काठमाडौं । संवैधानिक इजलास मंगलबार बस्दैछ । आज बस्ने बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाबारे निर्णय लिने लख पनि काटिएको छ ।

दुई महिना लामो सुनुवाइपछि शुक्रबारमात्रै बहस सकिएको थियो । मुद्दाको पक्ष र विपक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीलाई बहस नोट बुझाउने समयसीमा सोमबारसम्म दिइएको थियो । दुवै पक्षले बहस नोट बुझाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूले त ६६ पृष्ठ लामो बहस नोट अदालतमा बुझाइसकेका छन् ।

तर, अदालत यतिबेला फैसलाको तयारीमा जुटेको छ ।

अदालत फैसलाका निम्ति चाँजोपाँजो मिलाइरहँदा सडकको आन्दोलन भने कमजोर बनेको आभास हुन थालेको छ । बताइरहनु परेन, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको विवाद २०७५ असोज यता नै भुसको आगो बन्दै थियो । त्यसको लप्का बाहिर निस्किएर कहिले पार्टी एकतालाई खाक (भष्म) बनाउने हो यसै भन्न सकिँदैन थियो ।

नेकपाभित्र व्यवस्थापकीय भूमिका भएका नेता नभएका पनि होइनन् । ३० र ४० को दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र ठुल्ठूला अन्तरविरोध देखियो । त्यतिबेलाको बहस, छलफलले त्यसलाई निरुपण गर्‍यो । पटकपटक विभाजनकै बाटो रोजेको कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरैपटक फुटको डिलबाट फर्किएको पनि छ ।

यसपटक वैचारिक अन्तरविरोध भन्दा पनि कार्यशैलीगत प्रश्न प्रखर बनेर आयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वेच्छाचारी बन्दै गएको र उनलाई पाखा नलगाएसम्म पार्टी अघि बढ्न सक्दैन भनेर नेताहरू सामूहिक निष्कर्षमा पुगेपछि पार्टीभित्रको कलह उत्कर्षमा पुग्यो ।

त्यसैको प्रतिशोध साँध्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुस ५ गते हठात् प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यसले सत्तारूढ पार्टी नेकपालाई विभाजित मात्रै तुल्याएन, सडक आन्दोलनलाई पनि निम्तो दियो । स्थायित्वको पक्षका रहका नागरिकलाई सडकमा आउन आमन्त्रण गर्‍यो ।

विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहले पुस १० गतेदेखि नै सडक सङ्घर्षको सुरूआत गर्‍यो । पुस १४, माघ ९ र २८ गते काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन पनि गर्‍यो । उपत्यका बाहिर प्रायः प्रदेशहरूमा ठूला विरोध प्रदर्शनका आयोजना भए । जिल्लैपिच्छे अद्यापि प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

तर, आन्दोलन अपेक्षित सशक्त बन्न नसकेको र नागरिकको समर्थन पनि प्राप्त गर्न नसकेको विश्लेषण पार्टीभित्रै भइरहेको छ । विभिन्न जोड  र कोणबाट आन्दोलनको समीक्षा पनि भइरहेको छ ।

अहिले नेकपाको नेतृत्व तह विभाजित छ । प्रदेश, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र तहसम्मका नेताहरू पनि विभाजित छन् । तर, आधारभूत तहका कार्यकर्ता पंक्ति अन्यौलग्रस्त छ । चुनाव चिह्न (सूर्य) का कारण कतिपय नेता कार्यकर्ताले कित्ता रोजिसकेका छैनन् । सूर्य जता हुन्छ, त्यतै बाटो तताउने मनोदशा उनीहरूमा देखिन्छ ।

अर्को पूर्वएमालेको एउटा हिस्सालाई पूर्वमाओवादी केन्द्र र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति वितृष्णा देखिन्छ । खासगरी युद्धकालमा विभिन्न ताडना–प्रताडना बेहोरेका नेता कार्यकर्ता अझै प्रचण्डप्रति सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम–कार्यशैली, मनोदशा–चिन्तनप्रति विमति रहँदारहँदै पनि उनीहरूलाई आन्दोलनतिर डोरिन दिएको छैन । त्यसका अतिरिक्त विभिन्न कारण विद्यमान छन्, त्यसले प्रचण्ड–नेपाल समूहको लाख प्रयत्नका बाबजुद पनि आन्दोलन दिन प्रतिदिन शिथिल बन्दै गइरहेको छ । 

कांग्रेसभित्रको अन्तरकलह

पार्टीभित्रको गृहकलह साम्य पार्न नसक्दा नेकपाले जनमतको रक्षा पनि गर्न सकेन । चुनावताका गरेको घोषणा–प्रतिबद्धताविपरीत अघि बढ्न अभिशप्त बन्यो । नेकपाभित्रको समस्याको असर नेकपालाई मात्रै परेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षीले पनि यसको मार खेपिरहेको छ । नेकपा फुटको बाछिटा कांग्रेसलाई पनि परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहँदा नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निष्कर्षमा पुगे । पुस ५ गते नै त्यो कदम उठाए ।

लोकतन्त्रको पैरवी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस त्यही दिन आन्दोलित हुन सक्थ्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध समान धारणा बनाएर मास परिचालन गर्न सक्नुपर्थ्यो । यसकारण कि, ऊ नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो ।

तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँ भाग–हिसाबसान्तीमा सामेल भएर ओलीको कदमको साक्षी बसेकाले कांग्रेस आन्दोलित हुन समस्या सिर्जना भइरहेका छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको बाटो प्रयोग गरेर संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठकसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी, सभामुखको उपस्थितिबिना नै निर्णय गर्न मिल्नेगरी गणपूरक सङ्ख्या कटौती गरिदिए । त्यही अध्यादेशमार्फत् पूर्ति गरिएका संवैधानिक आयोगका पदहरूमा देउवानिकट मानिसहरू पनि देखिए । यसले पनि कांग्रेसलाई आन्दोलित हुन नैतिक संकट परिरहेको बुझ्न अप्ठ्यारो हुँदैन ।

त्यसो त, नेपाली कांग्रेसलाई यतिबेला आन्दोलनभन्दा पनि महाधिवेशनको चटारो छ । कथम्कदाचित ओलीले मध्यावधि चुनाव गराइहाले सोलोडोलो जितिन्छ भन्ने लोभ पनि छ । नेकपा विभाजित भएर, एउटाका विरुद्ध अर्कोले जेहाद छेडिरहेका बेला चुनाव भइहाले बसीबसी चुनाव जितिन्छ भन्ने भ्रमले पनि शासन गरिरहेकै छ ।

अर्को, विभिन्न गुट–उपगुटको महासंघ बनेको कांग्रेसभित्र कुनै पनि कुरामा मतैक्य छैन । नेता रामचन्द्र पौडेललगायत केही युवा पंक्ति प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक हो, आन्दोलनकै माध्यमबाट ओलीलाई सच्याउनुपर्छ, आन्दोलनकै बीचमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ र चुनावसम्मै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेमा निर्भीक देखिन्छन् ।

तर, सभापति देउवा चुनावमा जानुको विकल्प देखिरहेका छैनन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बखत गर्ने आन्दोलनको कुनै उपादेयता पनि देखिरहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक, चुनावको तयारी गर्ने कि सङ्घर्षमा होमिने भन्ने निचोडमा कांग्रेस पुग्न नसक्दा त्यसको लाभ पनि ओलीकै पोल्टामा परेको छ ।

छिरलियो बृहत् नागरिक आन्दोलन  

२०६२–६३ लगायत त्यसअघिका आन्दोलनमा नागरिक समाजको भूमिका निर्णायक थियो । दलहरूप्रति विश्वासको संकट गहिरिएका बेला नागरिक समाज सडकमा आउँदा त्यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्थ्यो । आन्दोलित हुन सघाउ पुर्‍याउँथ्यो ।

यसपटक पनि नागरिक समाज सडकमै छ । पत्रकार नारायण वाग्ले, लेखक सञ्जीव उप्रेतीलगायतको समूहले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ । आन्दोलनमा कपाल फुलाएकादेखि युवावयसम्मको जमात त्यहाँ छ । आन्दोलनमा समावेशी रङ पनि देखिन्छ । तथापि, त्यो आन्दोलन पनि सशक्त बन्न सकिरहेको छैन । विभिन्न मुद्दा समेटिएका नारा बोकेर सडकमा जाँदा मूल प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयचाहिँ ओझेलमा परेको टिप्पणी त्यहाँ पनि सुनिन्छ ।

त्यसो त हिजोका आन्दोलनमा देखिएका अनुहारहरू बृहत् नागरिक मोर्चामा छैनन् । उनीहरू ‘कसको चम्चा बन्न जानु !’ भन्दै निच मारेर बसेको अवस्था पनि देखिन्छ । यसले पनि सडकको आन्दोलन बदशाली बन्न नसकेको महसुस भइरहेको छ ।

जसपालाई भए पनि साथ लिनुपर्थ्यो

प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतकै हो । अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र अरू पसेर, साँधसीमा मिचेर बहस गर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

तर, राजनीतिकरूपमाचाहिँ यसको बहस, विमर्श हुन जरुरी छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनले बहुदलीय व्यवस्था त दियो । तर, राजनीतिक स्थायित्व दिएन । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार थियो ।

त्यसैमा टेकेर गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्मले संसद् विघटनको सिफारिस गरे । सदर, बदरका आ–आफ्नै कथा छन् ।

२०६२–६३ सालपछि पनि सरकार परिवर्तनका अनेक खेल भए । तिक्डम रचिए । मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्वको मार्गमा हिँड्न बाधा–व्यवधान भयो ।

त्यसैले २०७२ को संविधानमै राजनीतिक स्थायित्वको परिकल्पना गरियो । त्यहाँ संविधान वा ऐन–कानुन आदिमा स्पष्टसँग नतोकिएको भए पनि प्रसंगले प्रयोग गर्न सकिने शक्ति, अधिकार (अवशिष्ट) को बाटो राखिएन । बरु सरकार गठनको दुईवर्षसम्म आफूले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत ल्याउन नपाउने प्रावधान राखेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार साँघुर्‍याइयो ।

गत निर्वाचनमा राजनीतिक स्थायित्वको सबैभन्दा बढ्दा पक्षपाती तत्कालीन एमाले, वामगठबन्धन नै थियो । ९–९ महिनामा सरकार परिवर्तन हुन खेलबाट आजित भएका नागरिकलाई त्यसले आकर्षित पनि गर्‍यो । मतमार्फत् अभिव्यक्त पनि भयो ।

तर, तीनवर्ष नपुग्दै नेकपा नेतृत्वकै सरकार संसद् विघटनको बाटोमा पुग्नु जनमतमाथिको उपहास पनि थियो । यसको राजनीतिक तहमा प्रतिवाद हुन अत्यावश्यक थियो । र, यो विभाजित नेकपाकोमात्रै नभएर दलहरूको सामूहिक एजेन्डा पनि बन्नुपर्थ्यो । सामूहिक आन्दोलनको शंखघोष हुनुपर्थ्यो ।

तर, प्रचण्ड–नेपाल समूह एक्लै मैदानमाजस्तो देखिएको छ । उसले जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि साथ लिन सकेको देखिएन । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कसरी हेर्ने भन्नेमा त्यहाँ पनि मतैक्य छैन । वर्तमान सरकारमै बसेर फिर्ता भएका उपेन्द्र यादवको प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध चर्को आवाज सुनिएको छैन । जसपाले पनि साथ नदिनुका पछाडि त्यहीँभित्रको अन्तरविरोध कारण रहेको मान्दा अन्यथा हुँदैन । 

र, अर्को बाटो खोज्दै सरकार !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार धनगढीमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि आफ्नो राजनीति नसकिने बताए । यसबाट प्रधानमन्त्री अदालतको फैसलाप्रति मानसिकरूपले तयार रहेको देखाउँछ ।

अर्को मौजुदा संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै बाटो छैन । प्रधानमन्त्रीले जिकिर गरेजस्तो संसदमा अर्को सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था मौजुद थिएन । यी सबै कारणले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर हुने सम्भावना कम छ । 

प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुरूप छिट्टै निर्वाचनमा जान सकिनेगरी अर्को बाटो निकाल्न सक्ने लख पनि काट्न थालिएको छ । 

तर, प्रधानमन्त्रीले संकटकालको बाटो पनि प्रयोग गर्न सक्ने उनी निकट बताउँछन् । बाह्रखरीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा एकमन्त्रीले त्यसको खुलासा गरे ।

“सरकारसँग अर्को बीचको बाटो पनि छ । त्यो भनेको संकटकालकै हो । तर, जसरी पनि चुनाव गरेर मुलुकलाई राजनीतिक संकटबाट त्राण दिनुपर्छ  । हाम्रो जोड त्यसमै छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।