करिब साढे ३ दशकअघि देशको ठूलो व्यावसायिक घराना गोल्छा हाउसका हुलासचन्द्र गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व गर्न चाहन्थे । उनको त्यो इच्छा पूरा हुन सकेन । त्यसपछि महासंघमा तत्कालीन उपाध्यक्ष दिवाकर गोल्छा पनि अध्यक्ष बन्ने चाहना राख्थे । तर, उनले चुनावमा उठ्ने आँटै गरेनन् । बरु दिवाकर संविधान सभामा समानुपातिकबाट सभासद भए ।

गोल्छा हाउसबाट यी दुई अग्रजले पूरा गर्न नसकेको चाहना तेस्रो पुस्ताका शेखर गोल्छाले पूरा गरेका छन् । शेखर देशको निजी क्षेत्रलाई नेतृत्व गर्ने संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएका छन् । यो उनका लागि आफ्नो परिवारका अग्रजको चाहना पूरा गर्ने पनि अवसर हो ।

गोल्छा हाउसका सदस्य शेखर व्यावसायिक वातावरणमा हुर्के बढेका हुन् । गोल्छा हाउसको तेस्रो पुस्ताका प्रतिनिधिका रुपमा उनले कैयौं व्यवसाय पनि हाँकिरहेका छन् । यसले गर्दा शेखर व्यवसायीका समस्यामा जानकार पनि पक्कै छन् । आफ्नो व्यवसायको मात्र हितभन्दा माथि उठेर अलिकति आँट र साहस देखाई देशको समग्र निजी क्षेत्रको हितका लागि शेखरले काम गरे भने उनी पक्कै पनि सफल हुनेछन् । 

नेतृत्वमा पुगेका शेखरको पहिलो दायित्व चुनावमा विभाजित निजी क्षेत्रलाई एकजुट बनाएर लैजाने हो । महासंघमा चुनावी राजनीति बढी भयो भनेर नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुनेगरी विधानमै व्यवस्था गरिएको हो । यसको फाइदा शेखरलाई हुँदै गर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनावको गुटबन्दीमा उनी देखिए । शेखरलगायत केही पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षका उमेदवारको पक्षविपक्षमा लाग्दा व्यवसायीबीच पहिलेजस्तै धु्रवीकरण भयो । यी यस्ता कारणले चुनावमा समूहगत विभाजन नहोस् भन्ने चाहना यसपटक साकार हुन सकेन । यो गुट, समूह भन्ने तुस रह्यो भने शेखरको नेतृत्व पनि कामचलाउ रुपमै सकिन सक्छ । 

उद्यमी व्यवसायी मतदाताले भने विवेक प्रयोग गर्दै गुटउपगुटमा नलागी मतदान गरेका छन् । शेखर, नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, पूर्वअध्यक्षहरू लगायतका लागि यो निजी क्षेत्रमा गुट समूह रहनु हुँदैन भन्ने सन्देश पनि हो । त्यसैले शेखर, चन्द्र र नवनिर्वाचित टिम सफल हुन चुनावको कटुता बिर्सी मिलेर जानुको विकल्प छैन ।

विसं २०४८  सालमा सरकारले बजारमुखी खुला अर्थनीति अवलम्बन गरेपछि निजी क्षेत्रको प्रभाव बढेको थियो । सरकारले २०४९ र २०५६ मा दुई चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो । यी दुवै सुधार कार्यक्रमले निजी क्षेत्रको भूमिका बढाए । सरकारले सहजकर्ताको भूमिका पूरा गर्नेमात्र हो आफैँले व्यवसाय गर्ने होइन भन्ने मूल मर्ममा यी दुई सुधार कार्यक्रम केन्द्रित थिए । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई संरचनागत परिवर्तन गर्न सहयोग पनि गरेको थियो । आर्थिक सुधार कार्यक्रमको फाइदा विस्तार र बृहत् हुन यो मान्यतामा निरन्तर बढ्नु पर्नेथियो । तर, माओवादी द्वन्द्व, कम्युनिस्ट विचारधारा भएका राजनीतिक दलको प्रभाव आदि कारणले आर्थिक सुधार समस्या सल्टाउँदै आफ्नो लयमा अगाडि बढ्न सकेन । करिब तीन दशकका अवधिमा नेपाली कांग्रेसका साथै विभिन्न पार्टी सरकारमा पुगे । अहिले बहुमतसहितको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । हुनत, यस अवधिमा कुनै पनि राजनीतिक दल आर्थिक उदारीकरण नीतिविपरीत गएनन् तर आर्थिक सुधारको लयलाई भने निरन्तरता दिएनन् । 

अहिले पनि सरकार विभिन्न व्यवसायमा संलग्न छ । देशका ठूला तीन वाणिज्य बैंक सरकारले चलाइरहेको छ । बिमा, दूरसंचारदेखि जहाज कम्पनीसम्म सरकारले चलाइरहेको छ । आर्थिक उदारीकणको एउटा मान्यता सरकारको आकार सानो बनाउँदै लाने हो । निजी क्षेत्र जान नचाहेको र नाफा नहुने तर अत्यावश्यक क्षेत्रमा सरकार जाने हो । सामाजिक सेवाका क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारलगायतमा सबैको पहुँच पुर्याउने काममा मात्र सरकार सीमित रहनुपर्ने हो । तर, अहिलेको सरकारले यसअनुसार काम गरेको छैन । सरकारलाई व्यवसायन फैलाउन निजी क्षेत्रले पनि दबाब सृजना गर्न सकेको छैन । आँटै देखाएको छैन । 

भाषणमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राजनीतिक नेताले निजी क्षेत्रको पक्षमा बोल्ने गरेका छन् । तर, व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, योजना, कार्यक्रम आएका छैनन् । नेपालको कर्मचारी प्रशासन अहिलेसम्म पनि निजी क्षेत्रमैत्री बनेको छैन । कर्मचारी प्रशासनका उच्च तहदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्म निजी क्षेत्रको काम गरेबापत व्यक्तिगत लाभको चाहना राख्छन् । सकेसम्म निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीले चाकरी नै गरिरहुन् भन्ने मनसाय कर्मचारी प्रशासनको देखिन्छ । व्यक्तिगत फाइदामा अलिकति पनि तलमाथि भयो भने परिचरदेखि सचिवसम्म निजी क्षेत्रलाई कसरी दुःख दिने भन्नेमा लाग्छन् । प्रशासनका अधिकांश कर्मचारी निजी क्षेत्र फस्टाएको, पैसा कमाएको, उद्यमी व्यवसायीले राम्रो मोटर चढेकोसमेत देख्न सक्दैनन् । निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीदेखि सामान्य नागरिकले मोटर किन्दा आफ्नो लागि सडक साँँगुरो हुने सोच कर्मचारी प्रशासनको छ ।

विश्वनै कोभिड —१९ बाट अक्रान्त भएकाले उद्योगी व्यवसायीले सहायता खोजिरहेका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्रीले ‘महंगो गाडी चढ्ने व्यवसायीलाई केको सहायता’ भन्ने स्तरको टिप्पणीले यही कर्मचारी मानसिकता उजागर गर्छ । 

यही नै बेला विश्वका कैयौं देशले क्षमताले भ्याएसम्म निजी क्षेत्रका लागि सहायताको घोषणा गरेका थिए । कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिमा हुँदा त झन् कर्मचारीतन्त्रलाई निजी क्षेत्रविरुद्ध जान अनुकूल वातावरण बन्छ । अनुदार कर्मचारी प्रशासनले कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई आफ्नो स्वार्थमा निजी क्षेत्रविरुद्ध भड्काउने गर्छन् । अनुदार सोच भएका कम्युनिस्ट पार्टीप्रति झुकाव राख्नेहरु कर्मचारीको यो निजी क्षेत्र विरोधी उक्साहटमा सहजै बहकिन्छन् । अहिले देशमा यस्तै निजी क्षेत्रप्रतिकूल वातावरण छ । 

कोभिड —१९ को संकटका बेला पनि निजी क्षेत्रले प्रभावकारीरुपमा सहायताको प्याकेज माग्न सकेन ।  निजी क्षेत्रको संस्था महासंघमा कमजोर नेतृत्व हुनु यसको एउटा कारण हो । सरकार र कर्मचारी प्रशासन महासंघ वा निजी क्षेत्र बलियो होस् भन्ने पक्कै पनि चाहँदैनन् । निजी क्षेत्र सुदृढ हुँदा उनीहरुको व्यक्तिगत लाभको स्वार्थ पूरा हुँदैन । कमजोर निजी क्षेत्रलाई उनीहरु खेलाउनमात्र चाहन्छन् । प्रतीकात्मक सहभागिता गराई नाममात्रको उपस्थिति देखाउन खोज्छन् । 

यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने चुनौतीको सामना गर्न महासंघले दबाब बढाउनु पर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्र एक भएर गएमात्र सम्भव छ । महासंघले पर्याप्त गृहकार्य गरेर अर्को चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमका लागि सरकारलाई दबाब दिन अब ढिलो गर्नु हँुदैन । टाट उल्टिएको घोषणा गर्न पाउने कानुन, पूर्वाधार निर्माणजस्ता थुप्रै क्षेत्रमा सुधारको खाँचो छ । श्रम ऐनमा भएको सुधारलाई संस्थागत गर्न बाँकी छ । विभिन्न प्रकारका कर्मचारी हड्तालबाट व्यवसाय अझै प्रभावित छन् । आर्थिक उदारीकरण नीति कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका त्रुटिलाई पनि सच्याउनु आवश्यक छ । यसकै लागि अर्को चरणको सुधार कार्यक्रम चाहिएको हो । 

नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी मर्कामा मध्यमवर्ग छ । यो वर्ग निजी गाडी किन्न सक्ने आर्थिक गतिविधिमा संलग्न पनि छ । मध्यम वर्गले ठीकैैको गाडी किन्छ तर दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शुल्क तिर्छ । छोराछोरीलाई निजी स्कुलमा पढाउन बाध्य छ । उपचारका लागि निजी अस्पतालमा जान्छ । आयातित चकलेटदेखि मोबाइल सेटसम्म किन्ने, बजारमा भिडभाड गर्ने वर्ग पनि यही हो । उच्चवर्गसँग केही बढी पैसा हुने हुनाले खर्च गर्न गाह्रो हुँदैन । गरिब हात मुख जोर्ने समस्यामै अलमिलएको हुन्छ । तर, मध्यमवर्ग बीचमा हुन्छ । कर पनि तिर्छ । बजारलाई सक्रिय पनि बनाउँछ । तैपनि, राज्यबाट सुविधा पाउँदैन । यस वर्गका लागि तेस्रो चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम आवश्यक छ । 
 
यो काम सरकार आफैँले राजीखुसीसाथ सायद नगर्ला । महासंघले यसका लागि पहल गर्नै पर्छ । अबको आर्थिक सुधार देशभित्र र बाहिर निजी क्षेत्र फस्टाउने वातावरण बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । हुनत, यो काम पहिले नै गरिनुपथ्र्यो । धेरै ढिलो भयो । अब यसको जिम्मेवारी शेखर र चन्द्रको नेतृत्वमा रहेको महासंघमा आएको छ । दुवै जना उद्योग व्यवसायमा राम्ररी हेलिएकाले सुधारका लागि काम गर्ने यो मौका पनि हो । 

शेखर र चन्द्र दुवैमात्र सरकार वा निजी क्षेत्रलाई कमजोर देख्न चाहने पक्षसँग भिड्न सक्दैनन कि भन्ने  शंका गर्नेहरु पनि छन् । आफ्नो व्यवसायको फाइदाका लागि वा जोगाउन र बढाउनका लागि लोलोपोतो शैलीमा महासंघ चलाउँछन् कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।  

यो चुनाव शेखरका लागि काम गरेर देखाउने मौका हो । चन्द्रका लागि भने नेतृत्वका लागि तयार हुने, परिपक्व बन्ने राम्रो समय हो । नेतृत्व पाएका शेखरले आफ्ना परिवारको आकांक्षा पूरा भएकैमा सन्तुष्ट हुन्छन् कि निजी क्षेत्रलाई प्रभावशाली बनाउन समर्पित हुन्छन् भन्ने त उनको कामले नै देखाउनेछ । शेखरको समय भने अब सुरु भएको छ ।