काठमाडौं । सरकारको निर्वाचनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरी आगामी वैशाखमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको भए पनि सुरक्षा निकायले भने वैशाखमा निर्वाचन मुस्किल भएको अनौपचारिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

संसद् विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा संसद् पुनर्गठन हुन नसक्ने सार्वजनिक दाबी गर्दै आएका छन् भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत कानुन व्यवसायीले संविधानले संसद् विघटनको परिकल्पना नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

यसको अन्तिम फैसला भने हुन समय लाग्ने देखिएको छ ।

अदालतबाट संसद् विघटन सम्बन्धीसरकारको निर्णय बदर भए राजनीतिक घटनाक्रम फरक ठाउँमा जाने निष्कर्ष सुरक्षा निकायले निकालेको छ । 

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिने सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ ।

अहिलेकै अवस्थामा भने वैशाखमा चुनाव सम्भव नभएको निष्कर्ष उनीहरुको छ ।

बाह्रखरीसँगको कुराकानीका क्रममा सुरक्षा अधिकारीहरु भन्छन्,“प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्ने भने पनि त्यो सम्भावना वैशाखमा छैन । दोस्रो अदालतले के गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । त्यसबाहेक ४ महिनामा निर्वाचनको सुरक्षा तयारी गर्न कठिन देखिन्छ । निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक दलको आमसभा गर्नेजस्तो होइन । विधि र पद्धतिमै लामो समय लाग्छ ।”

सुरक्षा निकायले वैशाखमा चुनाव गर्न मुस्किल रहेको अनौपचारिक निष्कर्ष निकालेका छन् । 

सुरक्षा निकायमात्रै होइन, अधिकांश दलका नेता र नागरिकले निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल समूहले त प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन नै गर्न नचाहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

सुरक्षा निकायसँग प्रर्याप्त स्रोत साधनको अभाव पनि छ । मुलुकका चारवटै सुरक्षा निकायले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख चुनौती रहेको निष्कर्ष पटक–पटक निकालेका छन् । 

सुरक्षा अधिकारीहरु भन्छन्, “विप्लव समूहको सक्रियता बढ्दो छ । सरकारले त्यो समूहलाई वार्तामा ल्याउनेभन्दा निस्तेज पार्नेतिर कदम बढाइरहेको छ । यसले उनीहरु थप आक्रामक बन्दा मुलुकको शान्ति सुरक्षामा ठूलो समस्या पर्न सक्छ । राजनीतिक दलहरु पनि निर्वाचनबारे एकमत छैनन् । यस्तोमा हामीलाई पनि सुरक्षा रणनीति बनाउन सकस हुन्छ ।”

तराईका जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता भएपनि हिमाली र पहाडी जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा संकट देखिन सक्ने सम्भावना सुरक्षा अधिकारीहरु देख्छन् ।  नेपाल प्रहरीले भने निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारी सुरु गरिसकेको बताउँदै आएको छ ।