काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर १३ रिटमाथि आइतबारबाट निरन्तर सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको करिब एक महिनापछि बल्ल सो कदम असंवैधानिक भन्दै दायर रिटको मूल विषयमा प्रवेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान सम्मत कि विपरीत भन्नेमा न्यायाधीश र रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीबीच लामो सवाल-जवाफ चल्यो । संविधानविद्समेत रहेका अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले करिब साढे २ घण्टा बहस गरेका थिए भने अर्का अधिवक्ता सुनीलकुमार पोख्रलले सवा घण्टा बहस गरे ।
आजबाट संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा नियमित सुनुवाइ हुनेछ । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो । पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमा संवैधानिक प्रश्न रहेको भन्दै संवैधानिक इजलास पठाएका थिए ।
विघटनले ०५९ मा फर्काइदियो !
रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता पोख्रेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यसलाई जारी गर्ने काम असंवैधानिक भएको जिकिर गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक हुनुको कारण खुलाउँदै भने, “प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट सरकार बनाउने कोसिस नै नगरी विघटन गर्नुभयो । विश्वासको प्रस्ताव फेस गरेको भए उहाँको दलले भोट नहाले नि अरूले दिन्थे होला । संसद्ले असहयोग गरेको अवस्था पनि थिएन ।” बेसारपानी खाँदा, हाछ्यु गर्दा कोरोना ठीक हुन्छ भन्दा पनि ताली बजाउने सांसदहरू रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसदले असहयोग गरेको अवस्था नरहेको पोख्रेलको भनाइ थियो ।
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनले ०५९ मा फर्काइदिएको भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको असोज १८ को कदम स्मरण गरे । “विघटनले ०५९ मा फर्काइदिएको छ । शंकर होटेलमा सांसद थुनिएको कल्पना गर्न थालेका छौं,” पोख्रेलले भने ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको रिटमाथि आजको सुनुवाइ सकियो, अर्को सुनुवाइ भोलि
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा भंग गरी असोजमा राजकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । अहिलेको संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको भन्दै पोख्रेलले प्रधानमन्त्री ओलीको दलभित्रको सजाय निर्दोष प्रतिनिधिसभालाई दिइएको बताए । वैशाख १७ र २७ मा चुनाव नहुने र प्रतिनिधिसभा पनि पुन:स्थापना नहुने हो भने त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनाउने बनाउने संविधानमा कुनै धारा नभएको पोख्रेलको तर्क थियो ।
संविधानसभाले गडबड भएमा ठेगान लगाउँछ भनेर संवैधानिक इजलासलाई विश्वास गरेको भन्दै उनले भने, “संसद्ले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई चलाउनै नपाउने, प्रधानमन्त्रीले १७ मिनेटमा संसद् सिध्याइदिन सक्ने ? यस्तो परिकल्पना संविधानको होइन ।”
अधिवक्ता आचार्य र पोख्रेलले संसद् फेस नै नगरी विघटनको सिफारिस गर्नु असंवैधानिक भएको जिकिर गरे ।
सनकबमोजिम विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने कहाँ छ ?
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले पटक-पटक एउटै प्रश्न दोहोर्याए- धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्न पाउँदैन ? अर्की न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पनि त्यस्तै आशयको जिज्ञासा राखेकी थिइन् । जवाफमा आज बहस गरेका अधिवक्ताहरूले पनि प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
अधिवक्ता आचार्यले संविधानमा एक ठाउँमा मात्र विघटनबारे उल्लेख भएको बताए । उनले अगावै विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्ष प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल हुने व्यवस्था रहेको भन्दै ’बाहेक’ शब्द नभएको भए अवस्था अन्य हुसक्ने बताए ।
उनले इजलासलाई प्रतिप्रश्न गर्दै सोधे, “उक्त धारामा प्रधानमन्त्रीले सनकमा आएर संसद् विघटन गर्न पाउने भन्नेछ ? प्रधानमन्त्रीले चाहेमा भन्ने छ ? संसद् चलेको भए मलाई षड्यन्त्रपूर्वक फालिन्थ्यो, त्यसैले विघटन गर्न पाउने भन्ने छ ?”
प्रधानन्यायाधीशले थप जिज्ञासा राख्दै सोधे, “प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दा धारा ७६ उल्लेख गर्नुभएको छ नि ?” प्रतिप्रश्न गर्दै आचार्यले भने, “प्रधानमन्त्रीको स्वीकार हाम्रो (इजलास) स्वीकार हो ।” उनले संविधानले संसद्ले प्रधानमन्त्री दिन सक्ने विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताए । धारा ७६ (१) अनुसार का अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त संविधानले विघटनको ‘बी’ उच्चारण सम्म गर्न नदिने उनको जिकिर थियो ।
त्यस्तै, अधिवक्ता पोख्रेलले संविधान ‘मेकिङ’ र ‘बिल्डिङ’को अवसर एउटै व्यक्तिलाई कम जुर्ने भन्दै उनले इजलासमा रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल थोरै भाग्यमानीमध्येमा पर्ने बताए । संविधानसभामा सदस्य रहेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा भूमिका खेलेको र अहिले संवैधानिक इजलासमा रहेकाले उनलाई त्यस्तो अवसर मिलेको पोख्रेलले बताए । संसद् विघटन भएर चुनाव घोषणा भयो तर, चुनाव हुन नसकेर सरकार नबन्ने अवस्था आयो भने संसद् पुन:स्थापना हुनेसम्मको छलफल संविधानसभामा भएको पनि उनले इजलासमा स्मरण गराए । “विघटनको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको विघटन सूचना संविधानसम्मत छैन । उहाँहरूले विघटनको आधार र कारण दिनसक्नुभएको छैन,” भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्न माग गरे ।
