काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) एमालेभित्र शंकर पोखरेललाई जनताको बहुदलीय जनवादका व्याख्याताको उपमा दिइन्छ । अर्थात् उनी मदन भण्डारी प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादका आधुनिक भाष्यकार मात्र होइन, आफूलाई उत्तराधिकारी नै जिकिर गर्छन् । 

कम्युनिस्ट आन्दोलनको शान्तिपूर्ण संघर्षको पछिल्लो आयाम जबजले प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठताको बाटो रोज्छ । विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता आत्मसात गर्दै सत्तामा पुग्ने पथ खोज्छ । तिनै पोखरेलले जबजमाथि धज्जी उडाएका छन् । मदनको मर्ममा लात्ती बर्साएका छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव छल्न पोखरेल र उनको पार्टीले आइतबार लुम्बिनी प्रदेशमा जुन विद्रूप नाटक मञ्चन गर्‍यो, त्यसले कयौँ वर्षसम्म एमालेको विधिको शासनमाथि संशय उत्पन्न गराइरहन्छ । उसले अलाप्दै आएको संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि प्रश्नवाचक चिह्न खडा गरिरहन्छ ।

वैशाख ६ गते कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७ र जनता समाजवादी पार्टीका पाँच सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यतिबेला ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ८५ सदस्य कायम थियो । अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन ४३ मत आवश्यक पर्थ्यो । जनता समाजवादीकी कल्पना पाण्डे र एक सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिनेबित्तिकै अविश्वासको प्रस्तावमा मत पुग्थ्यो । त्यही गणितका आधारमा अविश्वासको प्रस्ताव टेकेर सरकार फेरबदल गर्न कम्मर कसेको विपक्षी पार्टीहरूले बताएका छन् ।

तर, घटनामा ‘ट्विस्ट’ आउन ६ घण्टा पनि कुर्न परेन । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जनता समाजवादी पार्टीका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय यादव, कल्पना पाण्डेय र सुमन शर्मा रायमाझी मन्त्री नियुक्त भए । आफैँले हस्ताक्षर गरेको अविश्वासको प्रस्तावको विरुद्धमा खडा भए ।

वैशाख १४ गते बसेको जनता समाजवादीको केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठकले चार सांसदले दल त्याग गरेको सूचना लुम्बिनी प्रदेश सचिवालयमा पठाउने निर्णय गर्‍यो । पत्र पनि पठायो । १७ गते  सचिवालयले उनीहरू सांसद नरहेको पत्र टाँस गरेपछि एमाले प्रदेशमा एकल बहुमतमा पुगेको थियो ।

कर्णाली घटना दोहोरिने भय

संविधान, विधि, संसदीय मूल्य कुल्चिएर लुम्बिनीमा किन विद्रूप नाटक प्रदर्शन गरियो भन्ने मूर्त उत्तर एमालेसँग छैन । यसको खण्डन गर्ने नैतिक साहस पनि क्षय भइसकेको छ । शंकर पोखरेलले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसारको सरकारबाट राजीनामा दिएर उपधारा १ मा उक्लने तयारी गरिरहँदा एमाले स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो ।

त्यतिञ्जेलसम्म एमालेले बहुमत गुमाइसकेको अवस्था थियो । दाङ ३(ख)बाट निर्वाचित पोखरेल खेमाकै प्रदेश सभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री (वली) माओवादी केन्द्र नै रोज्ने निधो गरिसकेकी थिइन् । नेकपाबाट निर्वाचित उनलाई फागुन २३ गतेको फैसलाले पार्टी छनोट गर्ने सुविधा दिएको थियो । उनी माओवादीतिर लागिन् ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङ विपक्षी पार्टीले षड्यन्त्र गरिरहेको बताउँछन् । जनता समाजवादी पार्टीका चार जना दल त्याग अन्तर्गत सांसद पद रिक्तको अवस्थामा पुगेपछि विपक्षी पार्टीहरू एमालेको असन्तुष्ट, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका दुई सांसदलाई ‘फ्लोर क्रस’ गराउन उद्यत रहेको र त्यही चाल पाएर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को प्रक्रियातिर अघि बढेको उनको भनाइ थियो ।

“त्यहाँ साथीहरू कर्णाली घटना दोहोर्‍याउन उद्यत हुनुहुन्थ्यो । त्यही थापा पाएर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को धाराबाट सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुट्नुभएको हो,” एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि नेता नेम्वाङले बाह्रखरीसँग भनेका थिए ।

लुम्बिनीमा राजनीतिक शंकट

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव छलफल प्रयोजनार्थ बोलाइएको प्रदेश सभा बैठकको उपादेयता नरहेको भन्दै काम चलाउ सरकारले विशेष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्‍यो । त्यसको केही समयपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सरकारको सिफारिस सदर गर्‍यो ।

त्यतिञ्जेलसम्ममा विपक्षी गठबन्धनतर्फ बहुमत सांसदहरू उभिइसकेका थिए । ४२ सांसदको हस्ताक्षर बोकेर उनीहरू मुख्यमन्त्री पोखरेलको शपथ रोक्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिन पुगे ।

संवैधानिक प्रदेश प्रमुखबाट एमाले कार्यकर्ताको भूमिकामा ओर्लिएका धर्मनाथ यादवले सांसदहरूको नाराबाजी, धर्ना छलेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै आएर पोखरेललाई शपथ गराए ।

यसले प्रदेशमा राजनीतिक र संवैधानिक संकटलाई जन्म दिएको विपक्षी पार्टीहरूले बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त अल्पमत कारण अविश्वासको प्रस्ताव छलेका पोखरेललाई धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउनु असंवैधानिक ठहर गरेको छ । र, प्रदेश प्रमुखको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्रीको कदमको निन्दा र भर्त्सना गरेको छ । उसले अविश्वासको प्रस्तावमा विकल्प मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको कुलप्रसाद केसीलाई नै मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउन माग पनि गरेको छ ।

यसले सरकार सदनबीच द्वन्द्व उकास्ने र सदनको कामकारबाही प्रभावित हुने अड्कल काट्न सकिन्छ ।

सत्ता राजनीतिमा एमाले हर्कत

पछिल्लो २४ घण्टामा ७ हजार २११ कोरोना सङ्क्रमित थपिए । २४ जनाको मृत्यु भयो । तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने विश्वमै कोरोना सङ्क्रमणको यो उच्च दर हो । मृत्यु दर पनि त्यही अनुपातमा बढ्दै छ ।

बिरामीहरूले अस्पताल पाएका छैनन् । सङ्क्रमितहरूले शय्या भरिभराउ छ । अन्तिम संस्कारमासमेत सामेल हुन नपाएका, अन्तिम अवस्थामा बिरामीको मुख देख्न नपाएका आफन्तहरूको पीडा–चित्कार अकथनीय, अवर्णनीय छ । 

तर, सरकारको प्राथमिकता कोरोनाको फैलावट रोक्ने, सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्नेतिर देखिँदैन । चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीहरू दिनरात एकै पारेर बिरामीको उपचार, हेरचाहमा जुटिरहँदा राष्ट्रको अभिभावकत्व बोध गर्नुपर्ने सरकार कुर्सीको घिनलाग्दो खेलमा छ । बढ्दो अक्सिजन संकट र शय्या व्यवस्थापनमा उसको कुनै रुचि छैन ।

नरेन्द्र मोदीको गैर जिम्मेवारीपनको सिकार सिङ्गो भारत भएको छ । कोरोना सङ्क्रमणलाई ख्यालख्याल ठान्दा र लापरवाही गर्दा त्यसको मूल्य सिङ्गो भारतले चुकाउनु परेको छ । भारतीयहरूको सामूहिक चिहानमाथि विश्वले आँसु, समवेदना चुहाइरहेको छ ।

नेपाल अहिले भारतकै दशा–दुर्दान्तको सन्निकट छ । शासकहरूको विवेक यसैगरी बन्धक बन्ने हो भने भारतले सामना गरिरहेको संकटलाई हाम्रा अस्पताल र घाटका दृश्यले पछाडि छाड्नेछन् ।

गत वर्ष कोरोना सङ्क्रमणले वेग हानिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्राथमिकता अर्कै थियो ।

मुलुकलाई कोरोना रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि औषधि, उपकरण, चिकित्सा सामग्रीको अभाव थियो । लकडाउन कारण नागरिक भोकभोकै सडकमा अलपत्र थिए । १५–२० दिन लगाएर पैदलै गन्तव्य पुग्न अभिशप्त थिए । महाव्याधिका बेला देश खोज्दै आएका नागरिक भोकै, अनिदै सीमामा अलपत्र थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्रको विवाद फराकिलो पार्न व्यस्त थिए । राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो बनाउने अध्यादेश ल्याउन उद्यत थिए । आफ्नो पार्टीमा काम नलागेपछि अर्को पार्टीमा प्रयोग गर्न पठाए ।

त्यसले सिंगो देशको ध्यान मोड्यो । राजनीतिक परिदृश्यले महामारीलाई ओझेल पारिदियो ।

अहिले त्यसकै सिको प्रदेश सरकारहरूले गरिरहेका छन् । कोरोना सङ्क्रमणको अनियन्त्रित फैलावटकाबीच उनीहरूको ध्यान कसरी सत्ता जोगाउने, सत्ता टिकाउन केकस्ता हर्कत गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ । 

यसबाट नागरिकहरू प्रताडित हुनुपर्ने नै छ । लोकतन्त्रले पीडा बेहोर्नु पर्ने नै छ । साथै सत्ता राजनीतिमा एमाले हर्कत इतिहासमा दर्ज पनि हुने छ  । र, ढिलाचाँडो यसको महँगो मूल्य एमालेले भुक्तान गर्नु पर्ने छ ।

पोखरेलको प्रष्टीकरण : प्रदेश सभामाबहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको हो

लुम्बिनीको टिठ लाग्दो हर्कतबारे मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्पष्टीकरण दिने प्रयास गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको यथार्थ भन्दै उनले भर्खरै फेसबुकमा लामो स्ट्याटस राखेका छन् ।

स्ट्याटसमा उनले प्रदेश सभामा बहुमत कायम रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री दाबी गरेको दलील पेस गरेका छन् ।

“लुम्बिनीमा नेकपा(एमाले) प्रदेश सभा दल बहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका बखत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको हो,” उनले भनेका छन्, “दलको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्ति पछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ ।”

उनले विमला कुमारी खत्री फागुन २३ को फैसलापछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आएको बताएका छन् । उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको उनले तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् । “अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुनविपरीत कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ,” उनले भनेका छन्, “चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरूसमेत दलको बैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दाबी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो । सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका उहाँहरूको समर्थन कानुनीरूपमा समेत अन्य दललाई हुनु सक्दैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरबहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।”

जनता समाजवादीका चारजना सदस्यहरूलाई अल्पमतरहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मञ्चनपछि नेकपा(एमाले) वहुमत प्राप्त दल बनेको उनले ठहर गरेका छन् । 

“बहुमत प्राप्त दललाई सरकार सञ्चालनको संवैधानिक दायित्व रहन्छ ।

जनता समाजवादीका चारजना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दाबी उहाँहरूको छ । संविधानले एउटा चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जिल्नेहरूलाई अर्को दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिह्न सूर्य लिएकाहरू हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारीगर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो,” उनले जिकिर छ । जनता समाजवादीका बहुमत सदस्यले कारबाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकाले मुद्दाको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्बिनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुने उनको आत्मविश्वास पनि छ । 

“नियुक्तिपछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितीको उपज हो । सूर्य चिह्न लिएर उम्मेदवार भइ सांसद भएकाहरूलाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दाबी गर्नेकुरा संविधानविरोधी र अराजनीतिक कुरा हो । यसप्रकरणमा के कस्ता हथकण्डा प्रयोग भए समयक्रममा खुल्दै जानेछन्,” उनले भनेका छन् ।

बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहिरहने भन्दै संवैधानिक रूपमा उत्पन्न विवादको निरूपण भएर बहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव नरहेको पनि बताएका छन् । अहिलेको अवस्था त्यस्तो नरहेको उनको ठम्याइ छ । “जुन साथीहरूले अराजनीतिक ‘हर्ष ट्रेडिङ’को खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरूले लुम्बिनी सरकारविरुद्ध प्रपोगण्डा सञ्चालन गर्नु स्वाभाविक हो ।जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ, सात प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश अगाडिनै छ र आगामी दिनमा पनि रहने छ,” उनले आत्मश्लाघा पनि व्यक्त गरेका छन् ।