काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी आइतबार दिउँसो १ बजेलाई तय गरिएको छ । अध्यादेश फिर्ता नभएका बैठक कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो, चिन्ता स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई हुनु स्वाभाविकै हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ः३० बजे आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए, जम्माजम्मी २५ मिनेटको समय दिएर ।

प्रधानमन्त्रीले स्थायी कमिटी बैठकअघि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिने विश्वासमा थिए मन्त्रीहरू । एक मन्त्रीका अनुसार बिहानदेखि परामर्शमा रहेका प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा धपेडी देखिन्थ्यो । हतप्रभ पनि बनेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै सुरुमै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि प्रस्ताव फिर्ता लिए ।

मन्त्री सम्झन्छन्– “प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्नासाथ मन्त्रीहरू केही क्षण खुसी भए । तर, त्यो धेरै समय टिकेन ।”

लगत्तै प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने भयो भन्ने बित्तिकै मन्त्रीहरूको अनुहारमा बादल लागेको ती बताउँछन् ।

“परिस्थितिका कारण नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने भयो । यसको भाषा मिलाएर लेख्नुस् भनेर प्रधानमन्त्री मुख्य सचिवतिर फर्किनुभयो । हामी आश्चर्यमा पर्‍यौँ,” ती मन्त्री थप्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने दिशामा अघि बढेपछि वर्षमान पुन, घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले उठेर ‘पार्टीमा छलफल गरौं, संवाद गरौं’ भनेको ती मन्त्री बताउँछन् ।

“यो निष्कर्षमा नपुगौं, पार्टीभित्र अझै संवाद गरौं यसले पार्टी, मुलुक कसैको पनि हित गर्दैन भन्यौं,” ती मन्त्री भन्छन् ।

प्रदीप ज्ञवालीको प्रतिवाद

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति प्रतिवाद गरेका थिए । यो निर्णयमा पुग्नुअघि संविधान, नियम, कानुन, मुलुकको राजनीतिक के हुन्छ, बाटो छ कि छैन भनेर विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए । अरू मन्त्रीहरूले नबोलेको स्रोत बताउँछ ।

ज्ञवालीको रायप्रति प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

“ल ठीक छ भनेर प्रधानमन्त्री उठेर हिँड्नुभयो । हामी बिलखबन्दमा पर्‍यौं,” ती मन्त्री भन्छन्, “जम्माजम्मी २५ मिनेटमा यो सबै भयो । त्यो क्षण हाम्रा लागि असाध्यै पीडादायी रह्यो ।”

संसद् विघटनको प्रस्ताव बालुवाटारबा उम्किएर शीतल निवास पुगिसकेको छ । राष्ट्रपतिसँग गाँसिएकाले विद्यादेवी भण्डारीले के गर्छिन् भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । नेकपाका नेताहरू संवादमा जुटेकाले रोक्न सक्ने ठाउँ पनि छ ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म प्रधानमन्त्री ओलीले शीतल निवासमै रहेर परामर्शमा छन् ।

तर, मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यहरू यसलाई स्थायी कमिटी बैठकमा पेस भएको आफूविरुद्धको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने अन्तिम अस्त्रका रूपमा प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको हुन सक्ने लख काट्छन् ।

“पार्टीभित्र संवादको ठाउँ बाँकी नै छ । आज स्थायी कमिटीको बैठक पनि छ । बैठकले ओलीविरुद्ध कुनै निर्णय गरिहालेको पनि होइन, प्रधानमन्त्रीले भावावेशमा आएर २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला हिँडेकै बाटो हिँड्नुको अर्थ के हुन्छ ?,” उनी प्रश्न गर्छन् ।