काठमाडौं । कोरोनाको दोस्रो लहर उच्चतम अवस्थामा पुग्दै गर्दा जेठ ६ गते सरकारले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ ल्याएर वीर अस्पताललाई कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताका रुपमा कार्यरत् डा. जागेश्वर गौतम कोभिड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुखको रुपमा आएपछि वीर अस्पतालमा ठूलै विवाद उत्पन्न भएको छ । त्यहाँ कार्यरत डाक्टरहरूका अनुसार यो कार्यले ‘वन साङ्लाले घर साङ्ला धपाए’जस्तो भएको छ । 

वीर अस्पताल २०६३ सालको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनअनुसार सोही प्रतिष्ठान अन्तर्गत चलिरहेकोमा अहिलेको अध्यादेशले यसको काम, कारवाही र यस प्रतिष्ठानबाट उत्पादन हुने डाक्टरहरूको वैधतामा समेत प्रश्न उठ्ने काम गरेको सम्बद्ध विज्ञले बताएका छन् ।

अध्यादेशबाट बनेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. गौतमले पद बहाली गर्दा सम्पूर्ण वीर अस्पतालको आर्थिक र प्रशासनिक प्रमुखको रुपमा पद बहाल गरे र प्रतिष्ठानले नियुक्त गरेको निर्देशक विस्थापित जस्तै भए । प्रतिष्ठानका उपकूलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार, डिन र डाइरेक्टरहरूको भूमिका अस्पताल सञ्चालनमा के हुने भन्ने विषयमा अध्यादेशले केही नबोलेको कारणले यो अन्योल देखिएको हो ।

यस कार्यले गर्दा प्रतिष्ठान (न्याम्स) को स्वायत्तता खोसिएको भन्दै कर्मचारीले रुष्टता देखाएका छन् । कोभिड उपचारको नाममा न्याम्सको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार खोसिएको, निमित्त निर्देशक र अन्य पदाधिकारीको क्षेत्राधिकारमा पनि नवनियुक्त प्रशासकीय अधिकारी हाबी भएका कारण विवाद बढेको हो । 

न्याम्स कर्मचारी युनियनका एक पदाधिकारी वीर अस्पताललाई कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर कोभिडका लागि आएको बजेटमाथि अनियमितता गर्न खोजिएको तथा सरकारले आफ्ना मान्छेहरुलाई भर्ती गर्न चलखेल भएको आरोप लगाउँछन् ।

नाक, कान र घाँटी विभागका प्रमुख तथा प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डा. दीपेन्द्र श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्, “न्याम्सलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेरै वीर अस्पतालको सम्पूर्ण सम्पत्ति र काम कारवाही बुझाइएकोमा अहिलेको अध्यादेशमा सो ऐनको उल्लेख नै नगरी किन यस्तो मिचाहा काम गरियो ?”

वीर अस्पतालको निर्देशक प्रतिष्ठानले नै तोक्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै बाहिरबाट पठाइनु तर्क संगत नभएको र सरकारले कोभिड केन्द्रीय अस्पताल प्रतिष्ठान अन्तर्गत पनि बनाउन सक्थ्यो भन्ने श्रेष्ठको तर्क छ । उनले भने, “प्रतिष्ठानको रुपमा स्थापित हुन आंगिक अस्पताल हुनैपर्छ । अब यहाँबाट उत्पादन हुने विद्यार्थीको कानुनी वैधतामा प्रश्न उठ्न सक्छ ।”

वीर अस्पतालका लिभर विशेषज्ञ प्रा. डा. सुधांशु के.सी. भन्छन्, “न्याम्सले विगतमा व्यवस्थापन त्रुटि गरेको कारणले नै अहिले यसको अस्तित्व संकटमा पर्नेगरी अध्यादेश आएको हो । स्थापनाको दुई दशकपछि पनि स्थायी प्राध्यापक (फ्याकल्टी) नहुनु लज्जास्पद विषय हो । यस्तो अवस्था निजी मेडिकल कलेजमा भएको भए चलाउनै नपाउने हुन्थ्यो ।” 

डा. केसीले नयाँ प्रमुख प्रशासकले अब काम कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी र हेको बताए । धेरै वर्षदेखि प्राध्यापकका रुपमा पठन पाठन गराउँदै आएका वरिष्ठ डाक्टरलाई आठौं तहको नयाँ मेडिकल अफिसरसरह तलब दिइएको यस्तो अवस्थामा अझै प्रतिष्ठानकै अस्तित्वमा संकट आएकाले अझ केके हुने हो भन्ने उनले आशंका व्यक्त गरे ।

वीर सम्बद्ध कानुनी अधिकृतका अनुसार सरकारले मेडिकल इमर्जेन्सी देखाएर कोभिड सेन्टर बनाएकोमा ठूलो विरोध हैन, तर आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारका विषयमा केही विवाद देखिएको हो । नयाँ प्रशासकीय प्रमुख आएको एक महिना भइसकेको र अध्यादेशको अवधि छ महिना मात्र हुने परिस्थितिमा प्रमुखको भूमिका खासै कति प्रभावकारी हुन्छ भनेर अहिल्यै केही भन्न नसिकने उनको भनाइ रहेको छ । 

ती अधिकृतका अनुसार अहिले जागेश्वर गौतम केपी ओलीपछिको शक्ति लिएर आएको हुनाले न्याम्सका पदाधिकारीहरू पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । उनीहरू पनि अदालत गएका छैनन् र कर्मचारीमा पनि केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशा पनि छ । 

वीर अस्पताललाई केन्द्रीय युनिफाइड कोभिड अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएपछिको विवाद अस्पताललाई बदनाम गर्ने बाटो मात्रै भएको न्याम्सका पूर्वउपकुलपति डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । न्याम्समा नियुक्त हुने कर्मचारी पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकै सिफारिसमा हुने भएकाले यो वा त्यो व्यक्ति आयो भन्दैमा विवाद सिर्जना गनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको धारणा छ । 

वीर अस्पताललाई मन्त्रालय मातहतमा चलाउने निर्णय गर्नु अस्पतालले कोभिड संकटका बेला सरकारलाई पर्याप्त सहयोग नगर्नुको परिणाम भएको उनको बुझाइ छ ।

अस्पतालको संरचना र क्षमता अनुसार मन्त्रालयले सक्षम मान्छे नेतृत्व गर्न पठायो भने यसमा न्याम्सका कर्मचारी रुष्ट हुनुपर्ने के कारण छ ? भन्ने उनको प्रश्न छ । 

अब मिलेर जानुको विकल्प नभएको उनको तर्क छ ।