site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनका सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिनु अत्यन्त आपत्तिजनक र दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालको राजनीतिमा यसको दूरगामी नकारात्मक परिणाम देखिने निश्चित छ । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र अत्यन्त घृणस्पद र असंसदीय चलखेल भइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पार्टीका नेताहरूले मोर्चाबन्दी गरेका थिए । उनीहरूको विरोध सरकारले जनताप्रतिको कर्तव्य पूरा नगरेको वा महामारीका बेलामा पनि भ्रष्टाचार गरेकोमा भने लक्षित थिएन । एकप्रकारको ‘ब्ल्याकमेल’ गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने वा सत्तामा धेरै भाग खोज्नेबाहेक अरू उद्देश्य विरोधीहरूको देखिएको थिएन । तैपनि, प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नुपर्ने परिस्थिति भने उत्पन्न भएको थिएन । कारण, प्रतिनिधि सभामा सरकारको कुनै प्रस्ताव विफल भएको थिएन भने आधिकारिकरूपमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नेकपा संसदीय दलले अविश्वास पारित गरेको थिएन । नेकपा विभाजित पनि भएको वा गर्न खोजिएको स्पष्ट देखिएको छैन । 

नेपालको संविधानमा सरकार बन्ने स्पष्ट आधार हुँदासम्म प्रतिनिधि सभा भंग गर्न पाइने प्रावधान छैन । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको अवस्था अर्थात् प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नै नभएमात्र मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्छ । यसैले प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक दुवै देखिन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओलीको प्रहारबाट लोकतन्त्र बचाउने अवसर र अभिभारा दुवै प्राप्त भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४)अनुसार ‘‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य’’ हो । यसैले संविधानको अक्षर, भावना र मर्मविरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले विवेक देखाउनु राष्ट्रको हितमा हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दललाई नै अहिलेको विवादको निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ । त्यति गरेमा अहिलेसम्म उनले प्रधानमन्त्री ओलीका अलोकतान्त्रिक र संविधानको मर्मविपरीतका काममा साथ दिएबापत लागेको दोषबाट मुक्ति पाउनेछिन् र नेपाललाई अराजकताको अन्धकारमा भासिनबाट जोगाएको श्रेय पनि पाउनेछिन् । 

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक सिफारिस स्वीकार गर्ने देखिएका संसद् विघटन नहुँदै उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नसक्नुपर्छ । सडकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधीहरू जुर्मुराएकै बेला लोकतन्त्रको मूल मर्ममै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहार गरेका छन् । लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रविरुद्धको कुनै पनि कदम राष्ट्रियतामाथिको प्रहार पनि हुने निश्चित देखिन्छ । यसैले उनको निर्णय त देशको हितविपरीत छँदैछ नियतमा पनि शंका गर्नुपर्ने देखियो । प्रधानमन्त्री ओलीको यो असामयिक र अनपेक्षित कदमको लोकतन्त्र राष्ट्रियताका पक्षधर सबैले एक स्वरले सबैतिरबाट विरोध गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस र समाजवादी जनता पार्टी, नेपालका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गरेका छन् । त्यस्तै विरोध सत्तारुढ दलका नेताहरूले पनि गरेका छन् । राजनीतिक नैतिकता र इमानदारी भए तत्काल संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले संविधानको मर्म जोगाउने ऐक्यबद्धता सार्वजनिकरूपमा प्रकट गरून् । नत्र, जनता सडकमा उत्रन विवश हुनेछन् । राजनीतिबाट निराश जनता सडकमा उत्रे भने परिणाम अकल्पनीय पनि हुनसक्छ । यसैले संविधानभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी मनसुवा विफल बनाउन राष्ट्रहितमा हुनेछ ।

* यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घोषणा भएको छ ।
 

Royal Enfield Island Ad

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ५, २०७७  १२:१२
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro