जनकपुरधाम । प्रदेश सरकारले ०७४ सालमा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका अति विपन्न परिवारका लागि नयाँ घर बनाउने योजना अघि सारेको थियो । त्यहाँका अति विपन्न मुसहर, डोम, हल्खोर समुदायका पुरानाघर भत्काएर पक्की घर निर्माण गर्न सम्झौता गर्यो । 

भवन निर्माणका लागि स्थानीयको नेतृत्वमा चारवटा निर्माण समिति गठन गरिए । जसअनुसार सदा भवनले आठ, दुर्गा भवनले आठ, सरस्वती भवनले दस र भगवती भवन निर्माण समितिले आठवटा गरी ३४ वटाभवन बनाउने सम्झौता भयो । सम्झौता अनुसार सहरी विकास कार्यालयले प्रतिघर तीन लाख ३२ हजार पाँचसय रूपैयाँ छुट्टयाएको थियो । 

सरकाले नै पक्की घर बनाइदिने भएपछि स्थानीय उत्साहित बने । तर, उनीहरूको उत्साह धेरै दिन टिक्न सकेन ।

दुई किस्ता लिएर ‘बिचौलिया’ फरार
घर निर्माण समितिमा मन्त्रीको ‘सेटिङ’मा नेता तथा कार्यकर्ताहरूको ‘हालिमुहाली’ थियो । मन्त्रीले जस लिन र कार्यकर्ता रिझाउन आफूले सिफारिस गरेका मान्छेमार्फत काम गराउन सहरी विकास कार्यालयलाई निर्देशन दिए । त्यसरी ‘सेटिङ’मा सिफारिस भएकाहरूले घर निर्माणस्थल पुगेर काम पनि सुरु त गरे तर भवन निर्माणका लागि दुई किस्ता पाइसकेपछि एकाएक उनीहरू सम्पर्कविहीन भए । 

निर्माण थालिएको तीन वर्ष पुगिसक्दा ती घरहरू अधुरै छन् । चालु वर्षमै घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले हालसम्म त्यहाँको कुनै पनि घर बनाइसकेको छैन । सहरी विकास कार्यालयका अनुसार सदा भवन निर्माण समितिअन्तर्गत निर्माणाधीन ८ वटा घरबापत २६ लाख ६० हजार रूपैयाँ छुट्टयाइएको छ । तीमध्ये दुई किस्तामा १४ लाख २२ हजार पाँच सय ४९ रूपैयाँ भुक्तानी पनि भइसकेको छ ।

निर्माण समितिका अध्यक्ष जुगल सदा भने घर निर्माणका लागि छुट्टयाएको र निकासा गरिएको रकमबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताउँछन् । उनले भवन निर्माणमा खटिएका एकजना ‘कर्मचारी’ले उपभोक्ता समितिको चेकमा आफूलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएको बताए । हस्ताक्षर गराउने ‘कर्मचारी’बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । 

“हामीलाई त्यो कर्मचारीको बारेमा केही थाहा छैन । हामीले हाकिम भन्थ्यौँ । अहिले आएर सबैले त्यो मान्छे बिचौलिया हो भन्छन् । कुर्सी लेभलको काम सकेर उनी गइसके । हामीलाई काम अघि बढाउन प्रति घर दुई लाख रुपैयाँ अझै पाउनुहुन्छ भनेका थिए । तर, फर्केर आएनन् ।”

उधारो तिर्न प्रहरीमा उजुरी
दुई किस्ताको रकम पाइसकेपछि पैसा तिर्ने आश्वासन दिएर उनीहरूले निर्माण समितिलाई नै उधारोमा सामान ल्याउन लागाए । उनीहरूले भने अनुसार निर्माण समितिले स्थानीय हार्डवेयर पसलबाट उधारोमा छड, सिमेन्टलगायत सामग्री खरिद गर्यो । ६० हजारको इँटा र ६० हजारको हार्डवेयरको सामान उधारोमा किनेर निर्माण अगाडि बढाए । त्यसयता कुनै पनि व्यक्ति पसल पुगेका छैनन् । न त कार्यालयले पैसा नै दिएको छ । व्यवसायीले तीन वर्षदेखि उधारो उठाउन पटकपटक ताकेता गर्दै आएको निर्माण समतिका अध्यक्ष जुगलको भनाइ छ । तर, पैसा नबुझाएपछि निर्माण समितिमाथि व्यवसायीले प्रहरीमा उजुरी गरेका छन् ।

“प्रहरीले छिटो उधारो ल्याएको पैसा तिर्न भन्दैछ । पक्रेर थुन्छु भन्दैछ । तर, कहाँबाट पैसा तिर्नु ? हामीले पैसा पाएकै छैनौँ । अहिले बल्ल थाहा पाएको छु, घर बनाउन आएको धेरै पैसा झिकिएछ । यहाँ सबैले मैले नै पैसा खाइसकेँ भन्दैछन् । मलाई हाकिमले सही गर्न भनेपछि मैले गरेँ । तर, पैसा पाएको छैन,” निर्माण समितिका अध्यक्ष सदाले भने ।

सरस्वती भवन निर्माण समितिबाट पनि कर्मचारीले त्यसैगरी पैसा झिकेर लगेका छन् । सहरी विकास कार्यालयका अनुसार सरस्वती भवन निर्माण समितिका लागि ३३ लाख २५ हजार रुपैयाँ छुट्टयाइएकोमा दुई किस्तामा १७ लाख ३३ हजार ६९४ रूपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।

सोह्र सय घर अझै अलपत्र
सरकारले जनता अवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सम्झौता गर्दै आएको छ । सहरी विकास कार्यालयले धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका ०७२ सालदेखि अहिलेसम्म चार हजार ६२५ घर र शौचालय निर्माणका लागि सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये तीन हजार १०४ वटा घर निर्माण भैसके । एक हजार ६२१ घर बन्न अझै बाँकी छ । शौचालय भने धेरै ठाउँमा बनाइएकै छैन । 

आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ सालमै पुरानो घर भत्काएर ९९६ नयाँ बनाउन भएको सम्झौताअनुसार ५ वटा घर बन्न अझै बाँकी छ । ०७४/०७५ मा सम्झौता भएका ५२२ मध्ये २२४, ०७५/०७६ मा सम्झौता भएका ९६२ मध्ये १९७, ०७६/०७७ मा सम्झौता भएका दुई हजार १७४ मध्ये एक हजार १२४ र ०७७/०७८ मा ७१ वटा सम्झौता भएकोमा कुनै पनि आवास निर्माण सम्पन्न भएको छैन । 

मन्त्रालयले बजेट नदिँदा धेरै योजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको सहरी विकास कार्यालय धनुषाका प्रमुख विनोद यादवले बताए । निर्माण समितिले योजनाअनुसार काम नगर्दा कतिपय ठाउँमा भुक्तानी रोकिएको र काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । “निर्माण समितिले जति पैसा लगे त्यति बराबरको काम गरेनन् । अहिले उनीहरुसँग पैसा छैन । हिनामिना गरिसकेका छन् । हामीले ती कामलाई निरन्तरता दिन खोज्दा मन्त्रालयले अख्तियारी दिएको छैन,” उनले भने । 

पैसा निकासा भएको अनुसार काम नभएको उनले बताए । घर अलपत्र छोडेर बिचौलियाले पैसा निकालेर लगिसकेको उनले पनि पुष्टि गरे ।

समितिको फितलो अनुगमन 
घर निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको गुनासोपछि गत वर्ष प्रदेशसभा सदस्य जयनलुल राइनको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत गठन भएको थियो । समितिले हालसम्म केही ठाउँमा अनुगमन तथा निरीक्षणबाहेक केही गरेको छैन । 

हालसम्म भंगहा र लोहरपट्टि नगरपालिकामा मात्र अनुगमन गर्न भ्याएको उनले बताए । “हामी ३/४ दिन अनुगमनमा गयौँ । तर, अनुगमन गर्न भनेको केही ठाउँमा निर्माण कार्य अघि बढाइयो । बीचमा राजनीतिक उथलपुथल पनि धेरै भएर अझै अनुगमन बाँकी नै रह्यो, प्रतिवेदन तयार पार्न सकेनौँ,” प्रदेशसभा सदस्य राइनले भने, “अनुगमनमा जाँदा घर निर्माणमा गुणस्तरहीनताको हद पार भएको देखियो ।”