दशक लामो हिंसात्मक द्वन्न्द्व सकिएपछि तत्कालीन माओवादी नेताहरू सत्ताको सिंहासनमा पुगे पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । हुनत, २०६३ साल मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच भएको  विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन गरी स्थिति सार्वजनिक गर्ने बुँदा पनि रहेको थियो । तर, त्यसपछि बनेका सरकारहरूले पीडितहरूले न्याय पनि पाउनुपर्ने विषयलाई सधैँ उपेक्षा गरे । विस्तृत शान्ति सम्झौतामै संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउन आयोगहरू गठन हुने उल्लेख भएको थियो । परन्तु, करिब एक दशकसम्म पनि ती आयोगहरू गठन गरिएनन् । अनि आयोगहरू गठन गर्दा दलगत भागबन्डा गरे । फलस्वरूप, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने आयोग सुरुमै विवादमा पर्‍यो ।

दलगत भागबन्डाका आधरमा नियुक्त सदस्यहरूले पनि राम्ररी काम गर्ने वातावरण बन्न सकेन । विशेषगरी, द्वन्द्वकालीन अवधिका मानवता विरोधी जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गरिने प्रावधान विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रहेको भए पनि माओवादी नेताहरूले ‘आममाफी’ गराउन खोजेपछि गतिरोध उत्पन्न भयो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदाय र पीडितहरू आममाफीको विपक्षमा उभिए । सरकारले बनाएको ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक मापदण्ड पूरा नगरेको ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले कानुनमा संशोधन गर्ने आदेश जारी गर्‍यो । विडम्बना, त्यसपछि बनेका सरकारहरूले न्यायालयको आदेशसमेत पालन गरेनन् । गाल टार्नका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग फेरि गठन त गरियो तर दलगत भागबन्डाकै आधारमा । तिनै आयोगले पनि सरकारको सहयोग नपाउँदा कुनै उल्लेख्य काम नगरी पदावधि सकियो । 

यति नै बेला चुनाव घोषणा गरेर काम चलाउ बनिसकेको सरकारमा मन्त्रीहरू भने तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट हिंसात्मक विद्रोहमा संलग्न भएका पूर्वलडाकु संगठित गर्ने अभियानमा लागेका छन् । शान्ति प्रक्रियाअनुसार टुंगो लागिसकेको र राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं खर्च गरेर बिदा गरिएका लडाकुलाई सरकारका तर्फबाट विभिन्न प्रलोभन देखाएर संगठित गर्न खोजिएको छ । यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार पीडितहरूलाई न्याय दिन होइन सम्भावित पीडकहरूको संरक्षण गर्न उद्यत छ भन्ने देखिन्छ । द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय नपाउँदासम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको मान्न मिल्दैन । अर्थात्, सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन गरेर अपराधीले सजाय तथा पीडितले परिपूरण पाएमा मात्र शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन्छ । यसैले अहिले राज्यको प्राथमिकता पूर्वलडाकुको तुष्टीकरण हुनसक्तैन । यसै पनि पूर्वलडाकुलाई अरू युवाभन्दा थप सुविधा दिनु न्यायोचित होइन । त्यसमाथि चुनाव घोषणा गरेको सरकारले राज्यको ढुकुटीमा बोझ पर्ने कुनै निर्णय लिनु नैतिक वैधताका दृष्टिले पनि मिल्दैन । यसैले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद थप्ने तथा सम्बन्धित ऐनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसारको संशोधन गर्न सरकारको ध्यान जाओस् । द्वन्द्वपीडितहरूलाई यसरी नै उपेक्षा गरिरहने हो भने प्रतिशोधको आगो सल्किन सक्छ भन्ने सरकार र पीडकहरूले हेक्का राखून् !