एकातिर चुनाव घाेषणा र अर्कातिर नागरिक स्वतन्त्रता खाेस्ने दुस्साहस त मूर्ख वा तानाशाहले मात्र गर्न सक्छ । नेपालका उद्दाम महत्त्वाकांक्षी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई मूर्ख ठान्नु नै सायद मूर्खता हुनेछ । उनका विराेधीहरूले ओलीलाई ‘सर्वसत्तावादी’ भएकाे आराेप लगाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री र उनकाे मन्त्रिपरिषद्का क्रियाकलापले पनि ओलीलाई सर्वसत्तावादी सिद्ध गर्दै लगेकाे देखिन्छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा जारी गर्न लागेकाे ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ लाई पनि नागरिककाे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने दुस्साहसका रूपमा हेरिएकाे छ । सरकारका प्रवक्ताका अनुसार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका आडमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिविशेष विरुद्ध अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ताे अभिव्यक्तिले सञ्चारमाध्यमले समेत स्थान पाउने गरेकाले नियमनका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गर्नु परेकाे हाे । परन्तु, सरकारकाे भनाइ पत्याउने आधार भने देखिँदैन । नियमनकाे आवश्यकता नै भए पनि त्यसका लागि समय र सरकार दुवै उपयुक्त देखिँदैन ।

व्यक्ति विशेषविरुद्ध कसैले अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था विद्यमान कानुनमा नै रहेकाले छद्म प्रयाेजन नभए अर्काे कानुनी व्यवस्था आवश्यक छैन । लाेकतन्त्रमा व्यक्ति सबै समान हुन्छन् । नेपालकाे संविधानले पनि समानताकाे प्रत्याभूति गरेकाे छ । यसैले जनसाधारण र पदाधिकारीका लागि अलगअलग विधि वा निषेधकाे व्यवस्था हुनसक्तैन । राजतन्त्रमा राजपरिवारका लागि केही विशेष अधिकारकाे व्यवस्था कानुनबाटै गरिएकाे हुन्थ्याे । गणतन्त्रमा कसैलाई त्यस्ताे विशेषाधिकार हुने कल्पनासम्म पनि संविधानले गरेकाे छैन । सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने विधेयक ओली सरकारले संसद्मा पनि प्रस्तुत गरेकाे थियाे । तर, समुदाय र सञ्चारमाध्यम सबैतिरबाट चर्काे विराेध भएपछि त्याे विधेयक पारित हुन सकेन ।  अहिले त्यही विधेयकमा भएका प्रावधान समेटेर निर्देशिका जारी गर्ने सरकारी प्रयत्न निन्दनीय दुस्साहस हाे ।

प्रक्रिया र मनसाय दुवै आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास गलत देखिन्छ । सरकारले आफैँ कानुन बनाउन सक्तैन । संसद्ले बनाएकाे कानुनमा प्रत्यायाेजित अधिकारमा टेकेरमात्र सरकारले नियम, निर्देशिका बनाउने हाे । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक नै पारित नभएका अवस्थामा साेही प्रयोजनका लागि सरकारले निर्देशिका बनाउन पाउने नैतिक र कानुनी आधार देखिँदैन । सरकारले विद्युतीय काराेबार ऐनमा टेकेर सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोज्नु रकमी चरित्र हाे । नागरिकसँग छलछाम गर्ने रकमी प्रवृत्ति लाेकतान्त्रिक सरकारमा हुन सक्तैन । यसैगरी गाली बेइज्जतीलगायतका विभिन्न कानुनमा व्यक्ति विशेषविरुद्ध प्रयाेग हुने अमर्यादित अभिव्यक्तिमा कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार हुँदाहुँदै सरकारविरुद्ध जनता सडकमा ओर्लिएका र संसद् नभएका अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने निर्देशिका जारी गर्नेको मनसाय पनि दुर्नियतपूर्ण देखिन्छ । सम्भवतः यही कारणले पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूलगायत प्रतिष्ठित नागरिकहरूले चिन्ता प्रकट गरेका हुनुपर्छ । सरकारकाे नियत दुराशयपूर्ण छैन भने अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरण गर्ने प्रयास छाडेर सुशासनमा ध्यान देओस् । यतिबेला जनतालाई जिस्क्याउने दुस्साहस गर्नु सरकारकै लागि आत्मघाती हुनसक्छ ।