काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्न शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिको समयसीमा अब पाँच दिन बाँकी छ । शिक्षकहरू असार १५ गतेभित्रै विधेयक जारी हुन्छ भन्ने पर्खाइमा छन् ।
प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा विधेयकका विवादित विषयमा छलफल भइरहेको र सहमतिका प्रयास जारी भएको बताउँछन् ।
“विवादित विषयमा सहमतिको प्रयास जारी छ । आज पनि छलफल छ । सबै दफाहरू मिल्दै गएर सहमति भयो भने चाँडै शिक्षा विधेयक जारी हुन्छ । सहमति भएन भने भन्न सकिँदैन,” थापाले बाह्रखरीसित भने ।
नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली तोकिएको समयभित्र शिक्षा विधेयक आउनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको बताउँछिन् । एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र संसदीय समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समयसीमासहित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
“तोकिएकै समय (असार १५ गते) भित्र प्रतिनिधिसभाबाट अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक पास हुनुपर्छ,” पराजुलीले भनिन्, ‘‘हामी समयमै जारी हुनेमा विश्वस्त छौँ ।”
समयमै विधेयक जारी नभएको खण्डमा पहिलेभन्दा पनि कडा आन्दोलन गर्ने शिक्षकहरूले चेतावनी दिइसकेका छन् ।
सहअध्यक्ष पराजुलीले नेपाल शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएका सहमति ‘कागजी खोस्टो’ मात्रै नभएको बताइन् ।
“विगतमा सरकारले शिक्षकहरूसँग पटक–पटक गरेको सहमति कागजी खोस्टो मात्रै होइन । परिस्कृत अग्रगामी, नेपालको समग्र शिक्षा प्रणालीको सुधारसहित विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनैपर्छ भन्ने महासंघको स्पष्ट धारणा हो,” पराजुलीले भनिन् ।
सरकारले २०७५, ०७८ र ०८० मा शिक्षकसँग सहमति गरेको थियो । गत चैत २० गतेदेखि महासंघले शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखी काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल–बानेश्वरकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेको थियो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका जटिलता सुल्झाउन शिक्षा समितिले उपसमिति गठन भएको थियो । ०८१ चैत ८ गते समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन नेकपा (एमाले)का सांसद छविलाल विश्वकर्माको अध्यक्षतमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।
त्यसपछि महासंघ र सरकारबीच वैशाख १७ गते ९ बुँदे सहमति भएको थियो । सरकारले यही असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
विधेयकको प्रतिवेदन तयार पर्ने क्रममा केही मुद्दाहरू नसमेटिएपछि शिक्षकहरू पुनः सशंकित बनेका थिए । “हामीले असन्तुष्टि जनाइसकेपछि सरकारसँग पुनः वार्ता भएको थियो । त्यसपछि २७ बुँदा तयार पारिएको थियो । प्रतिवेदन सच्चिएर सबै बुँदा समेटेर शिक्षा विधेयक आउनुपर्यो,” उनले भनिन् ।
अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उच्च मावि, अस्थायी करार सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार विशेष शिक्षालगायत शिक्षकलाई पनि सहमति बमोजिम न्याय नमिलेको महासंघको छ ।
सरकारसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने पक्षमा नरहेको महासंघले जनाएको छ । “शिक्षा मन्त्रालय शिक्षक/कर्मचारीहरूको विभागीय मन्त्रालय हो । त्यसैले मन्त्रालयले शिक्षकहरूसँग बसेर छलफल गर्ने भनेको छ । सरकारसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने कुरा होइन,” पराजुलीले भनिन्, “०४५ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन ५४ वर्ष अभ्यासमा ल्यायौँ । अब जारी हुने शिक्षा ऐन सयौँ वर्ष चलाउनुपर्ने हुन्छ ।”
हालको अर्थतन्त्र हेर्दै शिक्षा ऐन ल्याउन खोज्नु गलत रहेको महासंघको भनाइ छ । “अर्थतन्त्र सधैँ एकै प्रकृतिको हुँदैन । अर्थतन्त्रलाई हेरेर शिक्षा विधेयक ल्याउने कुरा गलत छ । शिक्षा ऐन ल्याउने बेला राज्यको सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नुपर्ने गरी शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्छ,” पराजुलीको भनाइ छ ।
-1749010126.jpg)
