काठमाडौं । दुईदिवसीय राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला मैझारो गरेर नेकपा (एमाले) झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालपक्षीय नेता कार्यकर्ता कार्यथलो फर्किएका छन् ।

दुई–दुईजना पूर्वप्रधानमन्त्री र पार्टीका पूर्वनेतृत्वले आह्वान गरे, उनीहरू हुरी झैँ हुर्रिएर काठमाडौं आए । उनीहरूको मनमा एकता भत्किएर पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको एमाले पनि छिन्नभिन्न होला, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको धार विकास गर्दै मूलप्रवाह बनेको आन्दोलन ध्वंशको दिशातिर जाला कि भन्ने चिन्ता थियो । त्यसैले उनीहरू उद्वेलित, आक्रोशित पनि थिए ।

दुई दिन सानेपाको होटेल हेरिटेज गार्डेनमा नेताहरूको गरमागरम भाषण सुनेका र समूहगत छलफल, बहसमा भाग लिएका उनीहरूले ठोस कार्यदिशा पाउन सकेनन् । न आन्दोलनको भविष्यबारे लख काट्न नै सके ।

दुईदिवसीय राष्ट्रिय भेलाले कार्यकर्ताको मात्र होइन, नेताहरूबीचको अन्यौलता पनि दूर गर्न सकेन । एमाले पुनर्गठनको अभियानलाई विस्तारित तुल्याउने कि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उत्कर्षको प्रतीक्षा गर्ने ? द्विविधा पन्छिएको देखिएन ।

खनाल–नेपाल समूहका एक प्रभावशाली नेताहरूका अनुसार एमाले एकताको सम्भावना दिनानुदिन परपर धकेलिँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकलौटी निर्णयमा कुनै कमी आएको छैन ।

बिहीबारमात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको बैठक राखेर २४ सदस्यीय बोर्ड गठन गरेका छन् । विधान संशोधन कार्यदल बनाएका छन् । खनाल–नेपालपक्षीय सांसदहरूलाई दलको विधानको व्यवस्था देखाउँदै कारबाहीको प्रस्ताव ठिक्क पारेर राखेका छन् । तर, खनाल–नेपाल समूहले के गर्ने भनेर रणनीति तय गरिसकेको छैन । उनीहरूभित्रको अन्योलता–अस्पष्टता बिहीबार बिहान पनि छारस्ट भयो ।

ओलीले आह्वान गरेको संसदीय दलको बैठकमा जाने कि नजाने भनेर समूहभित्रै दुईथरी मत देखा प¥यो । ओलीको रवैया बुझ्न भए पनि संसदीय दलको बैठकमा जानुपर्ने शीर्ष नेताकै मत थियो । नेता नेपालले जीवनराम श्रेष्ठलगायत केही नेतालाई बैठकमै गएर प्रतिवाद गर्न निर्देशन नै दिएका थिए ।

तर, भीम रावल कड्किए । झपट रावललगायत सांसदले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बिथोल्ने र सांसदहरू तान्ने नियतका साथ आयोजना गरेको दलको बैठकमा जाने हो भने ‘आत्मघाती कमद’ हुने भन्दै प्रतिवाद गरेपछि शीर्ष नेता हच्किए । बालुवाटार हिँडिसकेका सांसद बीच बाटोबाटै हेरिटेज होटेल फर्किए ।

“सुरुमा हामीले जाने मनस्थिति बनाएका थियौँ । पछि सोच्यौँ– उनीहरूले गलत प्रचार गर्लान् । बैठकमा गएका सांसदहरूबारे अनेक भ्रम फिजाउँला,” एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, “त्यसैले पछि हामी नजाने निचोडमा पुग्यौँ । बेलैमा निर्णयमा नपुगेर एसएमएसबाट फर्कनुपर्दा केही सांसद रिसाउनु पनि भयो ।”

नेतृत्व बेलैमा साझा निचोडमा नपुग्दा समस्या भएको भन्दै केही स्थायी कमिटी सदस्यले आपत्तिजनाएपछि शीर्ष नेताहरूले थामथुम पारेका थिए । 

ओली उत्कर्षको प्रतीक्षा
तत्कालै विभाजन गरेर जाने मनस्थिति नबनाए पनि ओलीसँग सँगै बस्न सकिँदैन भन्ने साझा निचोडमा खनाल–नेपाल समूहका नेता पुगिसकेका छन् । नेता–कार्यकर्ता पनि यसबारेमा प्रष्ट छन् । भित्रभित्रै विभाजनकै माहोल बन्दै छ पनि ।

तथापि, विभाजनको अपजस बोक्न नपरोस्, आफैँ निर्माण गरेको आन्दोलन विभाजन गरेको आरोप, आक्षेपको टीका थाप्न नपरोस् भनेर उनीहरू उत्तिकै सजग, सचेत छन् । सकेसम्म ओली स्वयम्ले त्यो अवस्था सिर्जना गरून् भन्ने उनीहरूको भित्री इच्छा देखिन्छ ।

“ओलीले झलनाथ–माधव समूहबाहेककै एमाले चाहेका छन् । ओली निषेध नै गरेर जानुपर्छ । झलनाथ, माधवहरूसँग कुनै संवाद आवश्यक छैन । वार्ता, संवादको ढोका बन्द नै गर्नुपर्छ भन्ने अहम् भाव उहाँमा बढ्दै गएको देखिन्छ । फागुन २३ को फैसलापछि लडाइँ जितेको महसुस गर्नुभएको छ,” ती स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

ओली उत्कर्षमा अझै पुगिनसकेको खनाल–नेपाल पक्षको बुझाइ छ । “हामी खुकुरी खान त तयार भएकै छौँ,” नेपालपक्षीय एक नेता भन्छन्, “तर, कहाँबाट खुकुरी चलाउन सुरु गर्छन्, तलबाट चलाउँछन् कि माथिबाट चलाउँछन्, त्योचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।”

ओलीले पछिल्ला केही अन्तर्वार्तामा तीन–चारवटा सन्देश स्पष्ट रूपमा प्रवाह गरेका छन् । पहिलो, अल्पमतमा नपर्ने । दोस्रो, खनाल–नेपाल पक्षसँग कुनै संवाद नगर्ने । तेस्रो, बैठकमा उपस्थित नभए विधानअनुसार चल्ने । कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने । चौथो, आफूबाहेक अरूको गुटको अस्तित्वलाई अस्वीकार, निषेध गर्ने ।

ओलीले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित हुनेहरूलाई कारबाहीको डन्डा बर्साउन थाल्ने र त्यसले विभाजनको रेखा कोर्ने खनाल–नेपाल पक्षको निचोड छ । त्यसैको प्रतीक्षामा रहेको उनीहरूको भनाइ पनि छ ।

'केन्द्रीय कमिटीमा ओली अल्पमतमा'
खनाल–नेपाल समूहका अर्का स्थायी कमिटी सदस्य पार्टी अध्यक्ष ओली २०७५ जेठ २ गतेसम्म मौजुद रहेको केन्द्रीय कमिटीमा ओली अल्मतमा पर्ने बताउँछन् । त्यो देखेर नै ओली हतारहतार बैठक राख्ने र माओवादी केन्द्रबाट रहेका रामबहादुर थापा बादलसहित २३ जना मिसाउने मनस्थितिमा पुगेको उनीहरूको तर्क छ ।

“अहिले नै प्रचार गर्‍यो भने उनीहरूले रणनीति बदल्न सक्छन् । नेताहरूलाई ठाडै धम्क्याउन थाल्छन्,” नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको उपस्थिति र एमालेको कमिटीको वस्तुगत अवस्था हेर्दा ओली अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ ।”

त्यसैले उनी थाहापत्तै नदिई बैठक बसेर निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको बुझाइ छ । “केन्द्रीय कमिटीमा बहुमतमा हुँदा हुन्, उनले लुकीछिपी डन्डा चलाउँदैनथे । गुपचुप बैठक राखेर, छापामार शैलीमा आफूसँगै निर्वाचित भएकाहरूको जिम्मेवारी खोस्दैनथे । बैठकमै बोलाएर बहुमतको आडमा पेलपाल गर्थे,” ती सदस्य भन्छन् ।

कार्यकर्ताको चिन्ता– यो आन्दोलनबाट हामी पाखा लाग्ने अवस्था त बन्दैन ?
बुधबार र बिहीबारको भेलामा देशभरिबाट करिब चार हजार नेता–कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो । त्यसो त दुईदिने भेलामा पार्टीमा लेबी (दायित्व) बुझाइरहेका कार्यकर्ताहरूको बाहुल्यता थियो । उनीहरू लामो समयदेखि एमाले आन्दोलनमा जोडिएका छन् । पार्टीभित्र झांगिदो गुट, टुट, फुट र एकतासमेतको साक्षी पनि बसेका छन् ।

“सर्वोच्च अदालतको २३ गतेको फैसलापछि ओली रोकिएका छैनन् । फागुन २८ गते बैठक राखेर २३ जना मानिस थपे । अहिले पनि गुटगत भेलामा जानेलाई कारबाही गर्छौँ भनेर विज्ञप्ति निकालिरहेको अवस्था छ । धम्की आइरहेको छ,” समूहगत छलफलमा उठेका प्रश्नहरूबारे प्रकाश पार्दै बहस नोट कमिटीको नेतृत्व गरेको गंगालाल तुलाधरले भने, “तपाईंहरूले हामीलाई कसरी संरक्षण गर्नुहुन्छ ? भन्ने उहाँहरूको चिन्ता, चासोयुक्त जिज्ञासा थियो ।”

उनले कार्यकर्ताहरूमा आन्दोलनबाट पाखा लाग्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने त होइन ? भन्ने चिन्ता व्याप्त रहेको पनि बताए । “स्थानीय तहमा हाम्रा धेरै साथीहरू निर्वाचित छन् । प्रदेश र संघीय सांसद छन् । उनीहरूको भविष्यक के हुने ? आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने चिन्तायुक्त प्रश्न आएका थिए,” उनले थप बताए ।

अहिलेको अवस्थामा विवादलाई चर्काएर लैजानुभन्दा २०७५ जेठ २ गतेमै फर्कनु उत्तम रहेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा नै पार्टी र आन्दोलन बाँच्ने अधिकांश कार्यकर्ताको भावना रहेको बहस नोट कमिटीमा रहेका ठाकुर गैरेले जानकारी दिए ।

“२८ गते बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीमा नाममा जे सार्वजनिक भयो, त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा छ भन्ने टिप्पणी समूहगत छलफलमा आएको छ,” गैरेले बाह्रखरीसँग भने, “सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमालेलाई ब्युँतायो भन्नुको अर्थ २०७५ जेठ २ गते विघटन हुनुभन्दा अगाडि केन्द्रदेखि गाउँस्तरसम्म जुन संरचना थियो, त्यो क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने नै उहाँहरूको जोड थियो ।”

नेकपा एमालेको मौजुदा कमिटीलाई विधानको संशोधन गर्ने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएका पदाधिकारीहरू हटाउने, थप्ने जिम्मेवारी नदिएको भन्दै यसको कडा प्रतिवाद गर्नुपर्ने पनि सहभागीहरूले उठाएको गैरेको भनाइ छ ।

“विधान संशोधन गर्ने, नयाँ कार्यविभाजन गर्ने, नयाँ व्यक्तिहरूलाई मनोनीत गर्ने अधिकार छैन । विधानअनुसार मनोनीत गर्न पाइने, मिल्ने कोटा पनि पूरा भइसकेको छ,” गैरेले उठेका विषयहरूबारे जानकारी दिँदै भने, “विधान संशोधन गर्न विधान महाधिवेशन आवश्यक छ । पदाधिकारी खारेज, नियुक्ति गर्न पार्टी महाधिवेशन आवश्यक पर्छ । त्यसकारण ओलीका गतिविधि, विधान र महाधिवेशन दुवैको विरुद्धमा छ भन्ने धेरैको मत थियो ।”

फागनु २८ को 'करेक्सन' २०७५ जेठ २ मै फर्किएर मात्रै हुने गैरले बताए । गैरेले बालुवाटार, देशको शासन, पार्टी सत्तामा मात्र नभई खनाल–नेपाल समूहभित्र पनि ओली प्रवृत्ति देखिएको र यसको पनि समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठाएको बताए ।

“हामीमा पनि करेक्सनको आवश्यक छ । विगतकै कार्यशैलीको निरन्तरतामा हामी चल्यौँ भने जुन प्रवृत्तिका विरूद्ध लडेका छौँ, त्यही प्रवृत्तिकै पक्षधरता हुन्छ,” समूहगत छलफलमा उठेका कुरा बताउँदै गैरेले भने, “यो राष्ट्रिय भेला आयोजक नेतृत्वमा पनि ठूलो करेक्सनको आवश्यक छ भन्ने कुरा हलमा जबरजस्त रूपमा उठेको थियो ।”