काठमाडौं । नयाँ संविधानअनुरूप २०७४ मंसिरमा चुनाव भएपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्थायित्वको बाटो देखााउने र स्थिरताको मार्गचित्र कोर्ने आम अपेक्षा थियो । यसकारण कि, गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएको तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले सबैभन्दा बढी स्थिरता र स्थायीत्वकै नारा दिएका थिए । परिणामतः गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत ल्यायो । र, सरकार गठन पनि गर्यो ।
सरकार गठनको केही समयमै, २०७५ जेठ ३ गते मदन भण्डारी स्मृति दिवस पारेर पार्टी एकता पनि भयो ।
तर, पार्टी एकता गरेको पाँच महिना नबित्दै आन्तरिक कलह–विग्रहमा रुमलिन पुगेको तत्कालीन नेकपा अन्ततः आफैँ विग्रहको कारक बन्न पुग्यो ।
गएको वर्ष तत्कालीन नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । जसले पार्टी आन्दोलन मात्र होइन, मुलुककै ‘भाग्य र भविष्य’ पनि अन्योल र चिन्ताग्रस्त तुल्यायो ।
राजनीतिक, आन्दोलन, परिवर्तनका दृष्टिले वर्ष २०७७ बिर्सन लायक परिघटना बन्न पुग्यो ।
यहाँ वर्षभरि भएका खास घटनालाई ससर्ती विवेचना गरिएको छ ।
अध्यादेशबाट आरम्भ भएको विवाद
नेकपा पार्टी एकता भएर बनेको एकीकृत नाम, आन्दोलन होइन, यो विग्रहको पर्याय बनेर आयो । २०७५ जेठ २ गते हठात् दुई पार्टीबीच एकीकरणको गाँठो त कसियो । तर, यसको सूत्र (डोरी) अत्यन्त कमजोर थियो । आधारभूत तहसम्म होइन राजनीतिक, सैद्धान्तिक हिसाबले पार्टी एकताको आधार तयार भइसकेको थिएन । त्यसकारण विवाद–विग्रह र वस्तुतः विभाजन अवश्यमभावी थियो ।
पार्टी एकताको पाँच महिना अर्थात् असोज ५ गते प्रदेशको कार्यविभाजन गर्दादेखि नै नेकपाभित्र विवादको डढेलो सल्किइसकेको थियो । गत वैशाखमा उत्कर्षमा पुग्यो ।
अघिल्लो २०७६ पुस २३ गते आफूविरुद्ध सचिवालयका पाँचजना नेता एकातिर उभिएर गठबन्धन बनाएपछि ओली कुन रूपमा अघि बढ्छन् भन्ने आ–आफ्नै अनुमान पनि थियो । पार्टी, संसदीय दल दुवैतिर अल्मतमा परेपछि ओलीका निम्ति आत्मरक्षा अनिवार्य थियो । त्यसैले उनी जुनसुकै कदम चाल्न सक्छन् भनेर राजनीतिक वृत्त, विश्लेषकहरूले लख काटेका थिए । उनको विगत, चिन्तन र मनोदशाले पनि त्यसको यथेष्ट संकेत गरेको थियो ।
नभन्दै ओलीले वैशाख ८ गते राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याए । ल्याउन त उनले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताबिना नै मिटिङ बसाउन सकिनेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए । यसले पनि पार्टीभित्र तीव्र विमति, आक्रोश पैदा गरेको थियो ।
तर, राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेशले पार्टीभित्र भुइँचालोरूपी तरङ्ग नै ल्यायो । वैशाख ८ गते २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर बैठकको लिखित माग गरे । माग गर्ने सबै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका थिए ।
बाहिर आक्रोशको ज्वाला दन्किँदै थियो । पार्टीका नेता–कार्यकर्ता पनि थपिएपछि ओलीले अध्यादेशको बचाउ–प्रतिरक्षा गर्न सकेनन् । सचिवालय बैठकले फिर्ताको निर्देशन थियो । वैशाख १२ गते अध्यादेश फिर्ता भयो ।
तर, पार्टीभित्रको विग्रह, कलह, कटुता फिर्ता भएन । वैशाख १७ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सीधै ओलीको राजीनामा मागे । उनले मुखै फोरेर त भनेनन्, ‘म भए राजीनामा दिएर बालुवाटार खाली गरिसक्थेँ’ भनेर घुमाउरो बाटो प्रयोग गरे ।
ओली पनि के कम ! उनले त्यही बैठकमा ‘उसो भए हामी सबै प्रधानमन्त्री भइसकेका छौँ वामदेव गौतमलाई बनाऔँ’ भनेर बल इतरसमूहकै कोर्टमा फालिदिए ।
त्यो ‘अस्त्र’ वामदेवलाई गठबन्धनबाट अलग गरायो । वैशाख २० गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रसंग सेलाएन मात्रै दुई अध्यक्षको ‘चोचोमोचो’ जोडियो । विवाद तत्कालका निम्ति थामथुम भयो ।
‘चुच्चे नक्सा’ले देखाएको राष्ट्रिय एकताको बाटो
वर्ष २०७७ मा राजनीतिक कलह, विद्वेष, घृणा मात्रै सिर्जना भयो भनियो भने त्यो सर्वथा गलत हुनेछ । वर्ष २०७७ मा राष्ट्रिय एकता पनि देखिएको थियो । खास गरी नक्सा प्रकरणले ।
जेठ २ गते सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । कोभिडको कहर उत्कर्षतिर अभिमुख भइरहँदा नीति, तथा कार्यक्रममा आर्थिक पुनरूत्थानका कार्यक्रम ठोस रूपमा नसमेटिएको भन्दै सरकारको आलोचना नभएको होइन ।
तर, सरकारले यसअघि छुटाइएका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालपानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटेपछि त्यसले सरकारप्रतिको आलोचना, गुनासो ओझेलमा पारिदियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा राखेको केही समयमै सरकारले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्यो । त्यसलाई सार्वजनिक गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो पनि ।
त्यति मात्र नभई जेठ ३१ गते संसद् सर्वसम्मतरूपमा संशोधन गर्दै संविधानको अनुसूचीमा अंकित पनि ग¥यो । त्यसले अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता, हार्दिकताको भाव पैदा गर्यो । मुलुकमा राजनीतिक अनिश्चयताको बादल मडारिइरहेका बेला चम्किएको चाँदीकै घेरा थियो, त्यो ।
नेकपा चलेको तीन महिने युद्ध
दोहोर्याइरहनु परेन, नेकपा आन्दोलनको जग विग्रह नै थियो । स्वार्थ नै थियो । एकतापछि शीर्षस्थहरूका आ–आफ्ना स्वार्थ झन् पेचिलो बन्यो । पार्टी एकता भड्खालोमा पर्न थाल्यो ।
वैशाखमा ओलीले अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सहज बनाउने चाल चले । केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने झण्झट मेटाउनतिर लागे । किनकि, उनीसँग दलमा ४० प्रतिशत पुग्थ्यो । पार्टीमा पुग्दैनथ्यो । आफ्नो पार्टी फुटाउन नसकेपछि उनले जनता समाजवादीतिर प्रयोग गर्ने ध्याउन्नमा लागे । त्यो पनि ‘ब्याकफायर’ भयो । अन्ततः अध्यादेशबाट पछि हटे ।
ओलीको एकपछि अर्को गलत कदमको साक्षी बस्नुपरेकाले स्थायी कमिटी सदस्यहरू क्षुब्ध थिए । बैठकको माग गरे । वैशाख २४ र ३१ गते तय भएको स्थायी कमिटी बैठक रोकियो । जेठ महिनाभरि आह्वान भएन । एकैपटक असार १० गतेबाट सुरु भयो ।
पार्टीभित्रको विवाद थाती रहँदै आएको थियो । रात रहँदै आएकाले अग्राखको स्वरूप ग्रहण गर्न समय लाग्ने कुरा भएन ।
स्थायी कमिटी बैठक चल्नेबित्तिकै ओलीको राजीनामा मागिन्थ्यो । यो चाल पाएका ओलीले आफैँ असार १४ गते बालुवाटारमै आयोजित कार्यक्रम (मदन भण्डारीको ६९ औँ स्मृति दिवसका सन्दर्भमा)मा भारतसँग मिलेर मलाई हटाउँदैछन् भने ।
यसले विवादको घर बनेको नेकपामा आगो सल्कियो । असार १६ गतेको बैठकमा सचिवालयका बहुमत नेताहरूले राजीनामा मागे ।
यसले पार्टीभित्रको धाँजा झनै बढायो । त्यसपछि ओली बैठकमा अनुपस्थित हुन थाले ।
ओलीलाई विस्थापित गर्ने सोच बनाएका प्रचण्डसहित बहुमत नेताहरूले असार १७ गते झम्सिखेलको अँगेनो रेस्टुेरन्टमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू बोलाएर ओलीविरुद्धको मोर्चालाई बलियो बनाउने कोसिस गरे ।
त्यसको भोलिपल्ट, १८ असारमा प्रधानमन्त्रीले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर आउनसक्ने अविश्वासको प्रस्तावको बाटो छेक्ने काम गरे ।
असार विग्रहलाई फराकिलो बनाउँदै बित्यो । झरी साउनले पनि सुखद् संकेत देखाएन । स्थायी कमिटी बैठक अवरूद्ध नै हुँदै आएको थियो ।
साउन ५ गते एकछिन बसेर स्थगित गरिएको बैठक १३ गते बोलाइएको थियो । ओलीले प्रचण्डको सहमतिबेगर नै एकतर्फी स्थगित गरेको सूचना पठाइदिए । क्रुद्ध बन्न पुगेका प्रचण्डसहितका नेताहरू बालुवाटारमै भेला भए । ओलीविरुद्ध प्रस्ताव पास गरे । त्यो नै ओलीविरुद्धको पहिलो संगठित विद्रोह थियो ।
त्यसले नेकपाभित्रको विवाद साम्य तुल्याउने छाँट देखाएन । बरु झन् गुणात्मकरूपमा बढायो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको एक मात्र ध्याउन्न सत्ता बचाउनु थियो । प्रधानमन्त्री पद जोगाउनु थियो । जस्तासुकै सम्झौता उनका लागि गौण बन्दै आएका थिए । पार्टी एकतापूर्व जेठ २ को सम्झौता त्यसकै दृष्टान्त हो । ओलीले पार्टीसँग सरसल्लाह नै नगरी आलोपालोको समझदारीमा हस्ताक्षर गरेकाले उनको यो मनोदशा पुष्टि हुन्छ ।
साउन १३ गतेपछि ओलीले प्रचण्डलाई मनाउने कोसिस गरे । भित्रभित्र आफूपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने वचन दिए । बाहिर देखाउन कार्यदल बनाउने समझदारी गरे ।
कार्यदलमा ओलीका तर्फबाट विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल नेपालका तर्फबाट भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र प्रचण्डका तर्फबाट पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा थिए ।
साउन ३० गते कार्यदल बनाउने सहमतिको खुलासा भयो । माधव नेपाल समूहले प्रतिवाद गर्यो ।
बबण्डर मच्चिने संकेत पाएपछि प्रचण्ड हच्किए । सचिवालयको बैठक राखेर अनुमोदन गराउन ओलीलाई मनाए ।
अन्ततः कार्यदलले ओलीको दुवै पद जोगाउनेगरी २०७६ मंसिर ४ गतेको सहमतिभन्दा पनि माथि उठेर प्रतिवेदन तयार पार्यो ।
भदौ २६ लाई ‘कट् अफ् डेट’ मान्ने र कहिल्यै विवादमा नफर्कने भन्दै स्थायी कमिटीले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो ।
मन्त्री नियुक्तिले मच्चाएको बबन्डर
भदौ २६ गते विवादलाई ‘कट् अफ् डेट’ मान्ने समझदारी त भयो । तर, ओलीले भोलिपल्टैबाट उलङ्घनको सुरूआत गर्न थाले । अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गर्ने बेलामा ओलीले सहमतिअनुसार कार्यकारी अध्यक्षको अधिकारको व्याख्या गर्न नमानेको प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् ।
यो विवाद त तत्क्षण नै साम्य भयो । तर, भदौ २६ को निर्णय–सम्झौताविपरीत अघि बढ्ने कोसिस भने छाडेनन् ।
असोज २८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरे । विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र लिला श्रेष्ठलाई क्रमश, अर्थ, सहरी विकास र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । पार्वत गुरूङ सञ्चारमन्त्री तोकिए । मन्त्री बनाउँदा प्रचण्डसँग बारबार छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रचण्डले पूरै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । अरू राजकीय नियुक्तिहरू पनि पार्टीको नीति, निर्णयअनुरूप गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
स्थायी कमिटी, सचिवालयको म्यान्डेट त्यही भएको प्रचण्डको तर्क छ ।
तर, ओलीले ‘हातखुट्टा बाँध्न खोजेको’ भन्दै पार्टी निर्णय मान्न इन्कार गरे । भदौ २६ को निर्णय नै ओलीले लत्याएपछि नेकपाभित्रको ‘डढेलो’ले विस्तारित रूप लियो ।
‘लेटर बम’ आदानप्रदान
विवाद उग्र बन्दै गएपछि नेकपा निर्णय कार्यान्वयन नहुने अवस्थाबाट बैठक नै नबस्ने अवस्थामा पुग्यो । पार्टी कमिटीका बैठक मात्रै होइन, दुई अध्यक्षको बैठक नै तिक्ततापूर्ण बन्दै गएपछि प्रचण्डले बालुवाटार आउजाउ पातलो बनाउन थाले । पार्टी कमिटीको बैठक माग गरे ।
ओलीले वेवास्ता बढाएपछि कात्तिक २२ गते सचिवालयका ५ जना नेताहरू धुम्बाराहीमा बैठक बसेर पत्र लेखे । त्यो पत्र बोकेर बालुवाटार ढक्ढक्याउन पुगे । पत्रमा सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरिएको थियो ।
ओलीले बैठकको जरुरत देखेनन् । बरु कात्तिक २५ गते त्यसको जवाफ चाहिँ लेखे ।
प्रचण्ड–नेपालको जोड बैठक नै थियो । ओलीले सहजै नटेर्ने देखेपछि ‘१९ पाने’ दस्तावेज नै लेखे ।
जुन दस्तावेजले पुस ५ को परिघटना मात्रै निम्त्याएन, नेकपालाई विभाजनकै बाटो देखायो । अहिले नेकपा पूर्ववत् एमाले र माओवादीमा विभक्त भएको मात्रै छैन । एमाले तीन (अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम) संरचनामा बाँडिन पुगेको छ ।
मंसिरमा जुहारी पुसमा वियोग
कात्तिक २८ गते १९ पृष्ठ लामो ‘लेटर बम’ बुझाएपछि नेकपा सग्लो रहँदैन भन्ने आम निष्कर्ष थियो । किनकि, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बैठकमै आरोपपत्र, दुईवटा दस्तावेज पेस भएपछि पार्टी एक रहेका छैनन् । नेकपा अपवाद हुनेमा शंका हुनु स्वाभाविकै भइगयो ।
मंसिर महिनाभरि जुहारी र छेडखानी चलिरह्यो । त्यसले पार्टी आन्दोलनलाई कलुषित होइन, विषाक्त नै तुल्यायो ।
वादविवाद बढ्दै गएर विग्रह कुन रूपमा पटाक्षेप हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रतीक्षा नै थियो ।
किनभने कात्तिक २८ गते पत्र बुझाउने क्रममा ओलीले प्रचण्डलाई ‘राम्रो कुरा लेखेर ल्याउनु भएछ भनेर बैठकस्थलमै छेडखानी गरेका थिए । प्रचण्डले ‘छलफल गरौँ न’ भन्दा ‘छलफल त भइहाल्छ नि, तपाईं पनि यहीँ हुनुहुन्छ, म पनि कहीँ जाने होइन’ भन्दै अलग बाटो हिँड्ने संकेत गरेका थिए ।
पार्टीभित्रको विग्रहबाट पार पाउने छाँट नदेखेपछि ओली ‘कुर्सी भाँच्ने’ ध्याउन्नमा लागे । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पत्र पुगेको केही बेरमै सदर गरिदिइन् ।
यो परिघटनाले संविधानमा मात्र होइन शिशु नेकपालाई समेत दख्खल पुर्यायो । पार्टी आन्दोलन छिन्नभिन्न भयो । मुलुकको राजनीतिकले फरक मोड लियो ।
त्यसदिन स्थायी कमिटीको बैठक थियो । साँझ प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहमात्रै बैठक बस्यो । ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो ।
संसद् विघटनले पार्टी विभाजनको क्षितिजीय रेखा कोर्याे । ओली पक्ष बालुवाटारमा बसेर नयाँनयाँ निर्णय सुनाउने नै भयो । प्रचण्ड, खनाल, नेपालहरू ओलीलाई कारबाही गरेको पत्र बोकेर माइतीघरको चिसो सडक, निर्वाचन आयोग धाउन थाल्यो । शीताम्य सडकहरू तताउन थाल्यो ।
स्थूल नेकपा आन्दोलन राजनीतिक रूपमा विभक्त भयो ।
उत्कर्षको पुस–माघ
प्रचण्ड–नेपाल समूहले पुसमा आन्दोलनको शंखनाद गर्यो । ओलीलाई कारबाही गर्यो । उता ओली समूहले पनि आफूलाई मूल पार्टी जिकिर गर्दै प्रचण्ड नेपाल समूहलाई कारबाहीको डण्डा चलायो । आन्दोलनरत पक्षले माधवकुमार नेपाललाई प्रचण्डबराबर हैसियतको अध्यक्ष बनायो । पुस ८ गते संघीय संसद्को ल्होत्से हलमा दलको बैठक राखेर प्रचण्डलाई नेता चयन गर्यो ।
पुुस १० गते माइतीघर मण्डला समीपको सडकमा ‘हामी यहाँ छौँ’ अभियान चलायो । पुस १४ गते भृकुटीमण्डमा जनसभाको आयोजना गर्यो ।
प्रचण्ड–नेपालले ओलीलाई प्रतिगामी, पश्चगामी, प्रतिक्रान्तिकारी करार गर्दै आन्दोलन चर्कारहँदा ओली समूहले त्यसको प्रतिवाद गर्दै देशव्यापी अभियान चलायो । मुर्झाउँदै गएको कमिटी–पार्टी गुटको रूपमा एकाएक सक्रिय भयो ।
संसद् विघटित भएपछि नेकपाभित्र ध्रुवीकरण पनि तीव्र बन्यो । रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणिचन्द्र थापासहित केही नेताले प्रचण्डसँग सम्बन्ध विच्छेद गरे र ओलीसँग सम्बन्ध गाँसे । गाँसिएका रायमाझी, थापासहितका नेताहरूले पुस ११ गते मन्त्री पदको शपथ लिए ।
नेकपा विवादको उत्कर्षका बेला निर्वाचन आयोगको भूमिका पनि सन्देहपूर्ण रहेकोको आरोप लाग्यो । पुस महिनाभरी ऊ मौन देखियो ।
एकैपटक माघ ११ गते मुख खोल्यो र ओली, प्रचण्ड दुवै अध्यक्ष रहेको कमिटीलाई नै आधिकारिकता मान्न सकिने र दुवै पक्षले गरेका निर्णय ‘अमान्य’ हुने बतायो ।
संसद् विघटनपूर्व कहिले यता, कहिले उता गरिरहेका वामदेव नेकपा विभाजनका बेला कुनै ‘क्याम्प’मा देखिएनन् । बरु माघ १४ गते धोबीघाटमा देखा परे । त्यो पनि पार्टी एकता अभियानका नाममा ।
हरि पराजुलीबाहेक कोही पनि केन्द्रीय सदस्य उभ्याउन नसकेकाले उनको अभियान सुरुमै कमजोर बन्यो ।
माघ महिनामा प्रचण्ड–नेपाल समूहले दुई ठूलो सभाको आयोजना गर्यो, माघ ९ र २८ गते । यसका अलावा प्रचण्ड–नेपाल समूहले माघ २२ गते देशव्यापी आमहड्तालको पनि आयोजना गर्यो ।
तर, यो आलोच्य बन्यो ।
देशव्यापी गतिविधि बढाएको ओली समूहले पनि काठमाडौंमा जनसभाको आयोजना गर्यो । उसले माघ २३ गते नारायणहिटीको पटाङ्गिनीमा सभा आयोजना गरेर आफूसँग पनि जनता रहेको सन्देश दिन खोज्यो ।
फागुन उथलपुथलको महिना
जसरी पुस नेकपा विवादको उत्कर्षको महिना थियो, त्यसरी नै फागुन राजनीतिक उथलपुथलको महिना थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको व्यवस्था देखाउँदै प्रतिनिधिसभा भङ्गको सिफारिस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले संविधानसम्मत देखेन । फागुन १३ असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदियो । र, १० दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउनुपर्ने फैसला पनि सुनायो ।
संविधान जोगाउन सवालमा अदालतको यो फैसला आफैँमा कोशेढुङ्गा छँदै थियो, ओलीको कदममा लगाम पनि लगायो ।
अदालतको यो कदमपछि ओलीका सामु नैतिकताको प्रश्न खडा हुने र राजनीति ‘ट्र्याक’मा फर्कने विश्वास थियो ।
तर, दुवै भएन ।
ओली आफ्नो कदमको राजनीति पुष्टि खोज्दै हिँडे । नेपाली राजनीतिमा एकपछि अर्को घटनाक्रम पटाक्षेप हुने क्रममले निरन्तरता पाउन छाडेन । नेकपा नाममाथि पहिले नै विवाद थियो । ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोग गुहारेका थिए । सुनुवाइ नभएपछि उनी सर्वोच्च अदालत आइपुगेका थिए ।
फागुन २३ गते अदालतले मुद्दाको फैसला सुनाउँदै नेकपा नाम उनलाई दिने होइन, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता नै रद्द गरिदियो ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले यसलाई ‘राजनीतिक फैसला’ भन्दै आएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड ऋषि कट्टेलाई विपक्षी बनाएर पुनरवलोकनमा पनि गए । तर, तारेख गुजारेको आदि कारणले उनको दाबी कमजोर बन्न पुग्यो ।
फागुन २३ गते संसद्को बैठक त बस्यो । तर, ‘पहिलो गाँसमा ढुङ्गाको नियति’ पुनःस्थापित संसद्ले पनि बेहो¥यो । गैरसंवैधानिक ढङ्गले अघि सारिएको र नियुक्ति अघि बढाउने अध्यादेश टेबल गरिएको भन्दै प्रचण्ड, माधव नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि संसद् बैठक अवरुद्ध तुल्यायो ।
अदालतले पार्टी एकता बदर गरिदिएपछि प्रचण्ड, खनाल–नेपाल समूहको पनि ‘वियोग’ भयो । अदालतले छुट्टाछुट्टै पार्टी बनाइदिइसकेपछि फागुन २४ गते खनाल–नेपाल पेरिसडाँडाबाट बिदा भए ।
तर, ओलीले उनीहरूलाई स्वीकार्ने ठूलो छाती देखाउन सकेनन् । फागुन २८ गते बालुवाटारमा आफूनिकटको मात्रै बैठक राखेर माओवादी केन्द्रबाट रहेका २३ जनालाई मनोनीत गरे । पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई अधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरित गरे । तल आफूले बनाएका संरचनालाई मात्रै मान्ने निष्कर्षमा पुगे ।
नेकपामा झाँगिएको रोग पुनःस्थापित एमालेमा रूप फेरेर सल्कियो ।
राजनीतिक तुवाँलोभित्रको चैत
फागुन २८ गते एकलौटी बैठक राखे पनि चैत सुरुआत संवादबाट भएको थियो । चैत २ गते ओली पक्ष र खनाल–नेपाल समूहबीच धुम्बाराहीमा वार्ता भएको थियो । वार्तामा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र अर्को पक्षबाट झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त थिए ।
झण्डै तीन घण्टा सघन छलफल भयो । कुरा मिलेन । निष्कर्षमा यो पनि पुस ४ गतेकै परिघटनाजस्तो भयो । संसद् विघटनको पूर्वसन्ध्यामा प्रचण्ड भेट्न ओली खुमलटार पुगेका थिए । प्रचण्डको निजी निवास ।
चैत ९ गते पार्टीका तर्फबाट नेता नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण पत्र थमाइयो । उनीहरूले त्यसको सार्वजनिक जवाफ दिए, त्यो पनि प्रश्नमार्फत् नै ।
क्षुब्ध बनेका ओलीले १६ गते नेपाल र रावल ६ महिनाका लागि निलम्बन गरे, पार्टीबाट ।
प्रचण्डले १७ गते २३ फागुनको फैसला पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिए । तर, अदालतले प्रचण्डको निवेदनमा सुनुवाइ गरिरहनु उचित ठानेन । खारेज गरिदियो ।
चैत १९ गते नै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका दुई नेता घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि कारबाही गरे । ६ महिना निलम्बन गरेको पत्र थमाए । विभाजनलाई थप बल पुर्याए ।
अन्तरपार्टी कारबाहीको सिलसिला चैत महिनाभरि नै रह्यो । चैत २६ गते माओवादीतर्फबाट निवार्चित टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशङ्कर चौधरीलाई दल त्यागको सूचना संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्यो । त्यसको भोलिपल्ट चारैजना मन्त्रीलाई ओलीले संविधानको धारा ७८(२) अन्तर्गत मन्त्री पदमा पुनर्नियुक्ति गरे ।
यसरी वर्ष २०७६ को राजनीतिक रोग झन् ठूलो महामारीका रूपमा २०७७ मा पनि सर्यो । २०७८ मा निको होला, नहोला, अन्योलकै अवस्थामा छ ।
