काठमाडौं । पुस ५ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि मुलुकको राजनीति सही गतिमा अघि बढ्ने धेरैको आकलन छ । 

नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ कानुनविद्लगायत सबैजसो सरकारको निर्णयको विरुद्धमा थिए ।

कतिपयले सरकारको निर्णयको विरोधमा रहेकाहरुलाई ‘अन्य राजनीतिक दलको प्रभाव’का रुपमा समेत व्याख्या गरेका थिए ।

तर नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकारलगायतका भूमिका अब के हुने ? कस्तो हुने भन्ने विषयमा आजको कार्यक्रम प्रतिवाद तयार पारिएको छ ।

हेरौँ– यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको कार्यक्रम प्रतिवाद