काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति, २०७७ पारित भएको छ । पहिलोपटक जारी भएको प्रतिरक्षा नीतिले मुलुकको प्रतिरक्षा प्रणाली सुदृढ हुने रक्षासचिव रेश्मीराज पाण्डेको विश्वास छ । तर, विज्ञहरूले प्रतिरक्षा नीति प्रभावकारी हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ आइसकेपछि प्रतिरक्षा नीति आउनु गलत भएको सेनाका पूर्वजर्नेल डा. प्रेमसिंह बस्न्यात बताउँछन् । उनले अन्य सबै नीति बनाएर मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने बताए । “राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएर अरु पछि बनाउँदा गल्ती मात्र हुन्छ । प्रतिरक्षाका लागि चाहिने हातहतियार खरिद गर्न खर्च धान्न सक्छ सरकार ? यस्तै, नीतिमा भएका बुँदाहरू अर्थ मन्त्रालय, मानवअधिकार र परराष्ट्रजस्ता क्षेत्रसँग बाझिए के गर्ने ?” उनको प्रश्न छ । 

सरकारले नीतिहरू बनाउँदा सधैँ 'थिंक ट्यांक', विज्ञहरू तथा गैरसैनिकलाई बाहिर राख्ने गरेकाले प्रभावकारी हुन नसकेको उनको आरोप छ । प्रतिरक्षा नीति मुलुकका लागि चाहिएको तर नेपालको मित्र राष्ट्र कुन हो र शत्रु राष्ट्र कुन हो नीतिमै पहिल्याउन जरुरी भएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, “यदि मुलुकमाथि साँच्चै आक्रमण हुन लागे प्रतिरक्षामा कुन देशबाट सहयोग मिल्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू नेटो, युरोपियन युनियन अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघ कोबाट सहयोग मिल्न सक्छ, त्यो सम्बन्ध बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा एउटा टिम बनाउन आवश्यक छ ।” 

के हो प्रतिरक्षा नीति ?
सुरक्षाभित्र तीनवटा तत्त्व हुन्छन्- आन्तरिक सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति र प्रतिरक्षा नीति । नेपाल सरकाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ जारी भई कार्ययोजना बनाएर लागु गरिसकेको छ । यस्तै, नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७ पनि जारी भइसकेको छ । आन्तरिक सुरक्षा नीति गृह मन्त्रालयलले छिटै जारी गर्दै छ । मुलुकको सुरक्षामा तत्काल बाह्य आक्रमण भयो भने कसरी प्रतिरक्षा गर्ने भनेर नीति बनाउन आवश्यक भएकाले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति ल्याएको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिरक्षा नीतिमा देशको प्रतिरक्षाका लागि कुन-कुन निकायको के-के भूमिका खेल्नेबारे लेखिएको सचिव पाण्डेले जानकारी दिए । यस्तै, त्यस्तो बेलामा के-के काम गरिन्छ ? त्यो पनि उल्लेख भएको छ । 

देशको कानुनी ढाँचामा बनेको नीतिमा सेनाको भूमिकाबारे बढी उल्लेख भएको सचिव पाण्डेले बताए । उनले भने, “प्रतिरक्षा गर्नुपरेको अवस्थामा के कसरी गर्ने ? रणनीति के हुन्छ ? कार्यनीति के हुन्छ ? अनि के-कस्तो उपाय अवलम्बन गरिन्छ ? कुन-कुन निकायले त्यस्तो बेलामा के भूमिका खेल्छन् ? भन्ने विषय नीतिमा उल्लेख छ ।” 

प्रतिरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने नीतिमा उल्लेख छ । नेपालजस्तो सानो भूपरिवेष्ठित मुलुकले चौतर्फी आक्रमण हुन सक्ने भएकाले यस्ता नीति गोप्य राख्नुपर्ने सचिव पाण्डेले जानकारी दिए । उनले उक्त नीतिले सेना तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शनका रुपमा रही काम गर्ने बताए । नीतिबारे सम्बन्धित निकायले जानकारी पाउने तर बाह्य रुपमा सार्वजनिक नगरिने उनी बताउँछन् । “नीतिले सेना र सम्बन्धित निकायलाई कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा निर्देश गर्छ । आफ्नो तयारी कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ,” उनले बाह्रखरीसँग भने । यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको दस्ताबेज पनि गोप्य नै राखिएको छ । 

“तर कस्ता कस्ता उपाय अवलम्बन गर्ने रहेछ भन्ने बताइयो भने प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामी प्रकाशन गर्ने योजनामा छैनौं,” उनले भने, “सरकारको नीतिभन्दा प्रतिकूलमा त जान मिलेन । पहिला कुनै निकायले त्यो कामसम्बन्धी असहयोग गर्न पनि सक्थ्यो । एक हिसाबले मेरो जिम्मेवारी पनि होइन भन्न सक्थ्यो । तर सरकारको यो नीति छ भनेपछि सबै निकाय सोहीअनुरुप चल्ने भए ।” 

प्रतिरक्षा नीतिमा सेनाको भूमिकाको बढी व्याख्या हुने भए पनि सीमा सुरक्षामा अन्य निकायसँग सहयोग लिनुपर्ने भएकाले अन्य निकायबारे उल्लेख छ । यसमा कानुनी बाध्यता हुँदैन । तर, यससँग बाझिने कानुनलाई भने परिमार्जन गरिन्छ । कुनै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिए संशोधनको प्रक्रियामा जान्छन् । संसद्‍मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन लगिएको थियो । तर, संसद् विघटन भएपछि सो ऐनलाई पुनः मस्यौदा गरेर विधेयक बनाएर संसद्‍मा लैजानुपर्छ ।