काठमाडौं । नेपालको भू–राजनीतिमा भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापन नवीन कुरा भएन । राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न रूप, आवरणमा यो प्रकट भइ नै रहने गरेको छ । वर्तमान सत्तामा केपी ओली र नेकपाको उदय पनि भारतको ‘सूक्ष्म व्यस्थापन’ विरूद्धकै जनमत हो । मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेप बढ्दो मात्रामा थियो । त्यसबाट नागरिकहरूका आक्रोश उत्पन्न भएको थियो । निर्वाचनमा मतमार्फत् अभिव्यक्त भयो ।
यस्तो मामिलामा चीन हिमालय पारि नै थियो । नेपाल प्रवेश भइसकेको थिएन ।
फागुन १४ गतेयता नेकपाभित्र सङ्कट चुलिएको छ । स्थायित्व, राजनीतिक स्थिरता, विकासको नारा दिएर सत्तारोहण गरेको नेकपा आफैँ समस्याको गोलचक्करमा छ । आफैँ अस्थिरताको द्योतक बन्न पुगेको छ ।
नेकपाभित्र जतिजति विवाद देखा पर्दै जान्छ, विग्रहको मुस्लो फैलन्छ उति नै चीनको सक्रियता बढ्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको किताब बाँड्ने, चाडपर्वको निहुँ गरेर चीनकी राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता बढेको छ । यो वसन्त र गृष्ममा खुबै चल्यो । अहिले पनि राजदूत विभिन्न बहानामा नेताहरूको घरदैलो गरिरहेकी छन् ।
चीनको पछिल्लो सक्रियताले नेपालसम्बन्धी उसको नीतिमा फेरबदल आएको हो त भन्ने प्रश्न जन्माएको कतिपय विश्लेषकको मत छ । पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतान्त्रिक युगमा पनि नफेरिएको ‘अहस्तक्षेप’को चिनियाँ नीति अहिले नेकपा सत्तामा आउनेबित्तिकै बदलिएको हो कि भन्ने प्रश्न तिखो भएको कतिपय कूटनीतिज्ञहरूको मत छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनको यस प्रकारको उपस्थितिले चीनद्वेषी भावना उत्पन्न हुने त होइन भन्ने चिन्ता पनि देखिन थालेको छ ।
तर, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यस किसिमको आशङ्कालाई खारेज गर्न चाहन्छन् । “नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको कारण पनि हुन सक्छ, छिमेकी मुलुकहरूको चासो स्वाभाविकै हो । त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु पनि हुँदैन,” उनी भन्छन्, “हामीले उहाँहरूको चासोलाई कसरी हेर्छौं, हाम्रा नीतिहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्छौं, हाम्रा सम्बन्धहरूलाई कसरी सन्तुलित राख्छौं भन्ने कुरा नै आजको सन्दर्भमा प्रमुख कुरा हो ।”
अहिले नेपालको राजनीतिमा भारत र चीनले समानान्तर चासो देखाएको आभास हुन्छ । भारतका खुफिया एजेन्सी प्रमुख र सेनाध्यक्षको भ्रमण तथा भारतीय विदेश सचिव र चीनका रक्षामन्त्रीको आसन्न भ्रमण त्यसकै उदाहरण हुन् ।
ज्ञवाली पनि यिनै भ्रमणलाई हेरेर मानिसहरू लख काटिरहेको बताउँछन् । “पछिल्ला भ्रमणलाई नै हेरेर मानिसहरूले नेपालको राजनीतिमा चीनको चासो बढ्यो भन्ने धारणा बनाएका छन्,” ज्ञवाली आफ्नो मतमा अडिन्छन्, “यी स्वाभाविक भ्रमण हुन् । यी नियमितअन्तर्गत नै पर्छन् । भारतीय विदेश सचिवको भ्रमण, चीनको रक्षामन्त्रीको भ्रमण र यसअगाडि भएका र यसपछि हुने भ्रमण पनि त्यसैको निरन्तरता, नियमितता हो ।”
मन्त्री ज्ञवाली चीन र नेपालको आआफ्नो नीतिमा कुनै फेरबदल नआएको बताउँछन् । थप भन्छन्, “नेपालको नीति प्रष्ट छ । दुवै देशमाथि विश्वासमा आधारित, सार्वभौम सम्बन्धलाई आधार बनाएर, मुख्यतया आर्थिक साझेदारीमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ।”
चीन र भारतबीचमा असमझदारी, तनाब बढिरहेको बरु नेपालले यी समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेको उनी बताउँछन् ।
भारत–चीनबीच देखा परेको तनाब समाधान हुँदै जाऊन्, समग्र एसिया र विश्वलाई एउटा सकारात्मक योगदान दिऊन् भन्ने मान्यतामा नेपाल अडिग रहेको उनी बताउँछन् ।
“उहाँहरूको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो सहभागिता, सम्बन्ध हुने कुरा भएन । नेकपाको आन्तरिक राजनीति, नेकपाभित्रको अन्तरविरोधसँग पछिल्लो भ्रमण, भेटघाट, छलफलको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन । कूटनीतिक भेटघाटहरू राज्यका विषयसँग सम्बन्धित छ । दलका आन्तरिक विषयसँग सम्बन्धित हुँदैनन्, छैनन्,” ज्ञवालीको जिकिर छ ।
उनले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित भएपछि चीन सधैँ राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा रहेको, निर्वाचित, संवैधानिक प्रबन्धअनुसार बनेको सरकारसँग ‘डिल’ गर्दै आएको र त्यो नीतिमा अद्यापि परिवर्तन नभएको उनको भनाइ छ ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की भने मुलुकको राजनीतिमा उसको उपस्थितिलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यबाट हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी अमेरिका, चीन भारतजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि नेपालको सन्दर्भबाट हेर्न नमिल्ने मत राख्छन् । विश्व राजनीतिमा भइराखेका, आइराखेका परिवर्तन, दबाबहरूका सन्दर्भको आँखाबाट हेरियो भने प्रस्ट चित्र आउने उनको बुझाइ छ ।
“अहिले चीन र अमेरिकाबीच शीतयुद्धको पुनरावृत्तिजस्तो पनि देखिँदैछ । ट्रम्पको यो कार्यकालमा प्रमुखरूपमै देखापर्यो,” उनी भन्छन्, “त्यसका प्रभाव पनि होलान् ।”
अहिले विश्वमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूकाबीच ध्रुवीकरण बढेको कार्की भन्छन् ।
विश्व नयाँनयाँ गठबन्धमा सामेल हुँदै गएकाले अहिले नै दुई ध्रुवमा खडा होला, एक ध्रुवीय बन्ला वा बहुध्रुवमा विभक्त होला भनेर अनुमान गर्न गाह्रो हुने उनी बताउँछन् ।
“यो आजका मुद्दाहरूले तय गर्नेछन् । विश्वव्यापी बढ्दो तापमान, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक रोगव्याधिसँग जुध्ने कुरा होला । मानवजाति सामु देखा परेको चुनौतीलाई हेर्ने दृष्टिकोणसँग गाँसिएका कुरा पनि होलान्,” उनी भन्छन् ।
तर, अमेरिका र भारतबीचको गठबन्धनले भयानक ध्रुवीकरण पो हुने हो कि भन्ने आशङ्कालाई जन्म दिएको उनको बुझाइ छ ।
“केन्द्रहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा त हुन्छ । सँगसँगै समन्वय खारेज भइसकेको हुँदैन,” कार्की थप्छन्, “उदाँउदो विश्व र स्थापित विश्वका बीचमा टसल त हुन्छ । तर, टसलबाट होइन, समन्वयबाट समाधान गर्नुपर्छ ।”
अहिले नेपाललाई चीन र भारतले समानान्तररूपले हेरिरहेको उनको बुझाइ छ । तदनुरूप नै उपस्थिति, चासो बढाइरहेका छन् । नेपालको राजनीतिका परिप्रेक्ष्यमा चीनको सबल पक्ष उनीहरू अस्थिरता निम्त्याउन नचाहने भारत अथवा अरू शक्ति केन्द्रहरूकोजस्तो नियन्त्रित अस्थिरताको पक्षपाती पनि उनीहरू नभएको कार्की बताउँछन् ।
“नेपाल–चीन सम्बन्धको सौन्दर्य पनि यही हो । चीन नीतिको शोभा पनि यही हो । उनीहरू यहाँको पानी धमिल्याएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नुपर्छ भन्नेमा कहिल्यै छैनन्,” कार्की भन्छन् । चिनियाँहरू नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापनको तहमा पनि नओर्लने उनको बुझाइ छ । चीनले रुसबाट ठूलो पाठ सिकेकाले सोभियत संघ गएजस्तो गरी नजानेमा कार्की प्रस्ट छन् ।
“उनीहरूको इतिहास, पृष्टभूमि, चिन्तन, दर्शन, सिद्धान्त, सभ्यता, परराष्ट्र नीति त्यसका प्रमााण हुन् । अहिलेको सन्दर्भमा चीन अहस्तक्षेपकै नीतिमा कटिबद्ध छ । अस्थिरता हुन लाग्यो भनेर यसो नगर भन्ने सल्लाह सुझाव दिनेसम्म गर्न सक्छन् । किनभने, उनीहरू स्थिरता होस् नै भन्ने चाहन्छन्,” कार्की निष्कर्ष सुनाउँछन् ।
चीन मामिलाका विज्ञ सुरेश चालिसे भने नेकपाको नीतिकै कारण चीनको उपस्थिति बढेको बताउँछन् । चीनको उपस्थिति बढ्नुमा उनले प्रमुख दुई कारण देखेका छन् ।
पहिलो, नेपाल चीनले अघि सारेको परियोजना बेल्ट एण्ड रोडको साझेदार राष्ट्र हो । नेपालले यसअधिनस्थ रहेर झण्डै २४ वटा विकास–पूर्वाधार आयोजनाहरूमा हस्ताक्षर, सम्झौता गरेको छ । दोस्रो नेकपा र चीनको कम्युनिस्ट पार्टीबीच एक प्रकारको सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । बेलाबखत संयुक्त प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ । यी सबैले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको उपस्थिति बढ्दै गएको उनको निष्कर्ष छ ।
“नेकपाको सरकारले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसँग त्रिकोणात्मक सम्बन्ध गाँसेको छ,” उनी भन्छन्, “बेल्ट एन्ड रोड बीआरआईमा रहेर दुई दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा हामीले सही गरेका छौँ । यी दुई कुराले गर्दा उसको उपस्थिति बढेको छ ।”
नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सम्बन्धलाई उनी जुन ‘असहज’ चित्रित गर्छन् र विश्वले यहीरूपमा बुझेको जिकिर गर्छन् ।
सूक्ष्म व्यवस्थापन सबै देशको भित्री इच्छा भएकाले चीन यसबाट पर छ भन्ने डा. चालीसे ठान्दैनन् । नेपालका सबै राजनीतिक दल एक चीन नीतिमा अडिएकाले अहिले नै शङ्का गरिहाल्न नहुने उनको भनाइ छ ।
चीन र भारतको सम्बन्ध राम्रो हुँदा हामीलाई नसोधी लिपुलेक व्यापारिक मार्ग (त्रिदेशीय विन्दुका आधारमा) बनाए,” उनी भन्छन्, “अहिले आएर गलवान र दोक्लाम विवादका कारण भारतले अमेरिकासँग गठबन्धन (बेसिक एक्सचेन्ज एग्रिमो फर जिइओ– स्प्याचिअल कर्पोरेसन– बेका) बनायो । प्रतिक्रियात्मक हुँदै ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ लाई छाडेर भारत, अर्को गठबन्धनमा प्रवेश ग¥यो । सन्तुलित नीतिबाट विचलित भयो । यसको असर पनि नेपालमा देखिँदैछ ।”
यस्तो गठबन्धन भारत र अमेरिकाबीच सन् २०१८ मा पनि भएको स्मरण गर्दै बेकाले चीनलाई हच्काएको उनको भनाइ छ ।
बेकाले अमेरिका र भारत कसलाई फाइदा भयो भन्नेमा विवाद कायमै रहेको उनी बताउँछन् । विश्लेषकहरूको मत मान्ने हो भारतको साइबर सुरक्षामा अमेरिका नियन्त्रणमा रहन गएको चालिसेको जिकिर छ ।
चीन र भारतको सम्बन्ध असहज हुँदा नेपाललाई उत्तरको पोल्टामा जान दिनुहुँदैन भन्ने नै छ, यसबाट चीन सचेत छ, अहिलेको प्रभाव त्यसैको बाछिटा हुनसक्ने चालिसे भन्छन् । नेकपाका विदेश मामिला विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल नेपाल–चीन सम्बन्धमा अनावश्यक आशङ्का गर्न नहुने बताउँछन् ।
चीन नेपालमा सदैव राजनीति स्थायीत्व चाहने बताउँदै योभन्दा पर उसको स्वार्थ खोज्नु दृष्टिदोष हुने उनको ठहर छ ।
सरकारका चाहे काङ्ग्रेस, चाहे राप्रपा वा नेकपा होस् चीनले नेपालसम्बन्धी नीतिमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । नेपालले पनि चीनसम्बन्धि नीति परिवर्तन गरेको छैन । तिब्बत, हङ्कङ, ताइवान, मकाउ मामिलामा हाम्रो एउटै मत छ,” उनी भन्छन्, “नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन ।”
नेपालको आन्तरिक राजनीति के भएको रहेछ भनेर बुझ्नु, त्यसआधारमा धारणा बनाउन खोज्नुलाई अन्यथारूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’ चीनको प्रवृत्ति नभएको संसारभरिकै घटना त्यसको साक्षी भएको उनको बुझाइ छ । “नेपालका कम्युनिस्ट नफुटून् भन्ने उनको स्वाभाविक चासो हो,” उनी आफ्नो तर्कमा अडिन्छन्, “चीन, भारत जहाँको कम्युनिस्टले पनि नेकपाको एकता नै चाहन्छन् । संसारका कम्युनिस्ट एक हौं भन्ने हाम्रो नारा नै हो ।”