काठमाडौं । विष्णु पौडेलले दोस्रोपल्ट अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र महासचिव फेर्ने बहस सुरु भएको छ ।

नेकपाको अन्तरिम विधानले महासचिवलाई खासै भूमिका प्रदान गरेको छैन । सचिवालय, स्थायी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने, अध्यक्षहरूको परामर्शमा बैठकका कार्यसूची तल पठाउने, तहगत कमिटीका कामको समन्वय, रेखदेख र कमिटीका निर्णयको कार्यान्वयनको गर्न अध्यक्षलाई सघाउनेबाहेक अरू कार्यकारी अधिकार महासचिवलाई प्रदान गरिएको छैन ।

तथापि, महासचिव पौडेलले अर्थमन्त्रालयको बाटो तताउँदै सरकारको काममा बढ्ता केन्द्रित भएपछि उनले सम्हाल्दै आएको भूमिका अर्कोलाई दिनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

कार्यकर्ता पंक्तिमा र आ–आफ्ना विचारधारात्मक समूहहरूमा विषयले प्रवेश पाएको नेताहरू बताउँछन् ।

नेकपाभित्र सुरुदेखि नै एउटा बहस छ– सरकार र पार्टीको काम दुवै एउटै व्यक्तिलाई दिइनुहुँदैन । पार्टी र सरकारको नेतृत्व अलगअलग व्यक्तिले गर्नुपर्छ । सरकारको भूमिकामा रहेकालाई पार्टीको जिम्मेवारी दिइनुहुँदैन । पार्टीको भूमिका रहेकाले सरकारको पनि कामको जिम्मा लिनुहुँदैन । त्यसो भयो भने मात्रै पार्टी–सरकारकाबीचमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुनसक्छ भन्ने सैद्धान्तिक बहस पनि छ ।

यही बहसले कुनैबेला काङ्ग्रेस दुर्घटनामा पर्‍यो । ठूलै क्षति बेहोर्‍यो । पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा यही बहसका कारण नेकपा पनि दुर्घटनाको डिलडिल पुग्यो । पछि कार्यदलमार्फत दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी पुनः बाँडफाँट गर्दै परिभाषित पनि गर्‍यो । यद्यपि, कार्यान्वयन तदनुरूप हुन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत सिफारिस, मुख्यसचिव नियुक्ति लगायतका प्रकरणमा ओली–प्रचण्डबीच अन्तरविरोध कायमै छ । 

स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने, सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने भनेर मार्गनिर्देश गरेको छ । तर, ओलीले पार्टीको निर्देशन वेवास्ता गर्दै आफूखुसी सरकार सञ्चालन गरेको गुनासो प्रचण्डको छ ।

पौडेल पनि थपिएपछि पार्टीमाथि सरकारको हस्तक्षेप, पार्टीको भूमिका कमजोर हुने, पार्टीका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा समस्या हुनसक्ने तर्क गर्दै महासचिव पद छाड्न दबाब बढेको छ । त्यसरी दबाब दिनेहरूमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र दुवै तर्फका नेताहरू छन् । 

तलतल बहस चले पनि पार्टीको आधिकारिक फोरममा विषय आइनसकेको पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बताउँछन् । पार्टीको महासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका पौडेल सरकारको काममा केन्द्रित हुनुपर्ने, मुलुकको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्नुपर्ने ओहोदामा पुगेकाले अर्कोलाई भूमिका दिने बहस–छलफल अप्रासङ्गिक नभएको बताउँछन् ।

“उहाँ अर्थमन्त्री भइसकेकाले अर्को महासचिवको आवश्यकता पर्न सक्छ,” छलफललाई सान्दर्भिक ठान्दै उनी भन्छन्, “तर, यसबारे पार्टी कमिटीमा आधिकारिक ढङ्गले बहस नै सुरु भएको भने होइन ।”

नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ अहिले महासचिव फेर्ने कुरा ‘बसिबियाँलो’ भएको टिप्पणी गर्छन् ।

“नेकपामा अहिले महासचिव फेर्ने कुनै बहस छैन । कोही नेताको मनमा उब्जिएको हुनसक्छ,” उनी ठोकुवा गर्छन्, “फुर्सद भएकाले मनमा उठ्न सक्छ । तर, त्यो सम्भावना छैन ।”

नेम्वाङले नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मनमा ‘निरर्थक कुरा’ उब्जिएको बताउँछन् ।

नेपाल पक्षका नेताहरूको पनि अहिले महासचिव फेर्ने कुरा सान्दर्भिक नभएको बताउँछन् । महाधिवेशनअघि महासचिव फेर्ने र अर्कोलाई जिम्मेवारी दिने सम्भावनालाई पनि उनीहरू नकार्छन् ।

महासचिवको जिम्मेवारी यथावत राख्ने दुई अध्यक्षको समझदारीपछि मात्रै विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको र अहिले टुङ्गिइसकेको विषयलाई बहसमा ल्याउनुको कुनै तुक नरहेको एक नेता बताउँछन् ।

“नेकपाका यसप्रकारको कुनै बहस छैन । अहिलेसम्म कुनै नेताको पनि जिम्मेवारी हेरफेर भएको छैन । महासचिवको जिम्मेवारी यथावत राख्ने भएमात्रै अर्थमन्त्रालयमा जान्छु भनेर दुवै नेतालाई भनेपछि र अध्यक्षद्वयले पनि हुन्छ भनेपछि मात्रै उहाँ सरकारमा सहभागी हुन राजी हुनुभएको हो,” ती नेताको जिकिर छ, “दुई अध्यक्षका बीचमा यो कुरा नटुङ्गिएको भए त युवराज खतिवडा राजदूत सिफारिस हुनेबित्तिकै अर्थमन्त्री नियुक्त भइहाल्नुहुन्थ्यो या त्यो जिम्मेवारीमा जाँदै जानुहुन्नथ्यो ।”

अहिले विष्णु पौडेललाई हटाएर पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई महासचिवको जिम्मेवारी दिने सम्भावना नरहेको र त्यसमा नेपाल पक्ष पनि सहमत हुन नसक्ने अर्का नेता बताउँछन् ।

त्यसो त, नेकपामा ओली र प्रचण्ड दुवैले विश्वास गर्ने पात्रको पनि अभाव छ । पार्टी एकतापूर्व दुवै अध्यक्षसँग समदूरीमा रहेर संवाद गर्न सक्ने, दुवै नेताको मनोभाव बुझेर उनीहरूलाई बताउन पनि सक्ने खुबी देखेकाले त्यतिबेला पौडेल उपमहासचिवबाट महासचिवमा बढुवा भएको नेपाल पक्षकै नेताहरू बताउँछन् ।

“अहिले पार्टीभित्र पौडेलजत्तिको सन्तुलनकारी नेता छैनन् । यसै त पार्टी जटिलताबाट गुज्रिइरहेको छ । एकता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सांगठनिक एकताको थुप्रै काम बाँकी छन्,” ती नेता भन्छन्, “यस्तो संक्रमणकालीन बेलामा महासचिव फेर्ने बहसले पार्टी झन् सङ्कटमा पर्छ ।”

नेकपाभित्र नेपाल समूहका सुरेन्द्र पाण्डेलाई महासचिव बनाउनुपर्ने बहस छ । आठौं र नवौं महाधिवेशनबाट महासचिव निर्वाचित भएका र अहिले सरकारको भूमिकामा पनि खुम्च्याइएका ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारीमा फर्काउनुपर्ने कतिपयको तर्क छ ।

तर, नेपाल पक्षका नेताहरूले दुवैमा सम्भावना देखेका छैनन् ।

भृकुटीमण्डप महाधिवेशनमा महासचिवमा पराजित सुरेन्द्र पाण्डेप्रति प्रचण्ड केही हदसम्म कन्भिन्स हुनसक्छन् । तर, ओलीको रोजाइमा पाण्डे पर्दै, पर्दैनन् ।

अर्थमन्त्री त बनाउन नचाहेका ओलीले सुरेन्द्र पाण्डेलाई महासचिवको जिम्मेवारीमा दिने कुनै सम्भावना छैन । कथम्कदाचित ओली राजी भए पनि पाण्डे सचिवालय सदस्य बन्ने सम्भावना नरहेको नेपाल पक्षको भनाइ छ ।

“सचिवालय सदस्य थप गर्दा पनि पाण्डे पन्ध्रौं नम्बरमा पनि पर्दैनन्,” नेपाल पक्षको तर्क छ, “माधव नेपालले तत्कालीन एमालेको उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेका युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल लगायतको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ, पुछार नम्बरमा पनि पाण्डेको नाम पर्दैन ।”

त्यस्तै पोखरेललाई महासचिव बनाउने इच्छा भए ओलीले उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय नपठाउने बरु हटाएर पार्टीकै काममा फर्काउने नेपाल पक्षको तर्क छ । अतः अहिले नेकपामा विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट हटाएर तुरुन्तै अर्कोलाई जिम्मेवारी दिने सम्भावना नरहेको ती नेता बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पनि महासचिव फेर्ने कुराको खण्डन गर्छ । 

“कसैको ग्रन्थी रसाएको हुनसक्छ । यही बेला विष्णु पौडेललाई हटाइहालौं लागेको हुनसक्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “यसबारे पार्टीभित्र कुनै बहस–छलफल छैन । बहसको जरुरी पनि छैन ।”