काठमाडौं । चिनियाँ जहाज बोझ बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड बैठकले ती विमान नचलाउने निष्कर्ष निकाल्यो । गत साउनमा आन्तरिक उडानका लागि चिनियाँ जहाज चलाउन नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै व्यवस्थापनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठायो । 

पर्यटन मन्त्रालयले पनि विभिन्न चार विकल्प निकाल्दै स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । पर्यटन मन्त्रालयले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदै उपयुक्त निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि अर्थले निर्णय नदिँदा ती जहाज अलपत्र त छँदै छन्, निगमले पनि घाटा बेहोर्दै छ ।

नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच भएको सम्झौताका कारण यी विमान बिक्री गर्न अर्थको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता पर्यटन मन्त्रालयलाई छ । २०६९ सालमा दुई सरकारबीच जहाज खरिद-बिक्री तथा ऋण लगानीसम्बन्धी भएको सम्झौताका आधारमा यी जहाज ल्याइएको थियो । त्यसपछि निगमले २०७० सालमा चीनमा निर्मित जहाज खरिद गर्ने गरी व्यावसायिक सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौतामा चीनले दुईवटा जहाज अनुदानमा दिने र चारवटा खरिदका लागि पनि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण दिने सम्झौता भयो ।

सम्झौताअनुसार पहिलो जहाज २०७१ र अन्तिम जहाज २०७५ सालमा काठमाडौं आएका थिए । यी जहाज खरिद गर्न नहुने भन्दै त्यतिबेलै विरोध पनि भएको थियो तर सरकारले नै सम्झौता गरेकाले यी विमान ल्याउन रोकिएन । 

प्रत्येक उडानमा आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि यी जहाजको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा निगम पुगेको हो । ६ वटा विमान आएपछि कुनै पनि दिन यी विमान एकैपटक उडेनन् । हालसम्म यी विमानले मात्रै दुई अर्ब बढी घाटा गराइसकेको निगमले जनाएको छ । “यी जहाज नचलाउने निर्णय बोर्ड बैठकले गरेकाले सञ्‍चालनमा छैनन् । के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी आइसकेको छैन,” निगम प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले बताइन् । निगमको बोर्ड बैठकको निर्णयपछि साउन १६ देखि यी जहाज उडेका छैनन् ।

यता, अर्थ मन्त्रालय चाँडै यो विषयमा निर्णय हुने बताउँछ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना निर्णयको प्रक्रियामा रहेको बताउँछन् । “हामीसँग एउटा राय छ, त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौं । अब लामो समय लाग्दैन, छिटै यसको निर्णय दिन्छौं,” उनले भने ।

निगम प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार निगमले यी विमानको विषयमा चारवटा विकल्प दिएको छ । जहाज बिक्री गर्ने वा ‘कोल्याटरल बेसिस’मा सञ्‍चालन गर्ने वा पुनः सञ्‍चालन गर्ने वा भाडामा कसैलाई सञ्‍चालन गर्न दिने प्रस्ताव निगमको छ । 

निगमसँग वाई १२ जहाज ४ वटा र एमए ६० जहाज २ वटा गरी ६ वटा चिनियाँ जहाज छन् । ६ मध्ये निगमले चारवटा सहुलियत ऋणमा खरिद गरेको हो भने दुईवटा अनुदानमा पाएको हो । निगमले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका छोटो धावनमार्ग भएका विमानस्थलमा वाई १२ र लामो धावनमार्ग भएका विमानस्थलमा एमए ६० जहाज उडाउँदै आएको थियो । तर, प्रत्येक उडानमा घाटा भएपछि निगमले जहाज नै बिक्री गर्नेसम्मको प्रस्ताव गरेको छ । 

यी विमान नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार ल्याइएका थिए । यी जहाज नउडाउने निर्णयसँगै निगमले यी जहाजको अपरेसन विभागमा कार्यरत करारमा रहेका कर्मचारीको नवीकरण पनि गरेन ।

निगमका अनुसार यी विमानका कारण मात्रै वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्नु परेको छ । निगमका लागि यी जहाज ‘सेतो हात्ती’ समान भएकाले तत्काल बिक्री प्रक्रिया थाल्नु नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । यी जहाज मर्मतका लागि पार्टपुर्जा पनि चिनियाँ उत्पादकसँगै मगाउनुपर्ने, बिमा शुल्क निकै महँगो भएकाले घाटा खानुपरेको पनि निगमले जनाएको छ । यी विमानको पाटपुर्जा समयमा नपाउनु प्रमुख समस्या रहेको निगमको दाबी छ ।