काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बोलीमा त्यति सावधान हुँदैनन् । काँडाझैँ तिखो बोलेर सहकर्मी, सहधर्मीहरूको मानमर्दन गर्नेमात्र होइन, कहिलेकाहीँ त तथ्यभन्दा निकै पर पुगेर जिकिर गर्छन् ।

यही फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले उनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो । अदालतले संसद् (प्रतिनिधिसभा) पुनःस्थापित गरेपछि ओली निरूपाय बनेका थिए । क्षुब्ध हुँदै आफूभन्दा पहिले नै पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिसकेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालको मानमर्दन गरे । उछित्तो काढे ।

“मेरा केही भाइहरूले लड्डु ख्वाइख्वाइ गरे अरे ! लड्डु खाएछन्, खुसी भएर ! के जितेछन् मलाई थाहा छैन । के पाउँछन्, त्यो हेर्नुछ, लड्डु खाएर । मुख मिट्ठा गरेर के पाउँछन्, त्यो मैले हेर्नुछ,” अदालतको फैसलालगत्तै प्रचण्ड–नेपालले लड्डु साटासाट गरेको दृश्यलाई ओलीले यसरी कटाक्ष गरेका थिए ।

राजनीतिमा पालो आउन समय नै लाग्दैन । सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेकपा नाममाथि परेको मुद्दाको फैसला सुनाउँदै एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतासमेत बदर गरिदियो । र, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकतापूर्व २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काइदियो ।

पुस ५ को कदमपछि नेकपा पूर्णतः विभाजित भइसकेको थियो । निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता विवाद विचाराधीन थियो ।

पार्टीको बहुमत पोल्टाबाट उम्किइसकेकाले ओलीले पार्टीको आधिकारिकता पाउने कुनै सम्भावना थिएन । सूर्य चिह्न नै नरहने भएपछि नेता–कार्यकर्ता जोगाउन र नयाँ पार्टी निर्माण गर्न दुरूह हुने उनीहरूको विश्लेषण थियो ।

सर्वोच्च अदालतले दुवै पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र)लाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि ओलीले ठूलो राहतको महसुस गरे । हर्षबढाइँ गरे । उनीपक्षीय नेता–कार्यकर्ताहरू हौसिएर दीपावली नै गर्न भ्याए ।

यो, ११ फागुनको फैसलाबाट आहत भएका ओली पक्षले बाहिर देखाउन सिर्जना गरेको ‘कृत्रिम’ रमाइलो हो भनेर मान्दा अन्यथा हुँदैन । फागुन ११ र २३ गतेको दुवै फैसला राजनीतिक रूपमा ओलीको पराजय नै हो । ओली स्वयम्ले यो विश्लेषण गरेका छन् ।

फागुन २३ को फैसलालगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेका थिए, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा । त्यहाँ उनले यही विश्लेषण सुनाएका थिए ।

“सर्वोच्चले गरेको दुवै फैसला हाम्रो विपक्षमा आयो,” ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्ण राईले बाह्रखरीसँग भने, “सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्नुको विकल्प छैन । तर, यसले अराजकता निम्त्याउँछ ।”

उनले ‘अराजकता निम्तन्छ’ भनेर केलाई संकेत गर्न खोजेका हुन्, प्रष्ट छैन । तथापि, अदालतको फैसला आफ्नो राजनीतिक हारको पछिल्लो शृंखला हो भन्नेमा चाहिँ ओली ‘कन्भिन्स’ देखिन्छन् ।

ओलीले टिकाउन नसकेको एकता
नाकाबन्दीयता ओलीलाई आसाधारण अवसर थियो । छवि उदीयमान थियो । आम नागरिकबीच लोकप्रियताको ‘ग्राफ’ उकालो चढेको थियो । तर, उनी आफ्नै ग्राफमा अडिइरहन सकेनन् ।  

पहिलोपल्ट सरकारको नेतृत्व गर्दा उनले माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यलाई जोगाउन सक्नुपर्थ्यो । राजनीतिमा सधैँ, सबै कुरामा लिखित सम्भव पनि हुँदैन । वचनको इमानदार परिपालना राजनीतिको महत्त्वपूर्ण पुँजी नै हो । अझ, विचार–सिद्धान्त र दृष्टिकोणसँग नजिक हुनेहरूको सहकार्य खास परिस्थितिमा राजनीतिले आफैँ माग्छ पनि ।

सरकार गठनताकको तीनबुँदे मौखिक समझदारीप्रति ओली इमानदार भएको भए माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य टुट्दैनथ्यो । कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने दिशामा माओवादी केन्द्र धकेलिँदैनथ्यो ।

पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीले गरेको गल्ती ०७४ असोज १७ गते सच्याएका थिए । र, माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यलाई पुनः नयाँ शिराबाट उठाएका थिए । ०७५ जेठ ३ गते त्यो सहकार्य–गठबन्धनलाई एकताको तहसम्म पुर्‍याएर महत्त्वपूर्ण सफलता हात पारे पनि । तर, ओलीले त्यसलाई टिकाउन सकेनन् । वाम गठजोड र एकता अपरिहार्य थियो भनेर जनमतले नै भनिसकेको छ । त्यसलाई जोगाउन नसक्नु ओलीको राजनीतिक जीवनको महत्वपूर्ण विफलता भएको एमालेका नेता बताउँछन् ।

“पार्टी एकताका बेला नै ओलीले षडयन्त्र गर्दैछन्, यो फर्जी एकता हो । ओलीको स्वार्थसिद्ध हो भनेर नबुझ्ने कोही थिएन,” एमालेका एक नेता त्यति बेलाको अवस्था पर्गेल्छन्, “तर, कसैले प्रतिवाद गर्न सकेनन् । कदाचित् गरेको भए ओलीले एकताविरोधीको ट्याग झुन्ड्याइदिइहाल्थे ।”

पार्टी एकता ‘षडयन्त्रमूलक’ थियो भनेर जिकिर गर्ने त्यसका केही सैद्धान्तिक, नीतिगत र व्यवहारिक आधारहरू पनि छन् । पार्टी एकताको पूर्वसन्ध्या, ०७५ जेठ २ गते साँझ एमाले र माओवादी केन्द्रका दुई अध्यक्षले एक–एकजना साक्षी राखेर ‘गोप्य पाँचबुँदे’ सहमति गरे । त्यो सहमति दुवैतर्फका सीमित नेताहरूलाई मात्रै थाहा दिइएको थियो । सिंगो पार्टीपंक्ति गोप्य लिखतबाट बेखबर थियो । भोलिपल्ट पार्टीको अन्तरिम विधान, राजनीतिक दस्तावेज आदि केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदनको औपचारिकता पूरा गरियो । तर, लिखित सम्झौता कुनै पनि कमिटीका बैठकमा पेस गरिएनन् । भएनन् ।

एकता भत्कने कार्यको सुरुवात त्यहीँबाट भएको र त्यसको ‘डिजाइनर’ केपी ओली नै भएको एमालेका नेताहरूको ठहर छ । अघिल्लोपटक मौखिक समझदारी भत्काएका ओलीले एकतापछि लिखितलाई पनि टेरेनन् । पाँचबुँदे सम्झौतामा सरकारको नेतृत्व ओली–प्रचण्डले आलोपालो गर्ने भनिएको थियो । त्यो नभत्काउँदासम्म ओलीले एकता–प्रक्रिया नै अवरुद्ध राखेको एमाले नेताहरूको आरोप छ ।

त्यसलाई पुष्टि गर्ने केही आधारहरू पनि नभएका होइनन् । ०७६ मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले पार्टी एकतापूर्व गरेको पाँचबुँदे सहमति विस्थापित गर्‍यो । त्यसपछि मात्रै पार्टी एकता–प्रक्रियाले गति लिएको थियो । पार्टी कमिटीका बैठक नियमित हुन थालेका थिए ।

अहिले आएर अदालतले एकता नै भत्काइदिँदा दीप प्रज्ज्वलन गर्दै हिँड्नु ‘हारको लड्डु’ साटासाट गर्नु नै भएको एमालेका नेताहरूको बुझाइ छ । “राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । हिजो किन एकता गरियो भन्ने प्रश्नको व्यवहारबाट जवाफ नदिँदै अदालतको फैसलापछि हर्षबढाइँ गर्नु राजनीतिक पराजय नै हो,” एमालेका नेता भन्छन् ।

यद्यपि, पार्टी एकता भंग गराइदिएर अदालतले हराइदिएको ओलीले यहाँनेर पनि महसुस गरेका छन् । जुन कुरा उनले संसदीय दलको बैठकमा पनि भनेका थिए । “हामीले गरेको कम्युनिस्ट पार्टीबीचको एकताको विपक्षमा अदालत उभियो,” ओलीको भनाइ उदृधत गर्दै राई थप्छन्, “फैसलाले हामीलाई पूर्ववत् अवस्थामा जान निर्देश गरेको छ । अब हामीले व्यावहारिक र कानुनी दुवै हिसाबले टिक्न सक्ने एकीकरणका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ ।”

विधिवत् भइसकेको एकतालाई त टिकाउन नसक्ने ओलीले पुनः प्रयत्नचाहिँ किन गर्ने भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छाडेका छन् ।

संविधानको रक्षा गर्ने दायित्वबाट चुके
०७२ को संविधान जारीपछि नै सरकारको नेतृत्व गरेकाले यो व्यस्थालाई सुदृढ तुल्याउन ओलीको खास भूमिका अपेक्षित थियो । २०६२–६३ को आन्दोलनका उनको भूमिकालाई लिएर बारबार प्रश्न उठिरहेकाले एकैमोठमा जवाफ दिन पनि संविधानको रक्षा, विकास, सुदृढीकरणमा जोड देलान् भन्ने आम अनुमान थियो ।

तर, सबैको प्रश्नलाई पुष्टि हुनेगरी ओली प्रस्तुत भएको र संविधान नै मास्न उद्यत बनेको विश्लेषण भइरहेको छ । “ओली यो संविधान मास्न चाहन्थे । विधि भत्काउन चाहन्थे । संविधानमा व्यवस्था गरिएभन्दा पृथक ढंगले शक्ति र सत्ताको केन्द्रीकरण गर्न चाहन्थे । म नै शासन हुँ, म नै सत्ता हुँ भन्ने अधिनायकवादी कार्यशैली स्थापित गर्न चाहन्थे । अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । यो नै उनको ठूलो हार हो,” एमालेका नेता भन्छन् ।

मौजुदा संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छैन । संसद्ले सरकार नै चुन्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटित हुन सक्दैन ।

हुन त व्यक्तिको टिकाउ राजनीति स्थायित्व–स्थिरता होइन । प्रणाली र व्यवस्थाको स्थिरता नै राजनीतिक स्थिरता हो । व्यक्तिको स्थायित्वले त शनैःशनैः निरंकुशतालाई नै निम्तो दिन्छ । अतः अन्य देशको प्रणाली हेरेर पनि संविधानमा त्यो व्यवस्था भए फरक पर्ने होइन । तर, ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, संसदीय व्यवस्थाका गलत प्रयोग, अभ्यासहरू, विकृत–विसंगत, विरूप र विद्रूप पक्ष सबैसँग साक्षात्कार हुँदाहुँदा आजित भएर दलहरू नै त्यसका लागि तयार भएका हुन् ।

गएको आम (प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको) चुनावमा वाम गठबन्धनले स्थायित्वकै प्रचार गर्‍यो । अमुक दलले पाँच वर्ष ढुक्कले सरकार चलाउने हो भने मुलुकको कायाकल्प हुने सपना पनि देखायो । त्यही सपनामा डोर्‍यायो पनि ।

तीन वर्ष नपुग्दै त्यसको विपक्षमा पुग्दै आफैँ प्रतिनिधिसभा विघटनतर्फ उद्यत रहनु ओलीको राजनीतिक छल भएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । अदालतले अंकुश लगाइदिइसकेपछि उनले हार महसुस गर्नुपर्ने हो । तर, जितेझैँ गरी प्रस्तुत हुनु नेपाली राजनीतिको टीठलाग्दो दृश्य भएको धेरैको बुझाइ छ ।

जनमत जोगाउन सकेनन्
०७४ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा वामगठबन्धनले दुईतिहाइ घाँटीघाँटी मत ल्यायो । ०७४ फागुन ३ गते सरकारको नेतृत्व गर्दा कांग्रेसबाहेकका दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्ने अवस्था बन्यो ।

तर, ओलीले तीन वर्ष पनि त्यो जनमत टिकाउन सकेनन् । संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव आउला भन्ने भयले तरंगित हुँदै हतार–हतार संसद् विघटनको बाटो हिँड्नुपर्‍यो ।

“जनमतको जगेर्ना गर्न नसक्नु नै ओलीको सबैभन्दा राजनीतिक पराजय थियो । जनमत गुम्दै गएपछि पार्टी र संसद्मा गलत बाटो हिँड्न खोज्नु उनको भुल थियो । तै पनि ओली यो तथ्य महसुस गर्ने पक्षमा छैनन्,” एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

ओलीले राजनीतिक रूपमा मात्र नभई सरकारका निर्णयहरूमा पनि पराजय बेहोरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आवश्यकता र औचित्यको आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुने रटान लगाइरहेका छन्, अद्यापि । तर, उनी आफैँले अध्यक्षता गरेको पार्टी सचिवालयको बैठकले संविधान संशोधन गनुपर्ने आवश्यकता बोध गर्दै कार्यदल नै बनायो । त्यो पनि राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्ने गरी ।

तर, प्रधानमन्त्री र उनले नेतृत्व गरेको पार्टी त्यो निर्णयमा उभिन सकेन । ०७६ फागुन १० गते माधव नेपाल संयोजक, सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो । चार दिनपछि नै विघटन गर्ने निचोडमा पुग्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याए । त्यो अध्यादेश लागु गराउन सकेनन् । पार्टीभित्र र बाहिरबाट तीव्र विवाद भएपछि दुई दिनपछि नै अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको थियो ।

आठ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएर रिक्त पदपूर्ति गरिसकेका छन् । तर, त्यही अध्यादेशका कारण सदमा रडाको छ । संसद्को सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक अवरुद्ध भयो । आउँदो २६ गतेको बैठक पनि प्रभावित हुने सम्भावना छ । संसद्मा राजनीतिक मुठभेडको खतरा पनि टरिसकेको छैन ।

सरकारले यसबीचमा गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका निम्ति विधेयक ल्याएको थियो । गुठी विधेयकका नाममा मौलिकता, रैथाने संस्कृति र परम्परा मास्न खोजिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको पुनर्संरचना गर्ने ध्येयले ओली नेतृत्वको सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको थियो । यो त्यही विधेयक थियो, जसले ओलीलाई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति असहिष्णु थिए, छन् र रहिरहन्छन् भनेर बहस मुखर गरायो । त्यही विधेयकपछि हो, ओलीको गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन चलिरहँदा ‘बयल गाढा चढेर अमेरिका पुगिँदैन’ भन्ने भनाइ उधिनिइएको ।

त्यसका अलावा सरकारका थुप्रै निर्णय छन्, जसले सरकारलाई नमिठो हार चखाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पछि हट्न बाध्य भएका छन् । यसलाई पाठका रूपमा ग्रहण नगर्दा ओलीलाई एकपछि अर्को गर्दै हारहरूले निम्तो दिइरहेको विश्लेषण राजनीतिक रूपमा अद्यपर्यन्त भइरहेको छ ।