सभामुखले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका नामहरूको संसदीय सुनुवाइ हुननसक्ने भन्दै सरकारको पत्र फिर्ता पठाइदिएका छन् । सभामुखले यसरी पत्र फर्काएपछि सरकार नैतिक र संवैधानिक अप्ठेरोमा परेको छ । संविधानको भावनाविपरीत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर अपारदर्शीरूपमा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा नै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामाथि प्रहार भएको थियो । ऐनमा विवादास्पद संशोधन गरेपछि परिषद्को बैठकमा सभामुख र प्रमुख विपक्षी नेता उपस्थित भएनन् । प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमात्रको उपस्थितिमा ११ संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भंग गरेकै दिन विधिवत् सार्वजनिक गरिएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश नेपालको संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै खारेजीको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन छ ।
  
प्रतिनिधि सभा भंग गरिएका कारण संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइ हुननसक्ने जनाउँदै सरकारी पत्र फिर्ता पठाएर समाभुखले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतासमेतलाई नैतिक एवं वैधानिक अप्ठेरोमा पारिदिएका छन्  । आफू सम्मिलित नभएको बैठकले संविधानको मर्मवपरीत सिफारिस गरेको नियुक्तिको पत्र फिर्ता नपठाएको भए सभामुख स्वयं नैतिक संकटमा पर्नेथिए । संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था र संसलीय सुनुवाइ संवैधानिक निकायहरूलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको यस प्रावधानलाई अर्थहीन बनाउन खोजे । नेपालको संविधानप्रति उनको निष्ठाको परीक्षा यस प्रकरणमा पनि हुनेछ । यस्तै यस प्रकरणमा संविधानले नै आफ्नो पालक र रक्षकको भूमिका सुम्पेको राष्ट्रपतिको पनि नैतिक परीक्षा हुनेछ । संविधानको मर्म मिचेर गरिएको सिपारिसमा केही पद बिलोमा पाएको भनिएको प्रमुख विपक्षी नेताको पनि नियतको कसी यस प्रकरणमा लाग्नेछ ।    
 
विगतमा पनि सभामुखहरूले सुनुवाइ समिति नभएका बेलामा संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिका सिफारिसहरूलाई यसरी नै फिर्ता पठाउने गरेका थिए । त्यसरी फिर्ता पठाइएपछि नियुक्ति रोकिएका थिए । राज्यका स्वतन्त्र संस्थाहरू कब्जा गरेर निरंकुश शासन चलाउने दुर्नियत नभए प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यसरी फर्काइएपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोक्नुपर्छ । उनले चाहेजस्तै निर्वाचन वा प्रतिनिधि सभा नै पुनःस्थापना भए पनि संसदीय सुनुवाइ समिति भएका बेलामा सिफारिसहरू पठाए भइहाल्छ । प्रधानमन्त्रीले नै रोकिदिए राष्ट्रपति पनि नैतिक संकटबाट जोगिनेछिन् । यस्तै प्रमुख विपक्षी नेताले पनि संविधानको मर्मविपरीत गरिएको नियुक्ति अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेर आफूलाई संविधानका पक्षमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । आफ्नो निहित स्वार्थका लागि संसदीय सुनुवाइ छल्ने नियत राखियो भने संविधान मिच्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानेछ । सुनुवाइ हुन नसके ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्त गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान सुनुवाइ समिति हुँदा लागू हुने हो । तैपनि, बलात् कानुनी छिद्रको अनुचित लाभ उठाउन खोजियो भने प्रधानमन्त्री ओलीको निरंकुश सत्ताको चाहना अझ स्पष्ट देखिनेछ । चुनाव गर्नका लागि नभएर निरंकुश सत्ता चलाउन प्रतिनिधि सभा भंग गरिएको हो कि भन्ने जनसन्देहको पनि पुष्टि हुनेछ ।