काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सेना परिचालन गरेर मन्दिरभित्र सुनको जलहरी राख्ने काम सुरु गरेसँगै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चाँदीको जलहरी परिवर्तन गरी सुनको राखिने काम सुरु हुँदा संस्कृतिविद् र संरक्षणकर्मीले विरोध गर्दै आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ १२ गते पशुपति सुनको जलहरी राख्न एकलौटी घोषणा गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट ३० करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धतासहित एकलौटी घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कोषले जलहरीका लागि आवश्यक पर्ने एक सय आठ किलो सुन खरिद गर्न ८० करोड लाग्ने स्टिमेट तयार पारेको थियो । 
 
पशुपतिनाथको रेखदेख गर्दै आएका भण्डारी कवल र संस्कृतिविद्हरूले आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘‘पशुपतिमा जलहरी राख्ने काम नेपालमा प्रचलित कानुन र युनेस्कोको सन्धिविपरीत छ, ‘‘संस्कृतिविद् नरोत्तम वैद्य भन्छन्, ‘‘कानुन मिचेर मनोमानी गर्न पाइँदैन । जलहरी निर्माणको काम कुनै पनि हालतमा रोक्छौँ । सुनको जलहरीविरुद्ध आमरण अनशन बस्न तयार छु ।” 

गैरकानुनी काम भएकाले न्यायलयको ढोका ढक्ढकाउन पुग्ने संस्कृतिविद् तथा पशुपतिनाथको रेखदेख गर्दै आएका केदार भण्डारीले बताए । ‘‘चाँदीको ठाउँमा सुनको जलहरी राख्न नमिल्ने कुरा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ मा उल्लेख छ,” उनले भने ।

ऐनको दफा १२ को खण्ड (ग) मा कुनै पुरातात्त्विक वस्तु नष्ट गरे, भत्काए, विरूप पारे, चोरी गरे, अनधिकृत रूपमा हटाए वा परिवर्तन गरे त्यस्तो पुरातात्त्विक वस्तुको बिगोबमोजिम रकम असुलउपर पाँच हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल सुनको जलहरी राख्दैमा नबिग्रने दाबी गर्छन् । ‘‘सेनाको सुरक्षामा १० कालीगढले काम गरिरहेका छन् । पहिलेको चाँदीको जलहरी जीर्ण बनेकाले त्यसैमा सुनको जलहरी राख्न लागेका हौँ,” उनले भने, ‘‘हामीले चाँदीको जलहरी बिगारेर सुनको राख्न खोजेका होइनौं, मर्मत मात्र गर्ने हो ।" उनका अनुसार शिवलिंगमा सुन पगाल्न लागिएको भने होइन । "शिवलिंगमा सुन पगाल्न लागेका होइनौं,”  उनले भने ।

संस्कृतिविद्, स्थानीय बासिन्दा, अभियन्ता जोसुकैले विरोध गरे पनि सुनको जलहरी राखेरै छाड्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अडान छ । सरकारले ३० करोड दिने र बाँकी ५० करोड रुपैयाँ कोषले खर्च गर्ने भएको कोषले जनाएको छ । सरकार र कोषले राष्ट्र बैंकमा रुपैयाँ जम्मा गरेपछि मात्र राष्ट्र बैंकले जलहरी बनाउन सुन दिएको हो ।