विराटनगर । विराटनगरमा आयोजना गरिएको मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिताका अनियमितता भएको विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रदेश १ को प्रदेश सभामा पेश भएको छ । 

फुटबल प्रतियोगिता २०७६ असार १६ गतेदेखि शुरु गरेर असार ३१ गते सम्पन्न भएको थियो । प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु. १ करोड र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले रु. ३३ लाख बजेट दिएका थिए । मध्य असारमा बजेट सिध्याउनको लागि मात्र प्रतियोगिता गरिएको भन्दै आलोचना, विरोध र प्रदेश सभामा सांसदले प्रश्न उठाएपछि लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको थियो ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायणसिंह गन्गाईले बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रतियोगितामा आर्थिक अनियमितता भएको निश्कर्ष सहितको समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
 
प्रतियोगितामा अनियमितता भएको आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनले औँल्याएको सदन समक्ष जानकारी गराउँदै गन्गाईले बेरुजु असुल उपर गर्न सामाजिक विकास समितिलाई  निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । “बेरुजु रकम असुल उपर गर्न सामाजिक विकास समितिलाई निर्देशन दिइएको छ,” उनले भने । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट रकम निकासा भई आयोजित प्रतियोगिता मध्य बर्खामा सुरु गरिएको थियो । 

प्रतियोगिता अन्तर्गतका विभिन्न खेल धरान, उदयपुर र इलाममा भएका थिए । यसको उपाधि झापाको सैनिक युथ क्लबले जितेको थियो । विजयी टिमलाई १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पुरस्कार, नगद तथा सिल्ड वितरण गरेका थिए । 

सार्वजनिक समितिले चालु आर्थिक वर्षमा ३० वटा बैठक गरेको र बैठकबाट प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका आयोजना तथा मन्त्रालयले गरेका निर्णयहरूको सन्दर्भमा प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशसभामा उठाएका विषय र उजुरीहरूको विषयमा निर्णय भएको गन्गाईले सदनसमक्ष जानकारी गराए । 

यसैगरी पूर्वपश्चम राजमार्गको गछिया पुल र खोसार्ने सडकखण्डको निर्माण कमसल ढंगले भएको भन्ने गुनासोपछि स्थलगत निरीक्षण गरेर गुणस्तर सुधार गर्न सडक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकहरूलाई छलफलमा डाकेर बेरुजु फस्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको र कृषि अनुदानको विषयमा आएको विवादको विषयमा सुनसरीको इटहरीस्थित कामधेनु दुग्ध उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट भएका रकमान्तरको विषयमासमेत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरी रकमान्तर गर्ने पुष्ट्याइँ माग गरिएको गन्गाईले सदनसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दै जानकारी गराए । 

समितिले आर्थिक गतिविधि नियम, कानुनसम्मत सञ्चालन भए/नभएको सार्वजनिक लेखा समितिको विवरण समयमा उपलबध गराउन, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएको बेरुज फस्र्योट गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिमा परेका उजुरीको सम्बोधन गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भए नभएको अनुगमन गर्ने र मलेपले आर्थिक अनुशासनको सवालमा दिएको विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।