काठमाडौं । महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टी सुदृढीकरणका लागि उठाएका मुद्दाहरु ओझेलमा परेका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यसँगै केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत केही कर्मचारीमा कोभिड-१९ को संक्रमण देखिएसँगै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न नसकेपछि पौडेल समूहले पार्टी सुदृढिकरणका लागि उठाएका मुद्दाहरु ओझेलमा परेका हुन् ।

असोज १९ गतेका लागि तय भएको बैठकका लागि असोज १५ गते सानेपामा गरिएको परीक्षणमा केन्द्रीय सदस्यहरु अर्जुननरसिंह केसी, गगनकुमार थापा, जंगीलाल राय, कल्पना चौधरी र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य शम्भुलाल श्रेष्ठसँगै केही कर्मचारी र केही नेताको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरुलाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।

यस्तै काठमाडौंबाहिर परीक्षण गरेकामध्ये केन्द्रीय सदस्यहरु रमेश रिजाल र अजयकुमार चौरसियामा पनि संक्रमण देखिएको थियो । यद्यपि, असोज १८ गते पुनः परीक्षणका क्रममा चौरसियाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो ।

असोज १७ गते आएको पीसीआर परीक्षण रिपोर्टमा केन्द्रीय सदस्य, कर्मचारी र नेताका सचिवालयमा रहेका व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि असोज १९ का लागि तय गरिएको बैठक असोज २५ गतेका लागि सारिएको थियो ।

तर, पार्टीका पूर्वकोषाध्यक्ष रामबाबु प्रसाईंको निधनको शोकमा असोज २५ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित भएको छ । बैठक स्थगित भए पनि कांग्रेसले नयाँ मिति भने तय गरेको छैन ।

बैठक बस्न नसकेसँगै पौडेल समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानविपरित गरेका निर्णयहरु फिर्ताका लागि दबाब दिन दिएको अल्टिमेटम पनि अल्टिमेटमै सीमित भएको छ ।

कांग्रेस पदाधिकारी स्रोतले अब केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक दसैंअघि बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको जनाएको छ । योसँगै कांग्रेसमा देखिएको आन्तरिक विवाद पनि तत्कालका लागि मत्थर भएको छ ।

पौडेल समूहले असोज १२ गते सभापति देउवाले गरेका पछिल्ला निर्णयहरु नसच्याइए संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिँदै एक हप्ते अल्टिमेटम दिएको थियो ।

पार्टीको १४औं महाधिवेशन स्वच्छ र निष्पक्ष गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दै सोमबार पार्टी कार्यालयमा बुझाइएको हस्ताक्षरसहितको पत्रमार्फत् पौडेल समूहले विधानविपरीत गरिएका पछिल्ला निर्णयहरु नसच्याइए संघर्षका कार्यक्रमहरु अघि बढाउने चेतावनी दिएको हो ।

उक्त समूहले सभापति देउवाले पछिल्लो समय गठन गरेका विभागहरु, वितरण गरिएको क्रियाशील सदस्यतालगायत क्रियाकलापहरु सच्याउन असोज १९ गतेसम्मको अल्टिमेटमसमेत थियो ।

“यदि सभापतिज्यूले आगामी असोज १९ गते राखिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकसम्ममा विधानसम्मत् उठाइएका उपरोक्त विषयहरुको न्यायपूर्ण र विधिसम्मत समाधान गर्नेतर्फ गम्भीरता र तदारुकता देखाउनु भएन भने वैधानिक संघर्षका विरोध कार्यक्रम गर्न बाध्य हुनेछौं,” पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी २७ जनाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको थियो ।

पार्टी, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय परिस्थितिमा अत्यन्त कठिन चुनौती व्याप्त भएको वर्तमान स्थितिमा पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ बनाएर पार्टीका नेताबीच, नेता र कार्यकर्ताबीच, पुरानो र नयाँ पुस्ताका बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर तथा आत्मीय बनाउनुपर्ने अवस्थामा झन् कटुता र द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गरिएको पौडेल समूह ठहर छ । 

दसैंअघि बैठक बस्ने सम्भावना टरे पनि आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन हुनुपर्ने पौडेल पक्षका नेताहरुको भनाइ छ । पदाधिकारीको भर्चुअल मिटिङ गरी विवाद समाधान गर्न सकिने पौडेल समूहका केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले बताए । उनले पार्टीभित्रको विवाद अन्त्य भएपछि मात्रै सरकारविरुद्ध सडकमा एकत्रित हुन सकिने पनि बताए ।

यद्यपि, संस्थापन पक्षले असोज १९ गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पौडेल समूहले लिखित रुपमा पार्टीमा दर्ता गराएका असहमतिहरु बारेमा प्रष्ट्याउने तयारी भने गरेको थियो । संस्थाप पक्षीय केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले असोज १९ गतेका लागि बोलाइएको बैठकमा पौडेल समूहले उठाएका विषयहरुका बारेमा प्रष्ट्याउने तयारी भए पनि कोरोनाका कारण बैठक स्थगित गर्नुपरेको जानकारी दिए ।

“उहाँहरुका ४-५ वटा पार्टीका संकायभित्रका मागहरु थिए । उहाँहरुका धेरै माग पार्टीको निर्वाचन समितिसँग सम्बद्ध दिए । निर्वाचन समितिलाई उहाँहरुले उठाएका मुद्दामा के के गर्नुभयो, अहिले तपाईंहरु कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, तपाईंहरुको धारणा के हो भनेर पार्टीले लिखित रुपमा सोधेको थियो । निर्वाचन समितिले लिखित रुपमै आफ्नो धारणा राखिसकेको छ,” उनले भने, “पार्टीको कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा मुख्यसचिवले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे, अरु पार्टीबाट आएका मान्छेहरुलाई कुन कुन जिल्लामा कति-कति सदस्यता दिइएको छ भन्नेबारे उपसभापति विमलेन्द्र निधिले स्पष्ट पार्ने तयारी थियो । तर बैठक स्थगित भयो ।”

-फाइल तस्बिर ।