काठमाडौं । न पर्व, न कुनै चाडपर्वको माहोल । नयाँ वर्ष आउन पनि २७ दिन बाँकी छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बालुवाटारको आँगनमा भव्य जलपानको आयोजना गरे । नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य, संघीय, प्रदेश सभाका सांसदहरू मात्र नभई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत निम्तालु बनाए ।

फागुन २३ को फैसलापछि एमाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको थियो । माओवादीसँगको एकताअगाडिको स्वरूपमा ।

तर, पार्टी अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ गते महासचिवको नेतृत्वमा रहेको सचिवालय (महासचिव संयोजक, दुई उपमहासचिव र पाँच सचिव सदस्य रहेको संरचना) पदाधिकारी र स्थायी कमिटीसमेतसँग परामर्श नगरी केन्द्रीय कमिटीको दुईवटा बैठक राखे । र, ‘एकलौटी’ निर्णय गरे ।

त्यसपछि एमाले विभाजनको बाटोमा छ । असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ताहरूको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालहरूले बुधबार र बिहीबार कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेका छन् । र, देशव्यापी समानान्तर गतिविधि र संरचनाको चुनौती दिएका छन् ।

पार्टी फुट सन्निकट पुगेको अवस्थामा जलपान कार्यक्रम राखेर प्रधानमन्त्रीले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका हुन्, सहभागीले पनि भेउ पाउन सकेका थिएनन् । चियापान बहिस्कार गर्ने पक्ष त झन् अन्योलग्रस्त छ । केही नेताहरूले ‘फुटको हर्षबढाइँ’ हुनसक्ने लखसम्म काटेका छन् ।

“आज खासै सन्दर्भ केही भएर होइन तर एउटा बदलिँदो परिस्थितिका सन्दर्भमा साथीहरूसँग भेट पनि नभइरहेको र विचारहरूको आदान–प्रदान पनि हुन नपाइरहेको, संसद् पनि ठीक ढङ्गले चलिनरहेको, यस्तो अवस्थामा हामी भेटघाट गरौँ, हल्का जलपान गरौँ, चियापान भनेर यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो,” प्रधानमन्त्रीले नै चियापानको सान्दर्भिकता प्रष्ट्याउने कोसिस गर्दै भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारको प्राङ्गणमा बेमौसमी चियापानको कार्यक्रम आयोजना गरे पनि जबरजस्त केही सन्देश भने प्रवाह गरेका छन् । आफ्नो दम्भ र हठको औचित्य पुष्टि गराउन खोजेका छन् ।

यो प्रतिनिधि सभा ठीक ढङ्गले चल्न सकेन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो संसद्, प्रतिनिधि सभाप्रति कतिसम्म असहिष्णु छन् भन्ने बुझन् पुस ५ गतेको परिघटना (संसद् विघटन) काफी हुन्छ । आफ्नो अन्तरपार्टी संघर्ष र पार्टीभित्र उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन नखोजेर त्यसको प्रतिशोध संसद्लाई साँधे ।

तर, उनको कदमलाई अदालतले ‘गलत’ भनिसकेको छ । तथापि, उनले आफ्नो कदमको राजनीतिक पुष्टि खोजिरहेका छन् ।

घटनाक्रम त्यतै केन्द्रित गरिरहेका छन् । अभिव्यक्ति त्यतातिर नै परिलक्षित छन् ।

कथम् मौजुदा सरकार ढलिहाल्यो भने यो प्रतिनिधि सभाले अर्को चुन्न सक्दैन, यो ठीक ढङ्गले चलेकै छैन भने प्रमाणित गर्न खोजेका छन् ।

त्यसका लागि विभिन्न राजनीतिक दाउपेचको बाटा खोजिरहेका छन् । छिद्रहरू पहिल्याइरहेका छन् ।

“केही मानिसहरूले राष्ट्रिय राजनीति नै विथोलेर, हुँडलेर, पार्टीको एकता–एकीकरणलाई अगाडि जान नदिएर, असहज स्थितिमा पुर्‍याउँदै, अहिले एकीकृत पार्टी आ–आफ्नो ठाउँमा फर्किने, अदालतको फैसला आउनुपर्ने अवस्था बनाइयो । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । र, फेरि अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि, अब प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि हुने सिलसिला सुरु भयो । हामी त्यस चरणतिर जाँदैछौँ । प्रतिनिधि सभा किन विघटन गरियो ? त्यसको के औचित्य थियो भनेर पुष्टि हुन्छ अब,” चियापानमार्फत् उनले सन्देश बाँडे ।

मुद्दा लडेर प्रतिनिधि सभा फिर्ता ल्याएको बताए पनि सातौँ अधिवेशनको पहिलो दिनदेखि नै सदन चल्न नदिनु त्यसैको दृष्टान्त भएको ओलीको जिकिर थियो । “मुद्दा लडेर ल्याउने, फेरि आफैँ बहिष्कार गर्ने ! आफैँ व्यवधान खडा गर्ने ! आफैँ वेलमा गएर नारा लगाउने ! त्यसप्रकारको स्थिति बन्यो । संविधानतः अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन नै अध्यादेशहरू टेबल गर्नुपर्छ, त्यो सरकारलाई प्रस्तुत गर्न दिइएन, संविधान कार्यान्वयन गर्न दिइएन,” प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई काम गर्न नदिने बाटोमा संसद् अघि बढेको आक्षेप पनि लगाउन भ्याए ।

सभामुखले मन्त्रीलाई रोकेर कार्यसूची बदल्ने र बैठक नै स्थगित गरेर संविधान कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गरेको, सरकारलाई संवैधानिक दायित्वबाट बञ्चित गराउने काममा संसद् लागेको प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो ।

“संविधानको कार्यान्वयनप्रति सभामुखको जुन प्रतिबद्धता, कर्तव्य रहनुपर्थ्यो,” उनले भने, “त्यसभन्दा पर भिन्न सहमति, आजकाल एउटा शब्द छ नि, ‘सेटिङ’ भन्ने, भिन्न प्रकारका सेटिङबाट संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिनु, एसिड आक्रमणको विरुद्ध, त्यो पर्खिइरहन नमिल्ने, कडा कानुन बनाउनुपर्ने, एसिड पीडितहरूको माग, सम्पूर्ण महिलाहरूको माग, सम्पूर्ण सचेत समूदायको माग ‘रेप केस’ जस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न अझ कडा कानुन बनाउनुपर्ने माग, संसद्बाट कानुन ल्याएर प्रक्रियाबाट जाँदाखेरी धेरै ढिला हुने र थुप्रै दुर्घटनाको सिकार हुनुपर्ने जस्ता कुरा भएको हुनाले तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अत्यावश्यक अध्यादेश ल्याइएको थियो । एसिड आक्रमण गर्ने दोषी–अपराधीहरूलाई तत्काल कडा कारबाही गर्नेलगायतका विषयहरू त्यसमा समेटिएका थिए । तर, त्यो पेस गर्न दिइएन संसद्मा भनेपछि सदनलाई कति प्रभावकारी र कामकाजी बनाउन खोजिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।” 

प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने अध्यादेशको विरोध छोप्न कार्यसूचीमा रहेका अरू अध्यादेशको प्रसंग निकाले । विषय मोडे ।

संसद्लाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयत्न भइरहेकाले सरकारले प्रभावकारी बनाउने, देश र जनताको हितमा काम गर्ने, चिन्ता गर्ने थलो बनाउने प्रयासमा लागेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

झलनाथ–माधवप्रति निर्मम बन्ने

अदालतले पुनःस्थापित गरिदिए पनि एमाले पुरानै लयमा फर्कने छाँट छैन । पार्टीभित्रका गुटहरू पनि स्वतः ब्युँतिएका छन् । पुनर्जीवित पाएका छन् । त्यसो त ओली पनि सच्चिने मनोदशामा देखिँदैनन् । पार्टीभित्रको विग्रह व्यवस्थापन गर्न नसकेर संसद्लाई हानिएको मार अदालतले ‘असंवैधानिक’ भनिदिइसकेपछि पनि आत्मालोचित हुने, गर्ने ‘मुड’मा छैनन् ।

झलनाथ–माधवप्रति बदलाभावमा किञ्चित कमी आएको देखिँदैन । र, उनी फागुन २८ गतेको निर्णयलाई खारेजी त परै जाओस्, पुनर्विचार गर्ने पक्षमा पनि देखिँदैनन् ।

बालुवाटारको चियापानमा झलनाथ–माधव समूहका चारजना सांसद् उपस्थित भएको कृष्ण राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार काठमाडौंकी सांसद मायादेवी न्यौपाने, रौतहटकी सांसद समीना हुसेन, मुगु–१ का सांसद् गोपाल बम, दाङकी सांसद विष्णु शर्मा उपस्थित थिए ।

अदालतले एमालेमै फर्काइदिइसकेपछि पनि नेताहरूबीच विवाद मत्थर भएको थिएन । सोमबार दुवै पक्ष पार्टी कार्यालयमा बसेर उध्रिएको मन सिउने प्रयास पनि गरेका थिए । उत्साहित कार्यकर्ता नेतृत्व पंक्तिलाई दबाब दिन कार्यालयसम्मै पुगेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले हिजोको छलफल सकारात्मक भएको बताए पनि विवाद साँघुरिएको देखिएन । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले झन् चर्किएर गएको मान्न कठिन हुँदैनथ्यो ।

“एक ढङ्गले पार्टी फुटाइएको थियो । अध्यक्षलाई निष्कासन गरिएको थियो । महासचिवलाई निष्कासन गरिएको थियो । संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको थियो । कहाँबाट हटाएको हो ? तपाईंहरूले विधि, पद्धति खुब सुन्नुभएको छ । त्यसअनुसार चल्ने भएको हुनाले उहाँहरूले बाटैमा विधि, पद्धति पुर्‍याइदिनुहुन्छ । विधान बाटैबाटैमा पुर्‍याइदिनुहुन्छ । बाटैबाटैबाट अध्यक्ष निकालिदिनुभयो । । बाटैबाटैबाट दलको नेता हटाइदिनुभयो । उपनेता हटाइदिनुभयो । बाटैबाटैबाट अनेक आदेश, फर्मानहरू ! म त कति विचरा भएको होला हेर्नुस्त !,” उनले नेता कार्यकर्ताको सहानुभूति बटुल्ने प्रयास पनि गरे, “साधारण सदस्यतासमेतबाट पनि निस्कासित । तपाईंहरू त कम्तीमा साधारण सदस्य त हुनुहोला !”

झलनाथ–माधवको विधि–पद्धति देवकोटाको विम्ब, कविताअनुसार ‘जंगलको राज’ भएको उनको टिप्पणी थियो ।

“लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविताजस्तै जंगलको राज चलाउने विधि–पद्धतिका कुरा गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, प्रक्रिया, विधि, पद्धति, नियम कानुन, देशको संविधान केहीको पनि कुनै मतलब छैन, अहंकार, स्वेच्छाचारिता,” खनाल–नेपालप्रति उनले आक्रोश पोखे ।

पार्टी २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्किइसक्यो भनेपछि पनि झलनाथ–माधवहरूले छुट्टै भेला, बैठक गरिरहेको उनको क्रोध थियो । खनाल–नेपाल पक्षले निहुँ खोजिरहेको र यसबाट नलत्रिने, नझुक्ने उनको अडान थियो । यही प्रदर्शन गर्न पनि उनले चियाभेलाको निम्तो दिएको सहभागीहरू लख काट्छन् ।

“सात गते फेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ । उहाँहरू भोलि राष्ट्रिय भेला प्रयोग गर्ने, भेला बोलाउने, राष्ट्रिय भेलाबाट प्रतिवेदन पास गर्ने अरे ! राष्ट्रिय भेलाबाट समानान्तर कमिटी बनाउने रे !,” उनले चैत ४ र ५ को खनाल–नेपाल समूहको भेलालाई लक्षित गर्दै भने, “समानान्तर होइन अर्को कमिटी भन्ला, कसैले पनि अर्को पार्टी बनाउँछ कि, कमिटी बनाउँछ कि, त्यो त के गर्न सकिन्छ ? तर एउटै पार्टीमा बसेर अब उप्रान्त अराजकता, अनुशासनहीनता, उच्छृङ्खलताजस्ता कुराहरू, विधि–विधानविपरीतका कारबाहीहरू, पार्टीको एकताविरोधी क्रियाकलापहरू, यीमा छुट हुने छैन । यी कुराहरू मान्य हुन सक्दैन । त्यस्ता कुराहरूलाई हामी सहेर बसिरहन सक्दैनौँ । अचाक्ली भयो । जहिले पनि पार्टीलाई पार्टीका रूपमा चल्न नदिने, भाँडभैलो मच्चाउने !”

अनुशासनहीन भयो भने पार्टी विधान, मुलुकको संविधान, संसद् नियमावली, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ध्यानाकर्षण पनि गराए ।

“हामीले खोजेको एनार्क्जिम (अराजकतावाद) होइन । हामीले खाजेको सभ्य, अनुशासित समाज हो । त्यस्तो समाज निर्माण गर्नका लागि पहिले सही पार्टी, सही विचारको, सही ढंगले चलेको, एकताबद्ध र अनुशासित र गतिशील पार्टी चाहिन्छ । आफ्ना अहम तुष्टिका लागि, अहंकारका लागि मनपरी गर्दैै हिँड्न कसैलाई पनि छुट हुँदैन,” उनले धम्कीको भाषा पनि प्रयोग गरे ।

उनले बुधबार भेला आयोजना गरेको सुनेको भन्दै पटक–पटक जोड दिए । “नेकपा एमालेसँग आबद्ध, सम्बद्ध नेता वा कार्यकर्ता, गुटगत भेला नगर्न, नगराउन त्यस्ता भेलामा सरिक नहुन, त्यस्ता भेलामा नजान, त्यस्ता भेलामा सहभागी नहुन म सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ताहरूलाई सजग, सचेत गराउन चाहन्छु । पार्टी एकताको पक्षमा बस्न आग्रह गर्न चाहन्छु । यस पार्टीमा कसैलाई पनि अन्याय हुँदैन । यस देशमा ठूल्ठूला अपराध भएका छन् । हामीले हृदय ठूलो लिएका छौँ । लिन्छौँ फेरि पनि । अपराध गर्नेहरूलाई पनि स्वागत छ त म भन्दिनँ । तर, स्वीकार्छौं हामी । पार्टीमा आउन पाइन्छ । काम गर्न पाइन्छ । आलोचना, आत्मालोचना गर्नुपर्छ । सच्चिएर काम गर्न पाइन्छ । फेरि उही धन्दा । उही सिलसिला । त्योचाहिँ चल्दैन । हिजोकोझैँ तामासा, सञ्चारमाध्यमलाई खेती दिने त्यो खालको कुराहरू हुन सक्दैन । तर, आज हाम्रो सन्दर्भ यो होइन । आज त चियापानको सन्दर्भ हो । एकथरी अनुहारका साथीहरू चियापानमा देखिनु भएन । मैले सुनेँ, हिजो बेलुका बैठक बसेर निर्णय गर्नुभयो रे, पार्टीको चियापानमा नजाने । कसका चियापानमा पाए जानुहुन्छ ? पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणमा नजाने ?” उनले प्रश्न गरे ।

समानान्तर भेला गर्ने, जानेलाई कारबाहीको चेतावनी

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि झलनाथ–माधव नेपाल समूह रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । पदाधिकारीमा बहुमत छ । तर, स्थायी कमिटी, पोलिट्ब्युरो, केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत पुग्दैन । 

तथापि, अदालतले पार्टी पुनःस्थापित गरेपछि उनीहरू एमालेमै फर्कन राजी भएका थिए ।

ओलीले फागुन २८ गते निर्णय गर्दै भित्रबाट गजबार तेर्स्याउने काम गरेको नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् ।

२८ गतेपछिको अवस्था कार्यकर्तालाई सुसूचित गर्न उनीहरूले चैत ४ र ५ गते कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेका छन् ।

जनसंगठनहरूले पनि आ–आफ्नो भेलाको तयारी गरेका छन् ।

त्यसमा व्यक्त विचार, भावनाका आधारमा झलनाथ–माधव समूह निष्कर्षमा पुग्ने छ । खनाल–नेपालको यो कदमबाट ओली झस्किएका छन् । पार्टी माथिबाट तलसम्मै फुट्ने भयो भनेर भयग्रस्त पनि देखिन्छन्, उनी पक्षीय पनि ।

प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारको चियापान भेलाबाटै ‘एक नजर त्यता पनि राखिने’ भन्दै चेतावनीको भाषा पनि प्रयोग गरे ।

“चियापानमा एकथरी अनुहार देखिएन । राम्रो लक्षण होइन । उहाँहरू आउनुहोला भन्ने म ठान्छु । उहाँहरूले त्यस्तो निर्णय गर्नुभएको छैन भन्ने म ठान्छु । भोलिको भेला गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न उहाँहरू, कति तमासा गर्नुहुन्छ, एक नजरचाहिँ त्यता राखिनेछ,” प्रधानमन्त्रीको आक्रोशयुक्त चेतावनी थियो ।

एमाले फर्किएको हर्षबढाइँ

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हारेपछि प्रधानमन्त्री चिन्तित थिए । अहमको अवसान हुने भयले उनी सोचमग्न पनि थिए ।

तर, फागुन २३ गतेको फैसलाले उनलाई त्राण मात्रै थिएन । धरमरमा रहेको ‘सूर्य’ ओलीकै पक्का भयो ।

यो खुसी बालुवाटारको आजको चियापानमा प्रतिच्छवित थियो । ओली समूहका नेता–कार्यकर्ता उत्साहित थिए ।

चियापानस्थलमा माओवादीबाट एमालेमै रहेका मन्त्रीहरू मात्र होइनन्, हत्या आरोपमा जेल सजाय काटेका बालकृष्ण ढुंगेल पनि उत्फुल्ल मुद्रामा थिए । दोस्रो लहरमा बसेर प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यलाई तालीले स्वागत गरिरहेका थिए ।

सबैभन्दा हर्षित त ओली नै देखिन्थे । पार्टी विभाजन होला कि भन्ने चिन्ता किञ्चित देखिँदैनथ्यो । केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई छुट्टयाइएको वृत्ताकार टेबलमा घुमीघुमी शिष्टाचार गर्न–फर्काउन भ्याएका थिए ।

अरू बेला बालुवाटारभित्र पत्रकारले सहज पहुँच पाउँदैनथे । पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला पत्रकारलाई बालुवाटारको आडको बाटो हिँड्न पनि निषिद्ध थियो । 

आज दृश्य उल्टो थियो ।

पत्रकारलाई चियापान स्थलसम्म मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेटसम्मै पहुँच दिइएको थियो । रोचक कुरा त पत्रकारलाई पण्डालभित्र छिर्ने ठाउँमा स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री नै आइपुगेका थिए ।

चियापान सकिएपछि दोस्रो कार्यकालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारसँग सामूहिक तस्बिर खिचे । र, केही पत्रकारसँग भलाकुसारीसमेत गरे ।