर्गत हरित वृद्धि, रोजगारी तथा पुर्वाधारको प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन तथा विपद्हरूबाट आइपर्ने आघातहरूविरूद्धको उत्थानशीलता निर्माणका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि सेवाहरूको समतामूलक पहुँचमा बढावा आदि पर्नेछन् ।

दिगो पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ यातायात र उत्थानशील सडकहरू, एकीकृत ठोस फोहोर व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, जलाधार संरक्षण र पानी आपूर्ति, जैविक विविधता संरक्षण, अनुकूलीय सामाजिक संरक्षण, जलवायु स्मार्ट कृषि, र दिगो सहरलगायत क्षेत्रहरूमा सहायता उचित अनुपातमा बढाउने अभिप्राय नेपाल सरकार र विकासका साझेदारहरूको रहेको जनाइएको छ ।