काठमाडौं । कुनै समय बाझाबाझको स्थितिमा पुगेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था पुनः सहकार्यका लागि अगाडि बढेका छन् । निजी क्षेत्रको स्वार्थका लागि पनि सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता उनीहरुले देखेका छन् । पछिल्लो समय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका नेतृत्वकर्ताहरुले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबीच जति राम्रो सम्बन्ध थियो, त्यस्तो सम्बन्ध महासंघ र परिसंघबीच देखिएको थिएन । विशेषगरी उत्पत्तिको प्रमाणपत्र वितरणको विषयमा यी संस्थाहरुबीच फरक–फरक धारणा हुने गर्दथ्यो ।

यस्तै, विदेशमा लगानी गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा पनि यी संस्थाहरुले फरक–फरकरुपमा सरकारसँग लबिइङ गरेका थिए ।  निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर कुनैपनि समस्या वा सुझाव सरकारसमक्ष लैजाँदा  सम्बोधन भएको बुझाइ निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरुमा छ । सोही कारण आगामी दिनमा पनि सहकार्यको आवश्यकता रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सहकार्य गर्दा आएका परिणामका कारण पनि निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन अपरिहार्य रहेको बताए । “सीएनआई वा महासंघ एउटै उद्देश्यका लागि स्थापना भएका संस्था हुन् । हाम्रो कुनै राजनीतिक सोच वा अन्य केही छैन । हामी निजी क्षेत्रकै स्वार्थको कुरा गर्छौं । आफ्नो संस्थालाई बलियो बनाउने कुरा गर्छौं । निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन अपरिहार्य छ,” उनले भने ।

पहिले–पहिले सहकार्य गर्दा सकारात्मक परिणाम आएको दृष्टान्त दिँदै उनले आगामी दिनमा पनि सहकार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । 

“अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा निजी क्षेत्रलाई पनि तान्ने प्रयास गरिएको थियो, त्यसविरुद्ध सबै निजी क्षेत्रले सहकार्य गरेका थियौं । त्यसबाट पनि राम्रो नतिजा आयो । मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको सुझाव सम्बोधन गरिएको थियो । कोभिड–१९ महामारीबाट उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने उपायसहित निजी क्षेत्रले संयुक्तरुपमा सुझाव दिएका थियौं, नतिजा राम्रो आयो । कोभिडका कारण श्रमिकसम्बन्धी समस्या पनि समाधान गर्न सकियो,” गोल्छाले भने, “जब निजी क्षेत्रबीच सहकार्य भएको छ, त्यसबेला हाम्रो सुझावलाई गम्भीरतापूर्व लिइएको छ । त्यही आधारमा अब सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्ने गरी छलफल गरेका छौं ।”

उनले समग्र निजी क्षेत्रको ‘भिजन पेपर’ बनाउन खोजिएको जानकारी दिए ।  महासंघको अध्यक्ष भएपछि ‘भिजन पेपर’को गृहकार्य गरेका उनले त्यसका लागि परिसंघलाई पनि प्रपोजल दिएको बताए ।

“हामीसँगै काम गरेर भिजन पेपर बनाउन सक्छौं । कुनै एउटामात्र संस्थाको नभई निजी क्षेत्रको नै भिजन पेपर हुनुपर्छ,” उनले भने । निजी क्षेत्रको स्वार्थका लागि स्थापना गरिएका प्रतिनिधिमूलक संस्थाबीचको सहकार्यले समग्र अर्थतन्त्र एवं आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ । 

सरकारलाई पनि निर्णय गर्न सहज हुन्छ : मोर
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर पनि आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गरेर निजी क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । गएको बिहीबारमात्रै उनले महासंघको नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई परिसंघमा औपचारिक स्वागत गरेका थिए । त्यसबाट निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्न चाहेको सन्देश पनि दिन खोजेको उनले बताए ।

“निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर कुनैपनि सल्लाह, सुझाव सरकारलाई दिँदा सरकारलाई पनि निर्णय गर्न सहज हुन्छ,” उनले भने । लगानी, रोजगारी सिर्जना, कोभिड–१९ ले पारेको समस्यामा पनि संयुक्तरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन पहल गरेको उनले बताए । त्यस्तो पहलका लागि महासंघबाट पनि धेरै सकारात्मक कुरा आएको उनले बताए ।

आगामी दिनमा नेपाल सरकारलाई पनि निर्णय गर्न सजिलो होस् भनेर निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको लागि वातावरण बनाइरहेको उनले सुनाए । “निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले फरक–फरक सुझाव सरकारलाई दिँदा सरकार पनि कन्फ्युजनमा हुँदोरहेछ,” उनले भने, “सोही कारण पनि निजी क्षेत्रले एउटै सुझाव दिँदा सरकारलाई पनि निर्णय गर्न सहज हुनेरहेछ ।”

लगानीको वातावरण, ‘मेक इन नेपाल’को परिकल्पनालाई सफल बनाउन पनि निजी क्षेत्रबीच छलफल भइरहेको उनले बताए । नीतिगत कुराहरुमा एकै किसिमको सल्लाह, सुझाव दिने र सरकारलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने अपेक्षा आफूहरुको रहेको मोरको भनाइ छ ।

एजेन्डामा एक भएर अगाडि बढ्छौं : श्रेष्ठ

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा जोड दिए । “संविधान लेखनका बेलामा पनि निजी क्षेत्रबीच सहकार्य भएको थियो । विद्युत्को विषयमा पनि सहकार्य गरेका थियौं । निजी क्षेत्र एउटै भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । आर्थिक एजेन्डाको विषयमा निजी क्षेत्र एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, बढ्छौं,” उनले भने ।

‘एउटै सुझाव आए सहज’

सरकारी अधिकारी पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाबीच सहकार्य गरेर एउटै सुझाव वा सल्लाह आए निर्णय गर्न सहज हुने बताउँछन् । “एउटै विषयमा पनि कुनै संस्थाले एउटा त अर्को संस्थाले अर्को सुझाव वा माग राख्छ भने निर्णय गर्न त सरकारलाई गाह्रो हुने नै भयो,” एक सरकारी अधिकारीले भने । विशेषगरी महासंघ र परिसंघबीच संस्थागत सहकार्य हुन नसकेको बेलामा परिसंघका तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यातले महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति मुरारकासहितको पदाधिकारीलाई पहिलोपटक परिसंघमा स्वागत गरेका थिए । सहकार्यका लागि अगाडि बढ्न खोजेको सन्देश दिएका थिए ।