काठमाडौँ । आज राष्ट्रिय बाल दिवस । ‘सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी ः बाल अधिकार संरक्षण हाम्रो जिम्मेवारी’ भन्ने नाराका साथ बाल दिवस मनाइएको छ । 

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई मानेको छ । बाल अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न नियम कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता बनेपनि अझै लाखौँ बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण जस्ता न्यूनतम अधिकारबाटै वञ्चित छन् । 

एक अध्ययनकाअनुसार उपत्यकाका सडकमा करिब पाँच सय बालबालिका भेटिने गरेका छन् । त्यसमा किशोरी गर्भावस्थाको समस्या बढेको सिविनका अध्यक्ष माधव प्रधानले जानकारी दिए । “सडकमा अहिले बालिकाको संख्या बढेको छ । त्यसमा किशोरी गर्भवती हुने समस्या बढेको छ,” उनले भने । उनले पोखरा, नारायणघाट र काठमाडौँका सडकमा बस्ने किशोरीमा यो समस्या रहेको औँल्याए । 

उनकाअनुसार सडकमा बालबालिका पुग्ने भनेको अन्तिम विकल्प हो । सडकमा बसेका बालबालिकाको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्न निकै संघर्ष गर्नुपर्छ । उनले सडक बालबालिकाको सरकारले राम्ररी अनुगमन गरेको रिपोर्टसमेत नपाएको बताए । “कानुनले तीनै तहका सरकारले बालअधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ,” उनले भने, “तर स्थानीय सरकारले मत नपाइने भन्दै आफ्नो क्षेत्रबाहेक बाहिरबाट आएका बालबालिकालाई कोभिडको बेला राहत समेत दिएन ।”

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्काअनुसार सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत ०७७÷०७८ को असार मसान्तसम्म १७८८ बालबालिकाको उद्धार तथा संरक्षण भएको छ । जसमा बालक १,५३६ र बालिका २५२ रहेका छन् । ०७३ वैशाख २७ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सडकबाट बालबालिकाको उद्धार कार्य प्रारम्भ भएको हो । ८६८ जना बालबालिकालाई पारिवारिक पुनर्मिलन, २१४ जनालाई विभिन्न सिपमूलक तालिममा सहभागी र ५९ जना तालिम पूरा गरी पिपमूलक कार्यमा संलग्न भएका छन् । यस्तै, ५० जना बालबालिकालाई वैकल्पिक स्याहारमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।

परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले किशोर अवस्थामा गर्भवती ठुलो चुनौती रहेको बताए । यस विषयमा गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धान भएपछि मात्रै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । हाललाई परिषद्ले यसको सम्बोधनको लागि नोटिसमा लिएको उनले बाह्रखरीलाई बताए । यस्ता समस्यामा परेका किशोरीले बाल हेल्पलाइन १०९८ मा कल गरेर सेवा लिन सक्ने उनले जानकारी दिए ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ आइसकेपछि बालअधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनै सरकारलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । संघीयस्तरमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र त्यहाँ गठन हुने प्रदेश बालअधिकार समिति तथा स्थानीय तहमा स्थानीय बालअधिकार समिति र बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । 

परिषद्मा कार्यकारी प्रमुख धरेल नियुक्त भएपछि ०७७ मा स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति तथा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था भएको थियो । यस्तै, परिषद्ले बालअधिकार सम्बन्धी अभियान चलाएपछि  १८६ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय तहमा बालअधिकार तथा संरक्षण कार्यविधि निर्माण गरेको छ । १२२ स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन, ४९ स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था र १३२ स्थानीय तहमा बालकोषको स्थापना गरिएको छ । थप ६ स्थानमा बाल हेल्पलाइन सेवा विस्तार गरी १८ स्थानमा सञ्चालन गरेको छ ।

परिषद्मा कार्यकारी प्रमुख आएपछि केही नीतिगत सुधार भएको छ । तर बालअधिकार परिषद्को संयन्त्र अझै विस्तार हुन सकेको छैन । संस्थागत संरचना, कर्मचारी दरबन्दी, राज्यको स्रोत परिचालन र स्थानीय तहले बजेट छुट्याउने कुरामा अझै समस्या छ । 

यस्तै, प्रदेश सरकारले अझै पनि प्रभावकारी ढंगले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको देखिँदैन । कोभिडले बालबालिकाको शिक्षामा पारेको प्रभाव, अनलाइन सुरक्षाका विषय र बालविवाहको विषय गम्भीर रूपमा उठेको कार्यकारी प्रमुख धरेलले बताए ।  

बालबालिका हराउने अर्को प्रमुख चुनौती रहेको छ । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रले हराएका ३६५८ बालबालिकामध्ये ३,००९ बालबालिकाको खोजी गरी परिवारमा पुनर्मिलन गरेको छ । हराएका बालबालिका उद्धारमा ८३ प्रतिशत सफता मिलेपनि हराएका ६ सय बालबालिका अझै भेटिएका छैनन् । 

कार्यकारी प्रमुख धरेलकाअनुासर कतिपय फेला परेका बालबालिका विषयमा परिवारले प्रहरीमा खबर नै पठाउँदैनन् । “कतिपय सीमापार पुुग्छन् । तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सक्ने संयन्त्र हामीसँग छैन । यो आर्थिक वर्षमा बनाउने योजना छ,” उनले भने । 

बालबालिका खोज तलास केन्द्र काठमाडौँ केन्द्रित छ । सातै प्रदेशमा विस्तार भएपछि बालबालिका उद्धारमा सहजीकरण हुने उनको भनाइ छ । अहिले केन्द्र काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमाबाहेक विराटनगर र बुटवलमा सेवा विस्तार गरेको छ । तर जनशक्ति चाहिँ परिषद्ले पाएको छैन । 

भारत पगेका बालबालिकाको हकमा परिषद्ले नेपाल भारत सीमापार बाल उद्धार तथा संरक्षण निर्देशिका बनाउँदैछ  । यसले भारतमा पुगेका बालबालिकालाई पहिचान गरी स्वदेश फर्काउन सहजीकरण हुने उनले बताए । “यसपालि मात्रै ३० बालबालिकालाई त्यहाँबाट उद्धार गरेका छौ,” उनले भने । 

सडक बालबालिकालाई पुर्नस्थापना गर्न सिपसँग जोड्ने, साना बालबालिकालाई परिवारसँगै पुर्नस्थापना गर्ने र जो बालबालिका सिप र परिवार दुवैमा अटाउन सक्दैनन् उनीहरूलाई खेलकुदमा जोड्न परिषद्ले कर्यायोजना बनाएको छ । सिप र परिवारसँग नअट्ने बालबालिकाको लागि परिषद्ले आजैबाट ४० जनालाई रग्बी खेलको तालिम दिन सुरु गरेको छ । तालिम ४ वर्षसम्म चल्नेछ ।

यस्तै, परिषद्ले ४५७ वटा बालगृहमा रहेका ११,३३२ बालबालिकाको अवस्था अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गरेको जनाएको छ । १६३ वटा बालगृहको भौतिक उपस्थितिमा अनुगमन र बालगृहमा आश्रित ३३८२ बालबालिकाको अवस्थाको अनुगमन गरेका छ । मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका ८ वटा बालगृहबाट ७३ जना बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापन गरेको छ ।