सहर शान्त छैन । बाहिर धेरै नदेखिए पनि युवा पुस्ताका सहरियाकाे मनभित्र काेलाहल छ । विशेषगरी युवा पुस्तामा असन्तुष्टि र त्यसकाे मुखर अभिव्यक्ति बढेर गएकाे देखिन्छ । परम्परगत राजनीतिक दलहरूकाे विराेधमात्र हाेइन याे भन्ने शुकवार मूलतः युवा नारीकाे विराेध र त्यसमा व्यक्त आक्रोशकाे स्वरले पुष्टि गरेकाे छ । बैतडीकी किशाेरी भागरथीका बलात्कारी हत्यारा पत्ता लगाउन असमर्थ रहेकाेमा सरकारविरुद्ध व्यक्त आक्राेश  एउटा घटनामा सीमित रहेकाे भने हाेइन । त्यस आक्राेशमा प्रतिनिधि सभा विघटनकाे विराेधदेखि चालीस वर्षमुनिका नारीलाई विदेश जान राेक्ने नियतले बनाउन लागिएकाे नियमप्रतिकाे असन्तुष्टि पनि मिसिएकाे छ । समष्टिमा राज्यकाे अधिनायकवादी र विभेदकारी चरित्रकै विरुद्ध व्यक्त आक्राेश हाे याे ।  यसैले राजधानीमा शुकवार गरिएकाे विराेध प्रदर्शन पशुपतिनाथ दर्शनकाे लाेभले सित्तैकाे बसमा काठमाडाैं आएकाे वा ओसारिएकाे हुलभन्दा निकै अर्थपूर्ण र दूरगामी महत्त्वकाे छ । 

कञ्चनपुरकी चेली निर्मलाकाे बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधी अझै पक्राउ परेकाे छैन । राज्यले यसभन्दा पहिले पनि महिलाविरुद्ध विभिन्न प्रकारका विभेद गरेकै हाे । पहिले पनि पटकपटक  ‘संरक्षण’का नाममा विभिन्न रूप र शैलीमा निषेध तथा प्रतिबन्धका उपाय सरकारहरूले अपनाइएकै हाे । तर, त्यस्ता विभेदकारी निषेध र नियन्त्रणाका उपायहरू काम त लागेनन् नि ! नेपाली महिलाकाे बेचबिखन ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने भन्दै सरकारले बनाउन खाेजेकाे नियमले उनीहरूप्रति विभेद नै बढाउने हाे । महिलालाई अझ सशक्त बनाउने हाे भने त निषेधात्मक हाेइन सशक्त बनाउने उपाय पाे अपनाउनुपर्छ त ! राज्यले कुनै पनि बहानामा निषेध, विभेद, नियन्त्रण र दमन गरिरहन सक्तैन भन्ने त विश्वमा मात्र हैन नेपाली समाजकै पछिल्ला दिनमा देखिएका विद्राेह तथा अवज्ञाले पुष्टि गरेकाे छ । काठमाडाैंमा शुकवार भएकाे विराेध प्रदर्शन यही विद्राेहकाे झिल्का हाे । लाग्छ, युगाैंदेखि जमेकाे आक्रोशकाे बाँध यही निषेधले फुटाइदिएकाे छ । यसपटक आन्दाेलनकाे आगाे  आक्राेश यत्तिकै सम्झाैतामा  निम्लाजस्ताे देखिँदैन । तयार भए हुन्छ क्यारे सबै आगतकाे स्वागत गर्न ।

 यसाे त, ४० वर्षमुनिका महिलालाई परिवारकाे अनुमतिविना एक्लै यात्रा गर्न नदिने प्रस्ताव लैङ्गिक आधारमै विभेदकारी भएकाले संविधानतः पनि मान्य हुँदैन । शासन संयन्त्र हाँक्नेहरूले पनि यति सामान्य कानुनी व्यवस्था नबुझेका त पक्कै हाेइन हाेला । तैपनि पटकपटक यस्तै प्रकार निषेध किन लागू गर्ने प्रयास गरिन्छ ? सरकारले तत्काल यस्ता असंवैधानिक निषेधकारी नियम कहिल्यै लागू नगर्ने घाेषणा गरेर आक्राेशकाे आगाे साम्य बनाओस् । साथै यस विषयमा समाजशास्त्रीय र मनाेवैज्ञानिक दृष्टिबाट कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वकाे मानसिकताकाे अध्ययन पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  निषेधकाे याे उपाय कर्मचारीले प्रस्ताव गरेकाे हाे भने उनीहरूकाे साेचमा परिवर्तन गराउन राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ । म्यानमारका जर्नेलहरूले जस्तै ‘जेनरेसन जेड’ भनिने नयाँ पुस्ताकाे मानसिकता नेपाली शासकहरूले पनि नबुझेको देखियाे । 

 हुनत, शासकहरूले सामान्यतः यस्ता आन्दाेलनकाे गुरुत्व बुझेकाे देखिएकाे छैन । यसैले तिनकाे साेच बदलिएला भन्ने ठान्नु मूर्खता हुनसक्छ । तैपनि, आफ्नै कुभलाे नगर्ने हाे भने आक्राेशकाे बाढीले नबगाउँदै यस प्रकारकाे निषेधलाई नै निषेध गरून् । कथित ‘विशिष्ट व्यक्ति’काे सवारीका नाममा सार्वजिनक यातायात जाम गर्दा लैनचाैरमा भएकाे अवज्ञाबाट केही नसिक्ने हाे भने कुनै दिन नयाँ पुस्ताले सडकमा लागू गरिने निषेधका सबै नियमकाे अवज्ञा गर्नेछन् । सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु नाेकर बनाउने मानवीय मर्यादाविपरीतकाे चलनविरूद्ध पनि उनीहरूले सडकमा आउन सक्छन् । यी त केही उदाहरणमात्र हुन् । यस्ता सबै अमानवीय र शाेषणमूलक प्रथा परम्पराका नाममा चलाउन तुरून्त बन्द गर्न शासकहरू तयार नभए परिणााम तिनैका लागि भयावह हुनसक्छ । शासकहरू सावधान !