काठमाडौं । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरिएपछि वागमती प्रदेशसभाको बैठक अन्यौलपूर्ण बनेको छ । बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि तय गरिएको बैठक बिहान ६ः३७ बजे सूचना टाँस गरेर अनिश्चितकालसम्म स्थगित गरिएको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामेश्वर फुयालले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार हिजो राति अबेरसम्म प्रदेशसभा कसरी अगाडि बढाउने भनेर सघन छलफल भएको थियो । तर, सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो ।

ठोस सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा सदन चलाउँदा झन् अन्यौलता र गतिरोध देखापर्ने भन्दै राजनीतिक सहमति जुटाउन सभामुखको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरिएको उनी बताउँछन् ।

“हिजो बेलुका सभामुखले अष्टलक्ष्मी शाक्य, शालिकराम जम्कट्टेल, रामेश्वर फुयाल, केशव पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे, प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्र बानियाँबीच छलफल चलाउनुभयो । मतदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन गठन गरिएको छिरिङदोर्जे लामा संयोजक राजेन्द्र पाण्डे, केशव पाण्डेलगायत सदस्य रहेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइ नसकेको र राजनीतिक समझदारीका साथ प्रदेशसभा अगाडि बढाउन के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको थियो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “तर कुनै सहमति जुट्न सकेन ।”

पार्टी विभाजन नभएको र अनुशासनका पनि केही प्रश्न रहेकाले अहिले नै सभा सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय नदेखिएको फुयाल बताउँछन् । वागमती प्रदेशका सन्दर्भमा कांग्रेस पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको फुयालको भनाइ छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बुधबारलाई तय गरिएको छ । यस बैठकले प्रदेश एक र वागमती प्रदेशका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने सम्भावना रहेकाले त्यसअघि नै बैठक नचलाउन उसले पनि माग गरेको फुयालको भनाइ छ ।

“हामी केन्द्रीय नीति तय हुन बाँकी छ । केन्द्रीय निर्देशन आएपछि मात्रै हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भनेर उसले भनेको छ,” फुयाल भन्छन् ।

जालझेल षड्यन्त्र भयो : शाक्य
नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका अष्टलक्ष्मी शाक्य सभामुख र प्रदेश सरकारले जालझेल, षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाइन् । हिजो बेलुकीको छलफलमा पनि प्रदेशसभा बैठक रोक्न नहुने धारणा राखेको र प्रायः दलहरूको पनि त्यही निचोड रहेको बताउँछिन् ।

“हिजो हामीले सबै पक्षलाई बोलाउन भनेका थियौँ । यो द्वन्द्व र झगडाको विषय होइन । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । छलफलद्वारा निचोडमा पुगौँ भनेर,” उनी भन्छिन्, “हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा नै यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ, विधिबाटै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग छौँ । तर, सरकारले मूठभेड चाह्यो ।”

“हामीले तत्कालका लागि सदन नरोकौँ । सूचना टाँस नगरौँ भनेका थियौँ । तर, बिहान नहुँदै सूचना टाँस गरियो भन्ने खबर पाएका छौँ । के गर्ने भनेर छलफल गर्दैछौँ । सभामुख स्वतन्त्र ढङ्गले चल्नुहुन्न, माथिको निर्देशन मात्रै कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ,” उनी भन्छिन् ।

नेकपा विभाजन भएपछि त्यसको असर वागमती प्रदेशमा पनि परेको थियो । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि नेकपा त्यही दिन विभाजित भएको थियो । १० पुसमा प्रदेशसभा नेकपा संसदीय दलका ८० सांसदमध्ये ४५ जनाले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । र, अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए । शालिकराम जम्कट्टेल, युवराज दुलाल, अरुण नेपालले मन्त्री पदबाट राजीनामासमेत दिएका थिए ।

शाक्य मुख्यमन्त्री पौडेलसँग दलको नेताको चुनावमा १० मतले पराजित भएकी थिइन् ।