काठमाडौं । फागुृन २३ गतेको फैसलाले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जनसंगठनहरूको कार्यालय पेरिसडाँडामा ‘सन्नाटा’ छाएको थियो ।

पुस ५ गतेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि पेरिसडाँडा राजनीतिकरूपमा विभाजित नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहको मुख्यालय बनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकता नै बदर गर्ने निर्णय गरेपछि प्रचण्ड र खनाल–नेपाल समूह र त्यो गठजोडलाई धक्का पुग्नु स्वाभाविकै भइहाल्यो ।

चैत ५ गते सिन्धुलीमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले खुलस्तै भने, “केपी ओली छट्पटाइरहेका बेला, हामी त ठूलो लडाइँ जितियो भनेझैँ गरी रिल्याक्स (आनन्दानुभूत) गरिरहेका बेला फेरि सर्वोच्चले पार्टी फुटाई दिएर हामीलाई टाउकामा ड्याम्म हानेको जस्तो भा’छ ।”

एकता बदर भएर तिल्मिलाएका बेला फागुन २८ गते पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर अध्यक्ष ओलीले ‘एकतर्फी’ निर्णय गर्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहलाई निषेधको व्यवहार देखाएपछि त्यसले माओवादी केन्द्रलाई त्राण नै दिएको थियो । फागुन २३ को फैसलाबाट सन्नाटा छाएको पेरिसडाँडामा ओलीको २८ को निर्णयपछि एकाएक खुसी छाएको थियो ।

फागुन २३ को फैसलापछि ओलीले खनाल–नेपाल समूह एमालेमा नफर्कने ओलीको आकलन रहेको एक नेता बताउँछन् । पुस ५ पछि पेरिसडाँडासँगको नाता गहिरो बनिसकेकाले एकता बदर भएपछि उतै अडिने उनीहरूको विश्वास थियो ।

तर, खनाल–नेपालले भोलिपल्टै बैठक राखेर धुम्बाराही फर्कने निचोड निकाले । बेलुका पेरिसडाँडाबाट बिदाबारी पनि भए ।

यो घटनाले ओलीलाई झट्का दिएको नेपाल समूहको बुझाइ छ ।

“अदालतले नै २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्‍याइदिएकाले त्यसबीचका घटनाक्रम सम्झिइरहनुपर्ने आवश्यकता थिएन । हामी एमालेमै कायम रह्यौँ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ,” एक नेता भन्छन् ।

झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई त्यतिबेला झट्का लाग्यो, जतिबेला ओलीले एकलौटी निर्णय गरेर पदाधिकारीलाई सदस्यमा झारिदिएनन् मात्रै, एमाले नफर्किउन् भनेर भित्रबाट आग्लो तेर्स्याए पनि ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले झलनाथ–माधवबाहेकको एमाले परिकल्पना गरिरहेको र त्यहीअनुसार विधान, संरचना तयार पारिरहेको इतरपक्षको बुझाइ छ ।

“केपी ओलीले विभाजनको फायर खोलिसकेका छन् । फागुन २८ को बैठक विभाजनकै बैठक हो,” माधव नेपाल समूहकी नेतृत्व रचना खड्का निष्कर्ष निकाल्छिन्, “तर, हामीले संयमता अपनाएका छौँ । किनभने, एमाले निर्माणमा झलनाथ–माधवहरूकै भूमिका छ । एमाले आन्दोलनसँग ओलीको भेट २०७१ पछि (नवौँ महाधिवेशन) मात्रै भएको हो । त्योभन्दा अघि उनी कहीँकतै भेटिएका थिएनन् ।”

फागुन २८ को निर्णयपछि ओलीले खनाल–नेपाल पार्टी छाडेर जाने अपेक्षा गरेको तर राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले ओलीको त्यो विश्वासमा चिसोपानी खन्याइदिएको खड्काको बुझाइ छ  ।

“अदालतले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो । तर, ओलीले त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्दै यसबीचमा आफूले गरेका निर्णय, कमिटी नै आधिकारिक हुन् भन्दै सोहीअनुसार निर्णय गरे । यसको तात्पर्य खनाल–नेपाल पक्ष पार्टी छाडेर जाऊन् भन्ने थियो । तर, हामीले तुरुन्तै राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला राखेर यहीँभित्र अन्तरसंघर्ष गर्ने, त्यसका लागि पार्टी पंक्ति तयार गर्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ । यो पनि ओलीका निम्ति अप्रत्यासित र आश्चर्य तुल्याउने निर्णय थियो,” उनी बताउँछिन् ।

फागुन २८ गते ओलीले पार्टीका पदाधिकारी हटाउनुका अतिरिक्त खनाल–नेपाल समूहका तलदेखि माथिसम्मका कार्यकर्ताहरूलाई एकसाथ ‘कारबाही’ गरेको खड्काको निष्कर्ष छ । पार्टी एकताअघिका कमिटीमा नफर्किइ आफैँले यसबीचमा बनाएका कमिटी, संरचनालाई मान्यता दिनुका पछाडि ओलीको यही ‘नियत’ रहेको उनी बताउँछिन् ।

स्पष्टीकरण पत्रले देखायो विभाजनको बाटो

खनाल–नेपाललाई बैठककै ढोका लगाउँदा पनि बाटो नतताएपछि स्पष्टीकरणको सहारा लिएर कारबाहीको अस्त्र उचालेको इतरसमूहको बुझाइ छ ।

स्पष्टीकरणको जे जवाफ दिए पनि ओली आफ्नो उद्देश्यमा स्पष्ट रहेकाले पार्टी अन्ततः विभाजनमै जाने राजेन्द्र राई बताउँछन् ।
“पार्टी अन्ततः विभाजनमै पुग्छ होला, अहिलेको गतिविधि हेर्दा,” उनले यतिमात्रै भने ।

खनाल–नेपाल समूहका केही नेताले ओलीसँग मिल्न नसक्ने निष्कर्ष यसअघि नै निकालिसकेका थिए । ओलीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा लागेका ती नेताहरूले त ‘पेरिसडाँडाबाट फर्कनु भनेको ओलीको थप अपमान बेहोर्नु हो’ भनेर नेतृत्वलाई सुझाएका पनि थिए ।

तर, केही नेताले एमालेभित्रै रहेर अन्तरसंघर्ष गर्नुपर्ने अडान राखेपछि नेपाल ‘कन्भिन्स’ हुन पुगेका थिए ।

अहिले स्पष्टीकरणका नाममा नेकपा छँदा भएका गतिविधिको जवाफ माग गरेपछि ओलीको नियत प्रष्ट भएको खनाल–नेपाल पक्षको भनाइ छ । र, छुट्टिने नै मनस्थिति बनाएको नेपालनिकट स्रोत बताउँछ ।

“पछिल्लो समय माधव नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले ओलीसँग सँगै जान सकिँदैन । एमाले एक रहँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ । अब विभाजनको आधार फराकिलो बन्दै जान्छ,” नेपालनिकट एक नेताले भने ।

खनाल–नेपाल समूहले युवा संघ, अनेरास्ववियुमा समानान्तर कमिटी बनाइसकेको छ । अब क्रमशः सबै जनसंगठन, पार्टी कमिटीमा समानान्तर कमिटी बनाउने माधव नेपालले नै बताइसकेका छन् ।

यसले विभाजनको सांगठनिक आधार तयार गर्ने खनाल–नेपालपक्षीय नेता बताउँछन् ।

जवाफ होइन ओलीलाई प्रतिस्पष्टीकरण

माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण पत्र थमाएर प्रश्नै प्रश्न सोधिएपछि उनीहरूले आफूनिकट नेता–कार्यकर्ताबाट सुझाव मागेका थिए । सम्भावित जवाफ पनि मागेका थिए ।

जिल्ला जिल्लाबाट मात्र नभइ प्रवासबाट पनि ओलीलाई प्रतिस्पष्टीकरण सोध्न भन्दै कार्यकर्ताहरूले प्रश्नहरूको सूची नै पठाएको एक नेताले बताए ।

रचना खड्काले पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले समूहसमूह छलफल गरेर सम्भावित प्रश्नहरू टिपोट गरेको र सुझावकारूपमा दिएको बताइन् ।

“उहाँहरूले सबैबाट सुझाव आओस् भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको थियो,” उनले भनिन्, “हामीले त्यहीअनुसार आफ्ना धारणा दिएका छौँ ।”

तिनै सुझावहरूलाई एकतृत गर्न र साझा निष्कर्षमा पुग्न खनाल–नेपाल समूहका नेताहरू अहिले छलफलमा छन् । बुधबार बिहान ११ बजेदेखि मनमैजुस्थित गुरूङ थरका एकजनाको घरमा छलफलमा बसेका उनीहरूले छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पष्टीकरण पत्र तयार पार्ने र सार्वजनिकरूपमा ओलीलाई बुझाउने तयारी रहेको एक नेताको भनाइ छ ।

“एमालेको नाममा ईश्वर पोखरेलले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ त के हुन्छ र ? हामीले प्रतिस्पष्टीकरण सोध्छौँ । त्यसको खाका तयार भइ पनि सकेको छ । नेताहरूले अन्तिमरूप दिँदै हुनुहुन्छ,” एक नेताले भने ।

स्पष्टीकरणबारे पनि दुईथरी मत

खनाल–नेपाल समूहमा ओली जतिनै ‘निर्मम’ र ‘स्वेच्छाचारी’ बने पनि पार्टी विभाजन गर्न हुँदैन भन्ने मत बाक्लिँदै गइरहेको छ ।

ओलीले अहिले खुट्टा टेक्ने ठाउँ नदिँदा पनि यसको जवाफ अन्तरसंघर्ष नै हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा रहँदै आएको छ ।

तर, ओलीले स्पष्टीकरणको नाममा कारबाहीको पत्र थमाइसकेकाले एमाले एक रहिरहने सम्भावना निकै टाढिएको खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूको साझा धारणा बनिसकेको छ ।

अहिले ओलीले काटेको स्पष्टीकरणपत्रका सन्दर्भमा पनि दुईथरी मत देखिएको एक नेता बताउँछन् ।

अदालतले एकता बदर गर्दै दुई पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्काइदिए पनि नेकपाका निर्णयहरूका सन्दर्भमा केही नबोलेको उनीहरूको तर्क रहेको ती नेता बताउँछन् । “अदालतले एकता त बदर गरिदियो तर नेकपाले गरेका निर्णयहरूका सन्दर्भमा केही बोलेन । एकतापछि भएका उपचुनावहरूमा जितेकाहरू कायमै राख्यो,” ती नेता भन्छन्, “नेकपा छँदा बहुमतले ओलीलाई कारबाही गरिसकेकाले ओली अध्यक्ष नै छैनन् । उनले सोधेको स्पष्टीकरणको के जवाफ हुन्छ भनेर तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।”

त्यस्तै, ओलीले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने होइन बरु यसबीचमा ओलीले गरेका क्रियाकलापहरू, गलत कार्यशैलीबारे उत्तर माग्नुपर्ने मत पनि बढ्दै गएको ती नेताको जिकिर छ ।

कार्यकर्ताको यिनै सुझाव, सल्लाह र भावनाअनुसार नेताहरू निष्कर्षमा पुग्ने ती नेता बताउँछन् ।