काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा सोमबारबाट सरकार पक्षको बहस जारी छ । विघटन संविधानसम्मत रहेको दाबी गर्दै बहस सुरु गरेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलदेखि आज बहस गरेका सह-न्यायाधिवक्ता सन्जीव रेग्मीसम्मलाई इजलासको प्रश्नले हैरान बनाएको छ । उनीहरू प्रश्नमा केन्द्रित हुने भन्दा अरु नै सन्दर्भको चर्चा गरेर पन्छँदै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको कुन व्यवस्थाले दिएको छ ? भन्ने इजलासको जिज्ञासा मेटाउन सरकारी वकिलहरूले सकिरहेका छैनन् । संविधानमा नलेखे पनि प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ भन्ने तर्क उनीहरूले गरिरहेका छन् । शुक्रबार बहसका क्रममा सह-न्यायाधीवक्ता रेग्मीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रस्ट हुन खोजे । 

उनको प्रश्न थियो, “विश्वका चानचुन दुई सय देश जहाँ हाम्रोजस्तो विघटनको अधिकार नदिएको तर, संसदीय मूल्य र मान्यताका आधारमा विघटन गरेका उदाहरण छन् ?” सह-न्यायाधिवक्ता रेग्मीले आफूले त्यसरी नखोजेको र आफ्नो अध्ययनमा थाहा नभएको जवाफ दिए ।

उनको यस्तो जवाफपछि इजलासमा हाँसो गुन्जिएको थियो । त्ससपछि राणाले थप भने, “मेरो प्रश्न यही नै हो के । निवेदन र तपाईंहरूको भनाइको चुरो यत्ति हो ।” विघटनको अधिकार अहिलेको संविधानको धारा ७६ (७) ले दिएको भन्दै उनले अहिले गरेको विघटन संविधानसम्मत रहेकाले सोविरुद्धको रिट रिट खारेज हुनुपर्ने भन्दै बहस टुंगाएका थिए । सह-न्यायाधिवक्ता रेग्मीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अन्तनिर्हित अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको तर्क राखे । “अप्ठ्यारो अवस्थामा आएर राजनीतिक कारणले विघटन भएको हुनाले अदालतले निर्णय गर्न सक्दैन । बाध्यता र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार विभिन्न आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनका लागि सिफारिस गर्न अन्तर्निहित अधिकार हुन्छ,” उनको तर्क थियो । 

यसअघि सोमबार महान्यायाधिवक्ता खरेलले बहसका क्रममा श्रीमान्‌हरूले संविधान पढ्नुपर्‍यो भन्दा पनि इजलासमा हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो । रेग्मीपछि  बहस गरेका सह-न्यायाधिवक्ताहरू लोकराज पराजुली र खेमराज ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहेको उही तर्क दोहोर्‍याए । सह-न्यायाधिवक्ता ज्ञवालीले नेपालको संविधानमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अलग-अलग अधिकार भएको र त्यसमा पनि कार्यपालिकाको अवशिष्ट अधिकार भएको बताए । उनले भने, “संविधानले राज्यका तीनै अंगलाई अधिकार दिएको छ, त्यसमा पनि कार्यपालिकालाई अवशिष्ट अधिकार छ । प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ, त्यो उहाँको अवशिष्ट अधिकार हो ।”

संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश 

इजलासले आइतबारदेखि बहसका लागि २० मिनेटको समय पनि तोकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा सरकारकातर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खरेल, नायब महान्यायाधिवक्ताहरू पदमप्रसाद पाण्डेय, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला र सह-न्यायाधिवक्ताहरू सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज बराल र खेमराज ज्ञवालीले बहस गरेका छन् । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि सरकारका पक्षबाट बहस गरिसकेका छन् ।