काठमाडौं । कोभिड–१९ ले नेपाल वायुसेवा निगम किस्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । निगमले एक वर्षदेखि किस्ता तिर्न सकेको छैन । विमान खरिद गर्न कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२–१२ अर्ब गरी २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको निगमले कोभिड अगाडि दुई किस्ता तिरेको थियो । 

त्यसपछि निगमले किस्ता तिर्न नसकेको नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालले बताए । 

उनले किस्ता तिर्नको लागि ताकेता गरिरहेको बताए । यद्यपी उनले कोभिडका कारण निगमले किस्ता तिर्न नसके पनि ऋण दिने बेलामा अर्थ मन्त्रालय जमानी बसेकाले सञ्चयकर्ता डराउनुपर्ने अवस्था भने नरहेको स्पष्ट पारे । 

“सरकार नै जमानी बसेकाले हामी सुरक्षित नै छौं । संचयकर्ताको पैसा केही हुँदैन, डराउनुपर्दैन,” उनले भने । 

कोभिडका कारण समस्या परेकाले ऋण तिर्न अत्याउन नहुने पनि उनले बताए ।

निगमले वार्षिक रुपमा जति ब्याज भुक्तानी गर्न सक्दैन, त्यो ब्याजबापतको रकम साँवामा रुपान्तरण हुनेछ । 

“असार मसान्तसम्म जति किस्ता तिर्न सक्दैन ब्याजसमेत पूँजीकरण हुनेछ,” नेपालले भने । 

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय ऋण जमानी बसेकाले समय–समयमा निगमले किस्ता तिर्न नसकेको, ऋणको विषयमा जानकारी गराउने गरिएको छ । त्यस्तो जानकारी निगमलाई समेत गराउने गरिएको उनले बताए ।

कोभिड १९ का कारण हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको र त्यसको चपेटामा निगम पनि परेकाले अझै केही वर्ष निगम ऋण तिर्न समस्यामा पर्ने देखिन्छ । 

निगम एकातर्फ ठूला विमान खरिद गर्दाको किस्ता तिर्न नसक्दा समस्यामा छ भने अर्कोतर्फ चिनियाँ जहाजबाट समेत वार्षिक करोडौं रुपैयाँ घाटा बेहोर्न बाध्य छ ।

निगमले किस्ता तिर्न नसकेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई पटक पटक जानकारी गराउँदै आएको कर्मचारी संचय कोषका लगानी विभाग प्रमुख अर्जुन गौतमले बताए । संचय कोषसँग लिएको १२ अर्ब साँवामा ब्याजसमेत गरेर १४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको उनले बताए । 

“अहिलेको मितिसम्म ९ वटा किस्ता हो । त्यसमध्ये २ वटाको मात्रै तिरेको छ, ७ वटा किस्ता तिर्न सकेको छैन,” उनले भने ।

उनले पनि संचयकर्ताको पैसा भएकाले  सरकार नै ग्यारेन्टी बसेपछि कुनै न कुनै रुपमा सरकारले तिर्ने बताए । “यदी निगमले तिर्न सकेन भने, सरकारले तिर्छ । संचयकर्ताको पैसा केही हुँदैन,” उनले भने ।

यद्यपी संचय कोषले ‘ओभर ड्यू’ भएको पैसा तिरिदिन वा ग्यारेन्टी थपिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । कोषले गत फागुन २० गते अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेरै यस्तो आग्रह गरेको हो ।