काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले फागुन २८ गते तथा चैत ७ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)मार्फत् सार्वजनिक गरेको छ ।

बाह्रखरीले फेला पारेको आन्तरिक सर्कुलरमा मुलुकमा विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टीका सामु उपस्थित नयाँ चुनौती र अभिभाराका बीचमा सम्पन्न उक्त बैठकहरूले पार्टी जीवनमा दूरगामी महत्व राख्ने निर्णयहरू गरेको बताइएको छ । पार्टी निर्माण, विस्तार र सुदृढीकरणका सम्बन्धमा गरिएका यी महत्वपूर्ण निर्णयहरूलाई एकरुपताका साथ आत्मसात गर्न र तत्परताका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिमा यो अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरिएको बताइएको छ ।

अपानिमा बुँदागत रूपमा व्याख्या गरिएको बाधा–अड्काउफुकाउन पर्नाको कारण :

– वि.स. २०७५ जेठ ३ गते तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीच एकता भई गठन भएको नेपाल

कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नाम ऋषि कट्टेलले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपाको नामसँग भिन्न नदेखिने गरी दर्ता गरेको भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ साल फागुन २३ गतेको फैसलाबाट सो एकीकृत पार्टीको दर्ता वदर भई तत्कालीन समयमा एकता प्रकृयामा रहेका दुबै पार्टी पुनः साविक अवस्थामै फर्किने आदेशले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लाई विधिवत सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकोले,

– पार्टी एकीकरण, त्यसपछिका पौने तीन बर्षभन्दा बढीका गतिविधि र सर्वोच्च अदालतको यही फागुन २३ गतेको फैसलाले सङ्गठनात्मक, वैचारिक तथा राजनीतिक रुपमा ल्याएको परिवर्तन र त्यसले पारेको पभावलाई परिवर्तित अवस्थामा उपयुक्त ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले,

– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान २०४९ (नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन, २०७१ को संशोधन सहित) मा उल्लेख गरिएका केही प्रावधानहरू २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व र मुलुक संघीय प्रणालीमा जानुभन्दा अगाडिको रहेकाले त्यसलाई समायानुकूल बनाउन आवश्यक भएकोले,

– पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटीको समयावधि सामान्यतः समाप्त भएको हँुदा १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति निर्धारण गर्न र पार्टीलाई महाधिवेशनमा केन्द्रीत गर्ने गरी काम गर्न आवश्यक संरचनाहरूलाई पुनव्र्यवस्थित गर्न आवश्यक भएकोले,

– तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जिम्मेवारीमा रहेका साविक नेकपा (एमाले) मा रहेका कमरेडहरूको जिम्मेवारीमा हुने हेरफेर र तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रहेका तर अदालतको आदेश पछि वैचारिक रुपमा हाल नेकपा (एमाले) मा रहने कमरेडहरूको सांगठ्निक व्यवस्थापन सहित पार्टी काममा संलग्न गराउन आवश्यक भएकोले ।