जनकपुर । जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका करिब एक सय कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । पारिश्रमिकसहितको सेवा–सुविधा नपाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलितमा उत्रिएका हुन् ।

०५६ सालमा धनुषाको रमदैयालाई ‘मेडिकल हब’ बनाउने बहस सुरु भयो । स्थानीय किसानसँग लगानीकर्ताले जमिन दिन छलफल सुरु गरे । कलेजका संस्थापक अध्यक्ष डा. रामानन्द सिन्हाले किसानसँग जमिन दिन आग्रह गरे ।

किसानले सुरुमा साढे सात बिघा जग्गा प्रतिकट्ठा १५ हजार रुपैयाँमै उपलब्ध गराए । जमिन दिने किसानले प्रतिपरिवार एकजनालाई जागिर दिनु पर्ने सर्त पनि राखे । त्यो सर्तले अहिले कलेजलाई धरासायी बनाएको व्यवस्थापकको दाबी छ ।

डेढ महिनादेखि अनशन

कलेजका कर्मचारीहरुले संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन् । जानकी मेडिकल कलेज तथा कर्मचारी हकहित संरक्षण संघर्ष समितिले दोस्रो चरणको रिले अनसन सुरु गरेको ४७ दिन बढी भयो । पहिलो चरणको आन्दोलनमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको समितिका संयोजक उमेश यादवले बताए ।

‘‘पहिलो चरणको आन्दोलन गर्दा मंसिर १३ गते भएको तीनबुँदे सहमतिमा अस्पताल प्रशासनले भोलिदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो,’’ उनले भने, ‘‘तर, तीन महिना बित्न लाग्दासमेत कुनै वास्ता गरेको छैन ।’’ सञ्चालक पक्षले पटक–पटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको उनले गुनासो गरे । माग पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने उनले बताए । 

कलेज व्यवस्थापन र आन्दोलनरत् कर्मचारीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी श्रमशोषण गरेको आरोप उनले लगाए । तलबभत्ता, सञ्चयकोष, दसैंभत्तालगायतका बाँकी रकम एवं संस्था सुदृढीकरणका लागि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारी नै गल्ती गरे’

अस्पताल प्रशासनले कर्मचारीकै कारण सहमति कार्यान्वयन नभएको दाबी गरेको छ । अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र झाका अनुसार सहमति भएको भोलिपल्टदेखि नै अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको थियो । किस्ता–किस्तामा कर्मचारीको बक्यौता रकम दिन–लिन दुवै पक्ष सहमत थिए । तर, कर्मचारीले अस्पताल नै सञ्चालनमा नल्याउँदा सहमति कार्यान्वयन नभएको उनको दाबी छ ।

‘कर्मचारीले नै गल्ती गरे । अधिकांश स्थानीय कर्मचारी छन्,’’ उनले भने, ‘‘जो काम गर्नुभन्दा बढी राजनीति गर्छ ।’’ संस्था नियमानुसार चल्नुपर्ने भन्दै उनले हैकम चलाउने कर्मचारी आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे । बसीबसी तलब खाने दिन अब नरहेको उनको भनाइ छ ।

आरोप

अनुत्पादनमुखी कर्मचारी भर्ना, अनावश्यक राजनीति र कलेज व्यवस्थापकले यहाँबाट कमाएको अधिकांश रकम बाहिर लगानी गर्नु कलेज धरासायी हुने प्रमुख कारण रहेको बुझिएको छ ।

‘‘स्थानीय कर्मचारीहरूले जुन हिसाबले मिहिनेत गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेनन् । अधिकांश कर्मचारी नेता भए । उनीहरूलाई कामै नगरी तलब खुवाउनुपर्ने भयो,’’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झाले भने, ‘‘अनुत्पादित कर्मचारी कलेजलाई बोझ भयो । उनीहरूले सधैँ राजनीति गरिरहे । तर, तलबको संकट स्थापनाकालदेखि नै थियो ।’’

माओवादी द्वन्द्वकालताका कलेज व्यवस्थापनलाई डर–धम्की देखाएर केही स्थानीयले नियुक्ति लिएको र सधैँ उनीहरूले नै आन्दोलन गर्दा कलेज बदनाम भएको उनको आरोप छ ।