‘अपहरण’, ‘म्याच फिक्सिङ’ वा ‘ब्ल्याकमेल’ के भएको भन्ने रहस्यमै भए पनि गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य खेमविक्रम शाही मुख्यमन्त्री पृथ्विसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा अनुपस्थित हुने तारतम्य पहिले नै मिलाइएको रहेछ । एकै दिनमा उही व्यक्तिको दुईपटक कोभिड-१९ को परीक्षण गराइएको रिपोर्टले यही प्रपञ्चको पोल खुल्छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावमा बुधवार मतदान हुनुपर्ने थियो । तर, अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा रहेको जनमोर्चा नेपालका प्रदेश सभा सदस्य खिमविक्रम शाही मतदानकै बेला गायब भए । एक मत निर्णायक भएको प्रदेश सभामा शाही मतदानमा अनुपस्थित हुनेबित्तिकै अविश्वासको प्रस्ताव विफल हुने थियो । सभामुखले प्रदेश सभाकाे बैठकै स्थगित गरेर सरकारी रणनीति विफल बनाइदिए । 

जनतालाई सार्वभौम स्वीकार गर्न नसक्नेहरू जनप्रतिनिधिले बनाएको नेपालको संविधान, २०७२ विफल होस् भनी धूप हालेर बसेका छन् । विभिन्न रूप र अवतारका अधिनायकवाद समर्थकहरू अहिले राजनीतिक दलका नेताका गलत क्रियाकलापको दोष संविधानका संघीय, समावेशी, गणतन्त्रात्मक विशेषतालाई दिन थालेका छन् । यद्यपि, संसदीय मान्यता आत्मात् नगरेकै कारण अहिलेका घटना भएका हुन् ।

शाहीको अनुपस्थितिको खास कारण जे भए पनि उनलाई अनुपस्थित गराउने तारतम्य अगिल्लै दिन मिलाइएको देखिएकाले सन्देहको सुई मुख्यमन्त्री गुरुङतिरै सोझिनु स्वाभाविकै हो । प्रदेश सभाकै कुनै सदस्यले दलको निर्देश उल्लङ्घन गरेमात्र उनको सरकार जोगिने थियो । यस अवस्थामा अनुचित उपाय अपनाएर सत्ता टिकाएको कलङ्क मुख्यमन्त्री गुरुङमाथि लाग्ने देखिन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि प्रदेश सभाको अधिवेशन एकाएक अन्त्य  गरिनुको  कारण सायद यही  प्रपञ्च मिलाउनु थियो । 

गठबन्धन बनाएर संयुक्त घोषणापत्रमा चुनाव लडेका र पछि पार्टी एकतासमेत गरेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीचको किचलोपछि सुरु भएको सत्ताको ‘नाटक’ र ‘नौटंकी’ले संसदीय लोकतन्त्रका सबै मर्यादा भंग गरिसकेको छ । बन्दाबन्दीका बेला सांसद अपहरणको घटनाबाट सुरु भएको अनैतिक राजनीति ‘फ्लोरक्रस’ हुँदै  लुकेर ‘अस्पताल भर्ना’सम्म पुगेको छ । 

भारतीय सिनेमाहरूमा देखाइने शैलीको घटनामा अस्पताल पुगेका शाहीलाई भेट्न नदिइएको आरोप उनको पार्टीका नेताहरूले लगाएका छन् । मंगलवार पीसीआर परीक्षणको माग गर्दै अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्नबाट एमालेका सांसदले नै रोकेका थिए । बुधवार पीसीआरलाई नै सत्ता जोगाउने प्रपञ्चका रूपमा प्रयोग गरियो ।

अप्रत्याशित अनुचित केही नभए गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार अल्पमतमा  परिसकेको छ । नैतिकताको प्रश्न उठाउनु नै मूर्खता ठहरिने अवस्थामा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अपवाद हुने अपेक्षा गर्नु पनि हास्यास्पद हुन्छ ।परन्तु,  यस्तो अन्योल  लामो समयसम्म रहन दिनुहुँदैन । उचित प्रक्रिया अपनाएर यसको छिटै टुंगो लगाउनु उचित हुने देखिन्छ । 

यस घटनाबाट राजनीतिक प्रपञ्चमा मतियार भएको देखिने सम्बन्धित अस्पतालको पनि नैतिकतामा प्रश्न उठेको छ भने साख त झन् पक्कै गिरेको छ । कामना गरौँ, प्रदेश सभा सदस्य शाही बिरामी भएका रहेछन् भने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ गरुन् । भारतीय सिनेमामा यस्तै प्रकृतिका केही घटना दुःखान्तमा परिणत भएका पनि चित्रित गरिएका हुन्छन् । त्यस्तै अनिष्ट केही नहोस् । संसदीय मर्यादाभित्र रहेर यो खेल टुंगो लगाइयोस् ।

*यसैबीच प्रदेश सभा सदस्य शाहीले अस्पतालबाटै आफू बिरामी भएकाे जानकारी गराएका छन् । साथै उनकाे काेभिड परीक्षण सम्बन्धमा परस्पर विराेधी र अपत्यारिला सूचना सार्वजनिक भएका छन् ।