काठमाडौं । निजी क्षेत्रले वैदेशिक लगानीको सीमा ५० हजार डलर भित्र्याउन लबिइङ गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै त्यसमा असहमति जनाएका छन् । उनले वैदेशिक लगानीको सीमाबारे प्रष्ट हुन निजी क्षेत्रलाई आग्रह नै गरे । पाँच लाख डलरभन्दा कम विदेशी लगानी भित्र्याउनै नहुने उनको भनाइ छ ।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५५औँ वार्षिक साधारणसभामा उनले प्रश्न गरे, “पाँच लाख डलरभन्दा कम ल्याउन नदिएर स्टार्टअप कम्पनीलाई कठिन भयो भन्ने कुरा आयो । त्यसो भए चियापसल, दाह्री–कपाल काट्ने लगानीका लागि त्योभन्दा कम विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने हो ?”

स्टार्टअप व्यवसायका लागि विदेशी लगानीको सीमा न्यूनतम ५० हजार डलर हुनुपर्ने भन्ने व्यवसायीको मागप्रति असहमति जनाउँदै उनले ५० हजार लगानीले देशलाई केही फाइदा नगर्ने बताए । “विदेशबाट आएर ५० हजार लगानी ! फर्किने भाडा बोकेर आउँछ कि आउँदैन ? ५० हजार लिएर आयो । अनि, कमाएर आफू पनि फर्केर जाने ? अलि उपयुक्त भएन कि !,” उनले भने ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पाँच लाख डलरभन्दा कमको लगानी ल्याउन नपाउने प्रावधानले विशेष गरी स्टार्टअपको विस्तार रोकिएको बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

पाँच लाख डलरभन्दा कम विदेशी लगानी ल्याउन नपाउँदा स्टार्टअप कम्पनीलाई अप्ठेरो परेको बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले देशले विदेशी लगानीसँगै प्रविधि पनि भित्र्याउन खोजेको भन्दै ५० हजारले के प्र्रविधि भित्र्याउँछ ? भन्दै प्रश्न गरे । “थौरै लगानी भित्र्याउन दिए फोहोर मात्रै हुन्छ । त्यो फोहोरो सफा गर्न हामीले नै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने । उनले विदेशी लगानीको सीमाको विषयमा निजी क्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने पनि बताए ।

उनले लगानीकर्ता मात्रै नभएर धेरै खर्च गर्ने पर्यटक भित्र्याउनुपर्ने बताए ।  “भुटानमा दिनमा १०० डलर खर्च गर्नुपर्छ । माल्दिभ्सले अरु केही पनि नल्याऊ, मनग्ये पैसा भएको कार्ड ल्याऊ र खर्च गर भन्छ,” उनले भने, “पशुपतिमा आउनेहरुले आफैँ खानेकुरा, ग्यास, स्टोप सबै ल्याउँछ । उसले गरेको फोहोर सफा गर्न हामीले खर्च गर्नुपर्छ ।”

अर्थविद् भने सबै क्षेत्रका लागि लगानीको न्यूनतम सीमा एकै हुन नहुने बताउँछन् । अर्थविद् डा. शंकर शर्माले क्षेत्र हेरेर वैदेशिक लगानीको सीमा तोकिनु उपयुक्त हुने बताए । “विशेषगरी सूचना–प्रविधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रका लागि पाँच लाख डलर लगानी चाहिँदैन । आईटी क्षेत्र, नवीनतम क्षेत्रका लागि पाँच लाख डलर लगानी आवश्यक पर्दैन भने त्यस्तो क्षेत्रका लागि खुला गरिनुपर्छ,” उनले भने ।

उनले नवप्रवद्र्धन क्षेत्रमा लगानीका लागि पाँच करोड डलर नै आवश्यक पर्दैन भने त्यस्तो क्षेत्रलाई सीमा तोकेर लगानी ल्याउन रोक्न नहुने बताए । “प्रविधि, आईटी इत्यादिसँग सम्बन्धित क्षेत्रका लागि हेरेर लगानीको सीमा घटाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जुन सीमा तोकिएको छ, त्यसलाई संशोधन गरेर लगानी नै पाँच करोड पर्दैन भने किन पाँच करोडको सीमा तोक्ने ?,” उनले भने, “जुन क्षेत्रमा लगानी आउन लागेको हो, त्यो क्षेत्रमा कति लगानी आवश्यक हुने हो, त्यसलाई हेरेर सीमा निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।”

उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप तथा इनोभेसन समिति सभापति रन्जीत आचार्य नवप्रवर्तन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निकै अप्ठ्यारो भएको बताउँछन् । “स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पाँच करोडको न्यूनतम सिलिङ तोकिएको छ । यसले गर्दा यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउन सकिरहेको छैन,” उनले बाह्रखरीसँग भनेका थिए, “वैदेशिक लगानीको सिलिङ पाँच करोडलाई झारेर ५० लाख पनि एफडीआई ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि फिटा ऐन अगाडि न्यूनतम सीमा ५० लाख डलर नै थियो । फिटा ऐन आएपछि वैदेशिक लगानी ल्याउन न्यूनतम पाँच करोड डलरको सीमा तोकिएको हो ।

सोही व्यवस्थाका कारण विशेष गरी स्टार्टअपका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कठिन भइरहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । व्यवसायीहरुले नयाँ बनाउन लागिएको ‘स्टार्टअप नीति’मा वैदेशिक लगानीको सीमा ५० हजारमा झार्न लबिइङ गरिरहेका छन् ।